‘मन्त्रीको जिल्लामा बजेटको थुप्रो, अरुलाई केही न केही'

काठमाडौं :  गत असार ४ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले रुकुमका लागि छुट्याइएको बजेट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको जिल्लामा लैजान माग गरे। बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा मन्त्रालयले नेता र आफूमुखी गरेको भन्दै शर्माले बुधबार बसेको संसद बैठकमा आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

'भौतिक योजना मन्त्रालयका मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो रकमान्तर गरेर झापा हालियोस्। प्रधानमन्त्रीजीलाई सहयोग गर्न चाहन्छु। झापा मात्रै भन्यो भनेर मन्त्रीजीलाई दुःख लाग्छ भने थोरै जनकपुरमा पनि लगियोस्', शर्माले भनेका थिए, 'संघीयता भएपछि सन्तुलित विकास होला, पछि परेका क्षेत्रले प्राथमिकता पाउलान् भन्‍ने लागेको थियो। केन्द्रीकृत र नेतामुखी बजेट बनाइयो, दुःख लागेको छ।'

त्यस्तै गत साउन ३ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भोजपुरबाट निर्वाचित सांसद सुदन किरातीले आफ्नो जिल्लामा दिइएको बजेट देखेर चित्त फाटेको बताए । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद किरातीले बजेटमा भोजपुरलाई अन्याय गरिएको भन्दै संघीय संसदमा तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नो मनै फाटेको उल्लेख गरे। 

‘बजेटका लागि दिन मन्त्रालय धाउँदा धाउँदा जुत्ता फाट्यो, बजेट हेरेपछि मनै फाट्यो’, संघीय संसदको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिदै सांसद किरातीले भनेका थिए। उनले बजेटमा भोजपुरका योजना नसमेटिएको भन्दै सभामुखमार्फत् रातो किताब सम्बन्धित मन्त्रीलाई नै फिर्ता गरेको घोषणा गरे ।

उनले त्यो भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठप्रति तीव्र आक्रोश पोख्दै भोजपुरको बजेट पनि धनुषामै लगेर खन्याउन भने। किरातीले संघीय प्रणाली नशाले होइन जुँगाले चलेको गुनासो गरे। ‘यो संघीय प्रणाली नशाले चल्ने प्रणाली जस्तो लागेको थियो । तर, जुँगाले चलेको अनुभूति भएको छ', उनले भने, 'तर, हामीसँग जुँगा पनि छैन। र, मन्त्रीज्यूँसँग गोरु बेचेको साइनो पनि नभएकाले हाम्रो जिल्लामा योजना परेनन् होला।’

सांसद किराती पोखेको यो आक्रोश त्यतिकै आयो त? यो आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा सांसद किरातीले बोलेको कुरा पुष्टि गर्ने कयौँ आधार भेटिएका छन्। यसको मन्त्रीहरुले आफ्नै हातमा भएको डाडुको भरपुर सदुपयोग गरेर बजेट गृहजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा खन्याएका छन्। 

सांसद किरातीकै जस्तो अनुभव सोमबार बसेको संसदीय समितिमा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले पनि सुनाए । ‘मन्त्री त बीच-बीचमा आउने गर्छन्, बजेट हुने बेला मन्त्री नहुने, मन्त्री हुँदा बजेट नहुने समस्या पनि विगतमा देखिएको छ। बजेट नभएको बेला आएको मन्त्री त चिल्लै हुन्छ। अनि सचिवलाई सोध्छ, मेरो क्षेत्रमा के गर्छस्’ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्वन्धी विधेयकको दफाबार छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पण्डे पुराना अनुभव सुनाउँदै भन्छन्, ‘मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नभएपछि सचिवले उपाय लगाउँछ। घटा-घटमा आएको ३० प्रतिशतसम्म बजेट मन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रमा वा इच्छाएको निर्वाचर्न क्षेत्रमा पठाइदिने’।

ऐनबाटै मन्त्रीले इच्छाएको ठाउँमा खर्च गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जित गर्ने सवालमा भएको छलफलमा पाण्डेले मन्त्रीहरुले आफ्नो जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्यमा बजेट जानै नदिने अवस्था सिर्जना गर्ने गरेको बताए।

ऐनमा व्यवस्था गर्न खोजिएको विषय उठाउँदै पाण्डे भन्छन् ‘जानी-बुझी कुनै आयोजनाको बजेट चैत १५ गतेसम्म खर्च नगर्ने र त्यसपछि रकम तानेर चाहेको योजनामा खर्च गर्ने काम भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा तराई-मधेस समृद्धि कार्यक्रम यस्तै भयो, एक करोडको काम पनि भएन, बजेट धनुषामा पुग्यो’

खर्च नभएको कारण फिर्ता भएको वा फिर्ता गराइएको रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्‍ने विषयमा कानुनबाटै कडाइ गर्दै उस्तै आयोजनामा खर्च गर्ने सवालमा अर्थमसिमतिमा छलफल पनि चलाइयो। अन्तत: अर्थसमितले प्रतिवेदन भने अर्थमन्त्रालय वा मातहतका निकायले नै चाहे जसरी बनायो। स्वीकृत  कार्यक्रममा त्यस्तो रकम खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले केही कमी-कमजोरी रहे पनि मन्त्रीलाई खर्चको सवालमा कानुनबाट अंकुश लगाउन नुहने तर्क गर्छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले सामान्यत: फिर्ता रकमबाट बहुवर्षीय आयोजनामा र यस्तै कार्यक्रमको लागि सहयोग पुग्‍ने बताउँछन्।

‘बहुवर्षीय ठेक्का गएको र अत्यन्त राम्रो काम भएको हुन्छ, त्यस्तो भुक्तानीका लागि फिर्ता गराइएको रकम काम लाग्छ', उनी भन्छन्, 'गत आर्थिक वर्षमा मध्यपहाडी लोकमार्ग र मदनभण्डारी मार्गमा काम लाग्यो। यो रकममा नयाँ आयोजनामा जाने होइन।

मन्त्रीको कुरामा सहमत भएपनि व्यवाहरत त्यस्तो नदेखिएको भन्दै अर्थमसिमिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल र पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले बहुवर्षीय वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामै खर्च गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु सकिन्छ कि? भनेर अर्थमन्त्रीसँग सुझाव मागेका छन्।

अर्थमन्त्री खतिवडाले तानिएको र खर्च नभएको रकम यही शीर्षकमा खर्च गर भनेर अंकुश लगाउन नुहने तर्क गर्छन्। ‘ केही कमजोरी नभएको हैन थप रकमान्तर विवेक प्रयोग गर्ने कुरा हो। अब चालुमा थप रकमान्तर गरेर लैजाने नजेने विवेग प्रयोग गर्ने विषय हो’, खतिवडाले भने, ‘मन्त्रीलाई पनि जिम्मेवार बनाउने हो। कानुन नै बनाएर अंकुश लगाउने भन्दा विवेकलाई प्रयोग गर्नु पर्‍यो। अस्वभाविक खर्च भयो भने लेखा समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हेरिहाल्छन् नि!'

बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा मन्त्रीहरूले आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै कार्यक्रम केन्द्रित गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। यही क्रममा विनियोजित रकम पनि पुन: तान्‍न सक्नेतर्फ सांसदहरूले सरकारलाई सेचत गराएका छन्। तर, समयमै बजेट खर्च गर्न बन्‍न थालेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदियत्व ऐनको दफा २२ मा दोस्रो चौमासिकसम्म पनि खर्च नभएको रकमलाई तान्‍न सक्ने प्रवधान राखिएको छ।

खर्च नभएको वा खर्च हुन सक्ने आधार नदेखिएको रकम अर्थमन्त्रालयमा समर्पण गराउनुपर्ने हुन्छ। नयाँ प्रावधान अनुसार चैत १५ गतेसम्म समर्पण गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस समसम्म पनिनि समर्पण नगरेमा अर्थ मन्त्रालयले पत्र काटेर एक साताभित्र समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

हरेक वर्ष न्यून रकम खर्च हुने समस्या छ। अर्थसमिति सभापति दाहालले समयमै खर्च नभएको अवस्थामा समर्पण नै नगराई अर्थले तान्‍न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने राय राखेका थिए। यद्यपि समर्पण गर्ने पर्ने गरी बाध्यकारी कानुन भने बनाउन थालिएको छ।

दोस्रो चौमासिकसम्म सन्तोषजनक खर्च नगर्ने आयोजनाको बजेट अर्थले तान्‍ने 
'रुकुमको बजेट झापा र धनुषा लगियोस्'