प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थमन्त्रालयले नै बजेट खर्चिन सकेनन्

काठमाडौं : गत आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सानो आकारको भएकाले समयमै खर्च गरेर विगतको प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने दाबी गरे। पहिलो चौमासिक अर्थात् कात्तिक मसान्तसम्म पनि सरकाले ९७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने बतायो। अन्तत: बजेट अघिल्ला सालकै शैलीमा जम्मा ८३ प्रतिशत खर्च भयो।

यदि गत आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको ३०५ शीर्षक र अर्थमन्त्रालय नै हेर्ने वित्त व्यवस्था, आन्तरिक ऋण भुक्तानी, वैदेशीक ऋण भुक्तानी, कर्मचारी सुविधा तथा सेवा निवृत्त र विविध अन्तर्गत विनियोजित सबै रकम खर्च गरेको ९० प्रतिशत बजेट खर्च हुनेथियो।

यी साता शीर्षकमा विनियोजित बजेट २५ प्रतिशत रहेको छ। सात शीर्षकमा तीन खर्ब ३० अर्ब ८५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बजेट थियो। जसमा दुई खर्ब २६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। अर्थमन्त्रालय र अन्तर्गतका अन्य ६ शीर्षकका खर्च गरी विनियोजित यो खर्च ६८ प्रतिशत हो। औषत खर्चको तुलनामा यो १५ प्रतिशत कम देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयअन्तर्गत ठूलो रकम विनियोजन गरिएको भन्दै गत वर्ष संसदमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले निकै आलोचना खेप्नु पर्‍यो।

जम्मा बजेटमा प्रधान्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलय अन्तर्गतको १२ प्रतशत अर्थात् एक खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजित थियो। धेरै बजेट राखेर आलोचना खेपेको प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि खर्चमा कम जोर देखियो। वर्षभरिमा जम्मा ५९ प्रतिशत अर्थात् ९२ अर्ब ७५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्‍यो।   

पुँजीगत खर्चको हिसाबले पहिलो र अन्यको हिसाबले तेस्रो ठूलो रकम भौतिक पूर्वधार तथा यातायत मन्त्रालयमा थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघूवीर महासेठले गत वर्ष विनियोजित बजेटले नपुग्ने भन्दै ठूलो रकम माग गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताएका थिए। रघुवीरले कतिपय फाइल अर्थमनत्र्लयसमेत फेरि पठाए।

तुलनात्मक रुपमा बढी खर्च गरेको यो मन्त्रालयले पनि ९३ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्न सकेन। एक खर्ब एक अर्ब ४० करोडको बजेटमा वर्षभरिमा ९७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ यो मन्त्रालयले खर्च गरेको छ।

सानो बजेट तर भएन खर्च

गत आर्थिक वर्षमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, श्रम रोजगार तथा मासजिक सुरक्षा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट सबैभन्दा कम हो।

यी मध्ये कानून न्याय र संसदीय मामिला र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट एक अर्ब रुपैयाँ पनि छैन। दुवै मन्त्रालयले औषत खर्च पनि गर्न सकेका छैनन्।

५० करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट भएको कानून मन्त्रालयले विनियोजति बजेटको जम्मा ५६ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च गरेको छ। त्यस्तै महिला बालबालिका ९३ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट हो जसमा जम्मा ४२ प्रतिशत अर्थात ४० करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

गत वर्ष तीन अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट लिएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दुई अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसमम्धये ५० प्रतिशत रकम असारमा खर्च गरिएको छ। विनियोजित बजेटको तुलनामा यो ६९ प्रतिशत हो।

त्यस्तै युवा तथगा खेलकुद मन्त्रालयले औषत बजेट खर्च भन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ। तर पनि उसले बजेट भएको भन्दै गुनासो गरेको थियो। थोरै बजेट भनिए पनि उसको खर्च न्यून देखिन्छ। तीन अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको बजेटमा तीन अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

जसले विनियोजित बजेट भन्दा बढी खर्च गरे

संघीय सरकारका २५ मध्येका चार मन्त्रालय यस्ता पनि छन्, जसले गत आर्थिक वर्षमा विनियोयजित भन्दा बढी रकम माग गरी खर्च गरेका छन्। विनियोजित बजेटको तुलनामा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय हो। यो मन्त्रालयका लागि ४७ अर्ब २१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ६२ अर्ब पाँच करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो रकम विनियोजित बजेटको तुलनामा ३१ प्रतिशत बढी हो।

शहरी विकास मन्त्रालयले पनि विनियोजित बजेटको तुलनामा १७ प्रतिशत बढी खर्च गरेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयका लागि २१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजित भएकोमा करिब चार अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ। यो मन्त्रालयले गत वर्ष २५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयले पनि विनियोजित बजेटको तुलनामा ११ प्रतिशत बढी खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयले गत वर्ष ५० अर्ब २७ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तर यो मन्त्रालयको लागि बजेट भने ४५ अर्ब १० करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

विनियोजित बजेट भन्दा बढी खर्च गर्ने अर्को हो, रामबहादुर थापाले नेतृत्व गरेको गृह मन्त्रालय। यो मन्त्रालयले पनि विनियोजित बजेटको तुलनामा करिब एक अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयलाई ५४ अर्ब ३१ करोड ४४ लाख रकम विनियोजन गरिएकोमा ५५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रकम खर्च भएको छ।

खानेपानी मन्त्रालयको बिजोग

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट पुस्तिका हेर्दा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट २४ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यलयले उल्लेख गरेको तथ्यांक अनुसार १७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ छ। खानेपानी मन्त्रालयले आफ्नो समीक्षा प्रतिवेदनमा २३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट उल्लेख गरेको छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यंक अनुसार गत वर्ष सबैभन्दा कम खर्च गर्ने खानेपानी मन्त्रालय हो। यो मन्त्रालयका लागि १७ अर्ब ९४ करोडको बजेटमा जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ। यस हिसाबले उसको खर्च पाँच अर्ब ४७ करोड १२ लाख रुपैयाँ हो।

तर खानेपानी मन्त्रालयका उपसचिव टोलराज उपाध्याय भने ७० प्रतिशत रकम खर्च भएको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार खानेपानी मन्त्रालयको २३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको बजेटमा १६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यी १० मन्त्रालयको यस्तो छ विवरण

ताकेता गर्ने नै कमजोर

अर्थमन्त्रालयले निरन्तर बजेट खर्च गर्न अन्य मन्त्रालयहरूलाई ताकेता गर्‍यो। तर अन्तत तुलनात्मक रुपमा अर्थकै खर्च स्थिति कमजोर देखियो। औषत खर्चको तुलनामा उनले करिब १५ प्रतिशत कम खर्च गर्‍यो।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि समयमै खर्च गर्न अर्थमन्त्रालले ताकेता गरेको छ। अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले अर्थले मितव्ययी भएर खर्च गर्ने भएकाले कम खर्च भएको दाबी गरे। ‘अर्थमन्त्रालय खर्चमा धेरै पारदर्शी छ, खर्च कति भइ भनेर मात्रै उपलब्ध हुने पनि भएन’, खत्रीले भने, ‘हामीले काम गरेका छौँ, तर खर्च बजेट छ भन्दैमा धेरै खर्च गर्ने क्रम रोकेका छाैँ।'

प्रधानमन्त्रीमन्त्री स्वयम् र उनी मातहतको मन्त्रिपरिषद् कार्यलयका प्रतिनिधिले पनि बजेट खर्चका लागि निरन्तर ताकेता गरे। तर प्रधानमन्त्री कार्यलयकै खर्च पनि औषतको तुलनामा २४ प्रतिशत कम देखियो।

पूर्व अर्थसचिव युवराज भुसाल प्रधानमन्त्री कार्यले र अर्थमन्त्रालयले अन्यको तुलनामा उदाहरणीय काम गर्न सके मात्रै ताकेता गर्न सहज हुने बताउँछन्। ‘जसले काम अह्राउने हो, उसले राम्रो काम गरेर उदाहरण बन्नुपर्छ। अनि मात्रै ताकेता गर्न सहज हुन्छ’, भुसालले भने, ‘अर्थको सत प्रतिशत खर्चको लक्ष्य त्यहीकारण असम्भव हुन पनि सक्छ’

किन कम खर्च

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता खति कतिपय कार्यक्रममा अन्योल र कार्यविधीका कारणले खर्च कम खर्च भएको बताउँछन्। शीर्षक ५०१ अन्तर्गतको वित्तीय व्यवस्थापन खर्च कम भएकाले कम खर्च देखिएको उनको भनाई छ।

यो शीर्षक अन्तर्गत मिलिनियम चयालेन्जको कार्यकम थियो। तर यस शीर्षकबाट खर्च हुनै सकेन। यो शीर्षकमा ९५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको थियो। तर यस अन्तर्गत ८८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वित्तीयरूपमा कार्यान्वयनमा लैजान ढिला भएकाले श्रम मन्त्रालयको खर्च कम भएको बताउँछन्। ‘ठूलो बजेट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि छ, अन्य रकम कम भएको छ’, रेग्मीले भने, ‘यो कार्यक्रमका लागि कार्यविधि बनाउनेदेखि रोजगार संयोजक नियुक्तिसम्मका काम गर्दा समय गय। ढिला गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँदा खर्च कम भयो।’

(प्रयाप्त विवरण उपलब्ध हुन नसकेको कारण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको विषय समेटिएको छैन।)