वनमा लुछाचुँडी! अधिकार खोस्ने होडमा संघीय सरकार

बुटवल : राष्ट्रिय वनमा व्यवस्थापकीय जिम्वेवारी खोजिरहेका स्थानीय  तह र प्रदेश सरकारबाट थप अधिकार खोजिरहेका उपभोक्तालाई संघीय सरकारले पाखा लगाउन खोजेको देखिएको छ। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफलको क्रममा रहेको ‘वनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा उपभोक्ता समितिको अधिकार संकुचित गर्दै वनमाथि कब्जा जमाउने होडमा संघीय सरकार रहेको देखिएको हो।

उक्त विधेयक हुबहु पारित भएमा हालको प्रचलित ऐन (वन ऐन–२०४९) ले उपभोक्ता समितिलाई दिएको अधिकारमा भारी कटौती हुने छ। र स्थानीय तहको भूमिका शून्य हुने  वन उपभोक्ता महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारी बताउँछन्।

यी तीन मुख्य अधिकार खोसिन सक्छन्

अहिले नेपालमा वनसम्बन्धी प्रचलित ऐन वन ऐन, २०४९ हो। ऐनको परिच्छेद ५ मा उपभोक्ता समितिले स्वतन्त्ररूपले वन–पैदावारको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर, छलफलका क्रममा रहेको वनसम्बन्धी विधेयकमा यो प्रवधान हटाइएको छ। यदी उक्त विधेयक हुबहु पारित भएमा उपभोक्ता समूहले वनपैदावारको मूल्य स्वतन्त्ररूपले निर्धारण गर्न पाउने छैनन्।

यता, पालन गर्नुपर्ने शर्तहरू पालन नगरेमा डिभिजनल वन अधिकृतले उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गरी फिर्ता लिएको वन पुनः समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने  कुरामा विधेयक मौन छ। हालको व्यवस्थामा डिभिजनल वन अधिकृतले उपभोक्ता समूहबाट फिर्ता गराएको सामुदायिक वनलाई उपभोक्ता समूह पुनर्गठन गरी हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ। डिभिजनल वन अधिकृतले फिर्ता लिने निर्णय निर्णयउपर परेको उजुरीलाई प्रदेश वन निर्देशकले सदर गरेमा उक्त वन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा कुनै पनि व्यवस्था छैन।

यस्तै, वन ऐन–२०४९ मा उपभोक्ता समूहको कोषमा कुनै पनि वैदेशिक अनुदान वा सहायता रकम ल्याउन सकिने व्यवस्था थियो। यद्यपि, उक्त व्यवस्थालाई उल्टाउँदै प्रस्तावित विधेयकमा उपभोक्ता समूहको कोषमा कुनै स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त अनुदान वा सहायता रकममात्रै राख्न पाइने भनिएको छ। यो विधेयकले उपभोक्ता समूहलाई सिधै वैदेशिक सहायता लिनबाट बञ्चित गरेको छ।

प्रदेशअन्तर्गत वन, संघअन्तर्गत वन कार्यालय!

विधेयकले वनलाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत राखेको छ। यद्यपि विधेयक हेर्दा ती नै वनका डिभिजन कार्यालयहरू भने संघले प्रदेशलाई दिन राजी छैन। यता, प्रदेश सरकार भने कुनै पनि हालतमा वन कार्यालयहरू आफ्नो माताहतमा आउनुपर्ने अडानमा छ। प्रदेश–५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीले विकेन्द्रीकरणको मर्मविपरीत विधेयक ल्याइएकाले उक्त विधेयक पारित नहुनेमा आफू ढुक्क रहेको बताए। ‘ठूलो वलिदानपछि संघीयता कार्यान्वयनमा छ। अब पनि पुरानै मानसिकतामा अधिकार केन्द्रीकृत गर्न खोज्नु संघीयताकै धज्जी उडाउनु हो’ उनले भने।

प्रदेश सरकारले वन ऐनको मस्यौदा तयार पारी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुर्‍याइसकेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले संघीय वन ऐन बनिसकेपछि उक्त मस्यौदा प्रदेश सभामा ‘टेबुल’ गर्ने योजनामा छ। मस्यौदामा प्रदेश सरकारले आफू मातहतका वन कार्यालयहरू खोलेर प्रदेश मातहतकै कर्मचारीको दरबन्दी रहने गरी संरचना तयार गर्ने भनेको छ।

प्रदेशका वन मन्त्री लिला गिरी भन्छन्, ‘प्रदेशअन्तर्गतका वनको व्यवस्थापन आफ्नै कार्यालयमार्फत गर्ने भनी मस्यौदा तयार गरिएको छ। संघ र प्रदेश सरकारका समानान्तर वन कार्यालय भए भने कुन अवस्था आउला?’

यो कुराले प्रतिनिधिसभाबाट छलफलकै क्रममा रहेको उक्त विधेयक हुबहु पारित भएमा संघ र प्रदेश सरकारबीच टकराबको स्थिति आउने निश्चित रहेको प्राकृतिक स्रोत विज्ञहरू बताउँछन्। 

उपभोक्ता समूहको ‘सल्लाहकार’ को भूमिकामा स्थानीय तह 

विधेयकले स्थानीय तहलाई शून्य प्रायः भूमिका दिएको छ। प्राकृतिक स्रोतमा आफ्नो बलियो हिस्सा खोजिरहेका स्थानीय तहहरूलाई वनको भूमिकाबाट नै पाखा लगाउने गरी विधेयक आएको स्थानीय तह सरकारहरूको आरोप छ।

विधेयकमा स्थानीय तहलाई उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको कार्ययोजना बनाउन परामर्शदाताको भूमिका मात्रै दिइएको छ। त्यो पनि उपभोक्ताको चाहना र आवश्यकताका आधारमा मात्रै परामर्श दिन सक्ने भनिएको छ। कार्ययोजनालाई  संघीय सरकारअन्तर्गतको डिभिजनल वन प्रमुखले स्वीकृत गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यता, स्थानीय तहहरूलाई भने यो प्रावधान टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।  गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालले वन सम्पदाको रक्षा स्थानीय तहबिना सम्भव नहुने बताउँदै संघीय सरकारले वनको अधिकार केन्द्रीकृत गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले संघीयताको मर्मविपरीत वनलाई संघले कब्जा गर्ने मानसिकतामा उक्त विधेयक बनेको बताए।

‘वनको व्यवस्थापन समुदायले नै गर्ने हो। उनीहरूलाई स्वायत्त बनाउनुपर्दछ’ अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संघको भूमिका वाच डगको हुनु पर्दछ। वनमा समुदायको परिचालन, अनुगमन र नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनु पर्दछ।’ उनले संशोधनसहितको सुझाव पेश गरेको भए पनि सुनुवाई नभएको गुनासो गरे।

संघीयताको मर्मविपरीत विधेयक : उपभोक्ता समूह

संघीयतामा गइसकेपछि पनि राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनका तयार पारिएको मस्यौदामा संघले उपभोक्ताको अधिकार संकुचित पार्न खोज्नु विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको उपभोक्ता समूहको बुझाइ छ। उपभोक्ताको प्रत्यक्ष संलग्नतामा मात्रै वनको राम्रो व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने भन्दै संघीय सरकार वन क्षयीकरणको बाटोमा अगाडि बढेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले बताए। उनले संघीयतामा देश पुगिसक्दा पनि मानसिकता परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै उपभोक्ता समूहलाई स्वायत्त हुन दिनुपर्ने माग राखे।

उनले वन पैदावारको मूल्य स्वतन्त्ररूपले उपभोक्ता समूहले नै निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै भने,‘उपभोक्ता कै कारणले नेपालमा वनको संरक्षण प्रभाकारी भएको छ। उपभोक्ताको अधिकार कटौती गरेर संघले आफूतिर मात्रै बनको अधिकार केन्द्रीकृत गर्न खोज्नु बनको क्षयीकरणको बाटोमा अगाडि बढ्नु हो।’

सचिव भण्डारीले पटक–पटक संसोधनसहितको सुझाव पेश गर्दासमेत सरकार उदार हुन नसकेको आरोप लगाए। संघीयताको मर्म विकेन्द्रीकरण हो। वन कब्जाको होडमा रहेको संघीय सरकारले विकेन्द्रीकरणको मर्मलाई बिर्सेर वन विधेयक ल्याएको आरोप छ। छलफलकै क्रममा रहेको यो विधेयकलाई उपभोक्ता र स्थानीय तहको सुझावहरूलाई सम्बोधन गरेरमात्रै पारित गरेमा ऐनको प्रभावकारिता बढ्ने विज्ञहरूको ठम्याइ छ।