समाज

व्यवस्थापन समितिकै सहमतिमा विद्यालयको जग्गामा व्यापारिक भवन

यसो भन्छ सर्वोच्चको नजिर

साउन २९, २०७६

    सुनसरी : सबै किसिमका भवन निर्माण गर्दा स्थानीय तहमाअनिवार्य नक्सा पास गर्नु पर्दछ। नेपाली सेनाले पनि आफ्नो क्षेत्रमा भवन बनाउँदा स्थानीय तहसँग अनुमति अनिवार्य माग्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, इटहरीको जनता माविले भने नक्सा पास नै नगरी सरकारी जग्गामा आफूखुसी व्यापारिक भवन बनाउन ठेक्का दिएको छ।

    इटहरी–९ बुधबारे हटिया छेउमा रहेको सो विद्यालयको भोगचलनमा रहेको २ कट्ठा १० धुर जग्गामा व्यापारिक भवनको छत ढलानको काम भइसकेको छ। साप्ताहिक हाट लाग्ने र बजार क्षेत्र नै भएकाले सो ठाउँको जग्गा व्यापारिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ।

    व्यापारिक महत्त्वको ठाउँ भएकाले धेरै लगानीकर्ताहरू सो ठाउँ हत्याउने दाउमा थिए। सोही क्रममा नेकपा नगर कमिटी सचिवसमेत रहेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीनाथ दंगालको नेतृत्वले बिनाप्रतिस्पर्धा  मनसुन प्लाजालाई भवन निर्माणको लागि दिएको हो।

    भवन निर्माणको लागि मात्र हैन भवनको भोगाधिकार १५ वर्ष सम्मका लागि पनि मनसुन प्लाजाले पाएको छ। मासिक एक लाख सात हजार रुपैयाँ भाडा लिने सहमतिमा भवनको १५ वर्षे भोगाधिकार मनसुन प्लाजालाई दिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक छत्रपति ढुंगेल स्वीकार गरे। जग्गाको अधिकार दिए पनि आधिकारिक कागज भने मिडियालाईउपलब्ध गराउन नसकिने ढुंगेलले बताए।

    विद्यालयको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न भन्दै निर्माण थालिएको भवन कानुनविपरीत रहेको पनि प्रधानाध्यापक आफैँ स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार भवन निर्माण पूर्व गर्नुपर्ने नक्सा पासको काम पनि नसकी भवन निर्माण थालिएको हो।

    'विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा १५ वर्षको लागि भोग गर्न दिएका हौँ’ थाहाखबरसँग कुरा गर्दै ढुंगेलले भने, 'सम्झौता त भएको छ, तर तपाईले भनेजस्तो तरिकाले चैँ हामीले दिन मिल्दैन किनकि सरकारी सम्पत्ति भोग गर्न दिन कानुनतः मिल्दैन रे, त्यसैले सकिँदैन।’

    इटहरी उपमहानगर पालिकाका घर नक्सा शाखाका इन्जिनियर विकास भट्टराईका अनुसारसो भवनको अझैसम्म नक्सा पास भएको छैन। मनसुन प्लाजाले निर्माण गरिरहेको सो भवन २ तलाको बन्ने सहमति भए पनि अहिले एक तला भने बनी सकेको छ। नक्सा पास नभएको भवन स्थानीय सरकार प्रमुखको निर्देशनमा भत्काउन सकिने सम्मको कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

    'हामीले पत्र पठाएर रोक्नु भनेका थियौँ, तर पत्रको बेवास्ता गरेर ढलान पनि गरेको पाइयो’ भट्टराईले भने, 'अहिले दर्ताको लागि आएको छ। अब मेयर साप आएपछि मात्र के गर्ने भन्ने बारे टुंगो लाग्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यसरी भवन निर्माण गर्नेलाई ५ लाखसम्म जरिवाना दिलाउन सक्ने वा भत्काउन सक्ने अधिकार दिएको छ।

    नक्सा पास गराउन पार्टीगत लविङ

    नक्सा पासको विषय स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रको विषय हो। नक्सा पास गरेर वैधानिकताका लागि बेला विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा नेकपा नगर कमिटी सचिव काशिनाथ दंगाल लागि परेको नगरपालिका स्रोतले बताउँछ। 

    आफ्नै पार्टीको मेयर भएको बेला नक्सा पास गराउने ध्येयमा व्यवस्थापन समिति लागेको हो। सर्वसाधारणले भवन निर्माण गर्दा पछि नक्सा पास गरेमा कानुनबमोजिम जरिवाना तिर्नु पर्दछ। तर, उपमहानगरमा जरिवाना नै नतिरी नक्सा पास गर्ने दाउमा व्यवस्थापन समिति लागेको स्रोतको भनाइ छ।

    नक्सा पासको सन्दर्भमा मेयर द्वरिकालाल चौधरीसमेत व्यवस्थापन समितिसमक्ष लचक छन्। विद्यालयको बारेमा प्रश्न गर्दा चौधरीले मिलिसकेको र विद्यालयले नक्सा पास गराउने बताए। 'अब केही हुँदैन। स्कुलले नक्सा पास गराएर काम अगाडि बढाउँछ’ उनले भने।

    नक्सा पास भए पनि सर्वोच्चको नजिरले यसो भन्छ

    नक्सा पास र बिनाप्रतिस्पर्धाको निर्माण ठेक्काको विषयलाई वैधानिक बनाए पनि सर्वोच्चले कायम गरेको नजिरअनुसार विद्यालयको जग्गा भाडामा लगाउनु गैरकानुनी हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले २०७३ फागुन ११ गते विद्यालयको जग्गा अन्यत्र  प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै कायम गरेको नजिर यो विषयमाआकर्षित हुन्छ।

    चितवनको भरतपुर नगरपालिका १० मा रहेको ‘चितवन उच्च माविले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा बिक्री र भाडामा लगाउँदै आएको थियो। त्यसै विषयमा २०७३ फागुन ११ गते विद्यालयको जग्गा अन्यत्र प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो। विद्यालयको जमिन विद्यालय आफैँले पनि थप आम्दानीको रूपमा प्रयोग गर्ने नपाउने नजिर कायम गरेको थियो।

    सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथाआनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले भूमाफियाहरूको चंगुलमा सार्वजनिक विद्यालय पर्ने र १० देखि ५० वर्षसम्ममा जग्गा भाडामा दिएर जग्गा बेचेजत्तिकै आम्दानी लिने परिपाटीको बढेपछि नजिर स्थापित हुने खालको आदेश दिएको हो।

    फैसलामा भनिएको छ 'शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ को उपदफा (१) मा सामुदायिक विद्यालयको हक भोगमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने छ भन्ने व्यवस्था छ। यही सार्वजनिक सम्पत्तिको सही र उचित व्यवस्थापन गर्नु नै सामुदायिक विद्यालयको दायित्वको कुरा हो। यसको अर्थ जसलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्न पाइन्छ भन्ने भन्दा पनि जुन उद्देश्यले अर्पण गरिएको सम्पत्ति हुन्छ त्यसैअनुसार उपयोग गरिनुपर्ने देखिन्छ।’

    त्यस्तै, शिक्षा नियमावलीको नियम १ सय ६० ले विद्यालयको नामको जग्गा बिक्री वा धितो राख्ने बन्देज गरेको छ। यसरी कानुनी रूपमा देखिएका अनेकौँ व्यवस्थाविपरीत जनता माविको भवन निर्माण भइरहेको छ। जसमा विद्यालय प्रशासन, व्यवस्थापन समिति, राजनीतिक दल तथा उपमहानगरपालिकाको समेत सहभागिता रहेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]