राजनीति

'मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन हुन्छ'
SHARES

साउन २९, २०७६

    काठमाडौं : राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा सञ्चार क्षेत्रबाट विरोध भएका कारण नेपाल पत्रकार महासंघ र दलहरूले उक्त विधेयकमाथि संशोधन गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकलगायत सञ्चारसम्बन्धी ऐनका सम्बन्धमा गरेको अन्तरसम्बाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।

    कार्यक्रममा उनले महासंघ सबैको साझा हो भन्ने मानेर नै महासंघसँग छलफल जारी रहेको बताए। उनले राष्ट्रिय सभाले सञ्चार क्षेत्रसँग गरेको अपेक्षाबारे प्रष्ट पार्दै संचार माध्यम सत्य तथ्य समाचार प्रवाह गर्ने दायित्वबारे सचेत रहन आग्रह गरे।

    कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सरोकारवालाको सुझावलाई छलफलमा लैजाने भन्दै संविधानको मूल मर्मविपरीत कुनै पनि कानुन नबन्ने धारणा राखिन्।

    राष्ट्रिय सभामा नेकपाका नेता दिनानाथ शर्माले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक सम्बन्धमा स्वायत्तताको कुरामा दायाँबायाँ नहुँने भन्दै गठन प्रक्रियामा सुधार हुने बताए। उनले महासंघले दिएको सुझावमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने पनि बताए।

    राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा महासंघका तर्फबाट संशोधनको सुझाव पनि आइसकेको साथै सत्तापक्षबाट प्रतिवद्धता पनि आइसकेको भन्दै मिडियामैत्री कानून बन्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे।

    नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा महासंघले दिएको सुझावका आधारमा संसोधन गरिने बताए। उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र प्रेसलाई मानेर नै अघि बढ्ने धारणा राखे।

    नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक सरिता प्रसाईंले मुलुकमा अप्ठ्यारो स्थिति आउँदा प्रेसले प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका लागि आवाज उठाएको भन्दै प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नुहुँदैन भन्नेमा हामी सबै प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।

    नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायत सञ्चार सम्बन्धी सबै कानून अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यताका अधारमा हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले अब निर्माण हुने तथा निर्माण भइरहेका सञ्चार सम्बन्धी कानूनहरु नेपालले गरेका अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता, संविधानको मूल मर्म र भावना एवं लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारमा भए नभएको राष्ट्रिय सभाले हेर्नुपर्ने बताए।

    नेकपा सांसद तथा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले पत्रकारिता सम्बन्धि कुनै पनि कानून संविधान विरुद्ध नबन्ने बताए। उनले लोकतन्त्रमा कुनै पनि निकाय स्वेच्छाचारी हुन नहुने र पत्रकारितालाई पनि नियमन गर्नुपर्छ, जे पायो त्यही लेख्न नपाउने धारणा राखे। समितिका सभापति तथा सांसद बिडारीले पत्रकारहरुले आदर्श मानेका जुनसुकै देशको कानूनलाई आधार मानेर ल्याएपनि आफू सोही मुताविकको विधेयकमा समर्थन जनाउन तयार रहेको  पनि बताए ।

    राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा संघीय समाजवादी फोरमकी नेता प्रमीला कुमारीले सञ्चारको हक मौलिक हक अन्तर्गत समावेश गरिएकोले पत्रकारिता स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपमा गर्न पाउनु र भ्रष्टाचार र अपराधविरुद्ध मिडियाले आवाज उठाउन पाउनुपर्ने धारणा राखिन्।

    महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले कानून निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै सरकारबाट विधेयक तर्जुमा गर्ने काम गोप्य रुपमा भइरहेको बताए। उनले कानून निर्माण बारेमा राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई सचेत गराउन आवश्यक रहेको बताए। उनले काउन्सिलको अध्यक्ष पञ्चायतकालको जस्तै न्यायाधिशलाई बनाउदा उचित हुने सल्लाह दिए ।

    महासंघका सल्लाहकार तथा थाहा मिडिया ग्रुपका प्रधानसम्पादक तीर्थ कोइरालाले गाउँगाउँमा जथाभावि कानून बनिरहेकोले पत्रकारितालाई असुरक्षा महसुस हुने अवस्था रहेको बताए। उनले अहिलेको पत्रकारितामा भाषा, सूचना, विवेक हराउदै गएको उल्लेख गर्दै  सामाजिक सञ्जालबाट मूलधारको पत्रकारिता प्रभावित हुने कि पत्रकारिताले त्यसलाई प्रभावित गर्ने भन्ने प्रश्न गरे।

    क्रियाशिल पत्रकार महिलाकी अध्यक्ष अमिका राजथलाले मिडियासम्बन्धी सबै कानून लैङ्गिक मैत्री हुनुपर्ने धारणा राखिन्। नेपाल प्रेस यूनियनका उपाध्यक्ष इश्वरी ओझाले मिडियामैत्री मिडिया काउन्सिल विधेयकको आवश्यकता रहेको बताए।

    मधेशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंहले लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित किन काउन्सिल बिल आयो भन्नेप्रति सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए। आमसञ्चार नीति सबै पक्षले स्वीकार गरिसकेको भन्दै मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि बढाउँदा सरोकारवाला र महासंघसँग समेत छलफल नगरी ल्याउनु गल्ती भएको उनको भनाइ थियो।

    नेपाल समाचार दैनिकका सम्पादक कपिल काफ्लेले मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई सहमतिमा अघि बढाउनका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताबीच सहमति भएको भन्दै यसका विषयमा अन्य सरोकारवाला पक्षसंग पनि छलफल गरिएको भए अझ राम्रो हुने धारणा राखे।

    सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका उपाध्यक्ष अर्जुन गिरीलगायतका सहभागीले मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा महासंघका महासचिव रमेश विष्टले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा महासंघसंगको सहमतिअनुरूप अघि नबढे महासंघ स्थगित संघर्ष अघि बढाउन बाध्य हुने बताए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]