डडेल्धुरा : डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकामा पर्ने रंगुन नदीमा पुल बन्ने भएपछि खुसी भएका बासिन्दाहरुको खुसी लामो समय रहेन।
पाँच वर्ष अगाडि २०७१ असार १८ गते पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता हुँदा स्थानीय निकै खुसी थिए। नदीले दिएको दुःख पुल बनेपछि हट्ने आशा बोकेका स्थानीय पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि पुल नबन्दा निराश भएका छन्।
रंगुन नदीमा तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने पुल पाँच वर्षसम्म पनि बन्न सकेको छैन। पुल नबन्दा यहाँका स्थानीय ज्यानै जोखिममा राखेर नदी तर्ने गरेका छन्।
पुलको निर्माणको ठेक्का सम्झौता १८ असार २०७१ मा भएको थियो भने १७ असार २०७४ मा निर्माण सम्पन्न गरि सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। तर, तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने पुल पाँच वर्ष पूरा भइसक्दा सक्दासम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुने कुनै छाँटकाट छैन्।
ठेकेदार ‘मेयर’ बने, पुल बनेन !
सडक डिभिजन कार्यालय कुलपातेअन्तर्गत रंगुन नदीमा निर्माणाधीन पुल निर्माणको ठेक्का पप्पु-राजेन्द्र-कुमार जेभी कम्पनीले गरिरहेको छ। जुन कम्पनी डडेल्धुराकै परशुराम नगरपालिकाका नगरप्रमुख भीमबहादुर साँउदको हो।
नगरप्रमुख साँउदले आफ्नै नगरपालिकामा रहेको नदीमा पुल निर्माणको जिम्मा लिए। काम सम्पन्न नगर्दै उनी स्थानीय तहको निर्वाचनबाट त्यहीँ नगरपालिकामा नगरप्रमुख पनि भए, तर उनले निर्माणको जिम्मा लिएको पुलको काम भने अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन।
पुल निर्माण गर्ने सम्झौताको म्याद गुज्रिँदासमेत पुलको निर्माण सम्पन्न नभएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। तर, नगरप्रमुख नै ठेकेदार रहेकाले उनीविरुद्ध त्यहाँका स्थानीय खुलेर बोल्नसमेत चाहँदैनन्।
रंगुन नदीमा पुल निर्माणाधीन अवस्थामै रहेकाले पुलबाट आवतजावत गर्न अझै वषौँ लाग्ने स्थानीयको अनुमान छ। पुलको काम अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन। परशुराम नगरपालिकाको दर्जनौं गाउँका सर्वसाधारण ज्यान जोखिममा राखेर दैनिकी चलाइरहेका छन्। तर, राज्यको ठूलो लगानी रहेको पुल कहिले बन्ने हो त्यसको कुनै ठेगान छैन्।
जोखिम मोलेर रंगुन नदी तर्नुपर्ने बाध्यता
स्थानीय आफ्नो दैनिक काम काजको लागि जोखिम मोलेर रंगुन नदी तर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। परशुराम नगरपालिकाको कटाल, रज्यौडा, शीर्ष, परिगाउँ, सिमल्टालगायतका गाउँका स्थानीय बासीले ज्यान जोखिममा राखेर नदी तर्नुपर्छ। विद्यालय जाने बालबालिका तथा दैनिक कामकाजका लागि जाने हरेक व्यक्तिले ज्यान जोखिममा राखेर नदी तर्नुपरेको स्थानीयको गुनासो छ।
स्थानीय स्तरमा बैंकिङ कारोबार, व्यापार, अस्पताल, नागरिकता बनाउन तथा अन्य सामान्य कामका लागि समेत नदी तरेर आउने गरेको परशुराम नगरपालिकाका स्थानीय बताउँछन्। सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले तत्काल पुलको काम सक्नुपर्ने र आम जनतालाई भइरहेको दुःख बाट मुक्ति दिनुपर्ने स्थानीय रामसिंह धामीको माग छ।
‘राज्यले यो पुलको निर्माणको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। ठेकेदार कम्पनीले पनि छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले पनि यसको निर्माण सम्पन्न गर भनेर ठेकेदार काम्पनीलाई कडा निर्देशन दिनुपर्छ।’
मोटरेवल ब्रिज प्रविधिबाट निर्माण भइरहेको पुलको २ सय ५५ मिटर लम्बाई रहेको छ भने सुरुको बजेट लागत १२ करोड २८ लाख ८१ हजार २ सय ३१ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको थियो। पटक-पटक सम्झौता थप्दै गरेको भए पनि थपेको समयसमेत सकिएको र पुल निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। तर, थपिएको म्याद सकिँदासम्म अझै २५ प्रतिशतभन्दा बढी काम गर्न बाँकी छ।
पाँच वर्षमा १२ जनाको मृत्यु
डडेल्धुराको भित्री मधेस क्षेत्रमा पर्न महाकाली, रंगुन, पुन्तुरा र सादनी खोलाले बगाउँदा अहिलेसम्म १२ जनाको मृत्यु भइसको छ।
२०७१ देखि हालसम्म यी नदी र खोलाहरुले बगाउँदा सात पुरुष र पाँच महिला गरी १२ जनाले ज्यान गुमाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका प्रहरी नायव उपरीक्षक दधिराम न्यौपानेले जानकारी दिए।
प्राकृतिक विपद्को दृष्टिले अति संवेदनशील डडेल्धुरा भित्री मधेसमा बर्सेनि २/३ जनाको बाढीकै कारण मृत्यु हुने गर्छ। यहाँ रहेका रंगुन नदी, पुन्तुरा खोला र सादनी खोला तर्ने पुल नहुँदा यस क्षेत्रका नागरिकले जोखिम मोलेर नदी तथा खोला पार गर्दै आएका छन्। दैनिक कामकाजका लागि जोखिम मोलेर रंगुन तर्नुपर्ने यहाँका नागरिकको छ।
परशुराम नगरपालिकाका परिगाउँ, रज्यौडा, सिमल्टा, कटाल, शीर्ष, सादनी, करालीलगायतका वासिन्दाले ज्यान जोखिममा राखेर नदी तर्न पर्ने बाध्यता छ। सरकारी कामकाज, बैंकिङ कारोबार, व्यापार, अस्पताल जाँदासमेत नदी तरेर जोगबुढा आउने गरेको परशुराम नगरपालिका–६ करालीका स्थानीय भूपेन्द्र धामीले बताए।
यस्तै, सादनी र पुन्तुरा खोलमा पुल नहुँदा वर्षातको समयमा नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। वर्षातको समयमा त्यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरु जोखिम मोलेर नदी तरेर विद्यालय जान बाध्य छन्।
जनतालाई सहज रुपमा ओहोर दोहोर गर्न र सडक यातायात लाई नियमित सञ्चालनका लागि मोटरेबल पुल निर्माणका लागि सरकारले लागनी गरे पनि सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले गरेको लापरवाहीका कारण यहाँका जनताले सास्ती भोग्नुपरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।