राजनीति

राज्यव्यवस्था समितिका नेकपा सांसदबीच ‘कित्ताकाट’ हुन थालेपछि ओली-प्रचण्ड गम्भीर
SHARES

ओलीको निर्देशन : काम नलाग्ने निर्देशन नदिनू, नेपालको संघीयता बुझ्नू

साउन २९, २०७६

    काठमाडौं : सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूबीच एकपछि अर्को मुद्दामा ‘कित्ताकाट’कै अवस्था आउने गरी मतभेद हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सचेत गराएका छन्।

    राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेका संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विधेयक र अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयमा नेकपाका सांसदहरूबीचमा नै गम्भीर मतभेद देखिएपछि अध्यक्षद्वयले सांसदहरूलाई बालुवाटार बोलाएर निर्देशन दिएका छन्।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार बिहान झन्डै दुई घण्टा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका सांसदहरूसँग अध्यक्षद्वयले छलफल गरेका हुन्। त्यसक्रममा ओली र प्रचण्डले सांसदहरूलाई एकमत भएर अगाडि बढ्न पनि निर्देशन दिएका थिए। पार्टीमा विभाग लगायतका जिम्मेवारीको टुंगो लगाएर एकतालाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा रहेका अध्यक्षद्वयले राज्यव्यवस्था समितिको विषय गम्भीर भएको भन्दै  समिति सदस्यहरूसँग छलफल गरेर निर्देश दिएका हुन्।

    प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितका सदस्यसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले लोकसेवा आयोगको विज्ञपान रद्द गर्न समितिले दिएको निर्देशन, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको प्रतिबन्धित समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको प्रहरीसँगको दोहोरी भिडन्तमा भएको मृत्युको विषयमा समितिमा सरकारको आलोचनामा उठेका विषय र विभिन्न विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा उठेका विषयमा समिति सभापति शशी श्रेष्ठ र सदस्यहरूसँग चासो व्यक्त गरेका थिए।

    समितिमा छलफल भएका र छलफलका क्रममा रहेका ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफलका क्रममा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका सांसदहरूबीच गम्भीर मतभेद देखिएका थिए। कतिपय अवस्थामा त पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका सांसदहरूका अलगअलग धारणा आउने गरेका थिए।

    जसका कारण यी विधेयकले समितिबाट पार पाउन लामो समय लिएका थिए भने कतिपय विधेयक अझै समितिमा अलपत्र परेका छन्। विधेयकले लामो समय लिनु र अझै अल्झिनुमा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका सांसदहरूबीच नै एकमत नहुनु मुख्य कारक रहेको छ।

    बालुवाटारमा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको कुरा सुनिसकेपछि अध्यक्षद्वयले निर्देशन दिएका थिए। अध्यक्ष ओलीले केही लामो समय लिएर सांसदहरूलाई सम्झाएको बैठकमा सहभागी एक सांसदले बताए। अध्यक्षद्वयले आफूहरूलाई बोलाएको स्वीकार गरे पनि त्यसबारे कुनै जानकारी औपचारिक रूपमा दिन भने सांसदहरूले मानेनन्। छोटो प्रतिक्रिया दिने सांसदहरूले पनि आफ्नो नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गरेका थिए।

    छलफलका क्रममा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यगरी समितिले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि खोलेको विज्ञापन रोक्न दिएको निर्देशन, ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको दफावार छलफलका क्रममा मंगलबार समिति बैठकमा प्रदेशको मुख्य सचिव र मन्त्रालय सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबारे भएका विवादबारे असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनले ‘काम नलाग्ने निर्देशन नदिन, नेपालको संघीयता बुझ्न’ भनेर निर्देशन दिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।

    ओलीले लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशनलाई काम नलाग्ने भनेका थिए। समिति सभापति श्रेष्ठले भने लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशनबारे प्रष्टिकरण दिएकी थिइन्। उक्त निर्देशनमा समितिमा नै असहमति राख्दै आएका सांसद विजय सुब्बाले बालुवाटारमा पनि आफ्नो असन्तुष्टि राखेका थिए। 

    अधिकांश समय बोलेका ओलीले प्रदेशका मुख्य सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका  सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारको हुनुपर्ने पार्टीको लाइन भएको भनेर निर्देशन दिएका थिए। उनले नेपालको संघीयता कुनै पनि देशको जस्तो हुबहू नभएको भन्दै सम्झाएका थिए। पहिलो नेपाल सरकार भएको र त्यस मातहत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरू आउने भएकाले यी कुनैलाई पनि अलगअलग रूपमा नबुझ्न ओलीले निर्देशन दिएको अर्का सदस्यले जानकारी दिए।

    अध्यक्ष प्रचण्डले भने समितिमा प्रस्तुत हुँदा पार्टीका सबै सांसदहरूमा एकरुपता हुनुपर्ने निर्देशन दिएको समितिकी एक सांसदले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार अध्यक्ष ओलीले विधेयकमाथि संशोधन राख्दा पनि पार्टीमा जानकारी गराएर राख्नुपर्ने बताएका थिए।

    बालुवाटारको बैठकमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका सांसदहरू शशी श्रेष्ठ, पम्फा भुसाल, झपट रावल, विजय सुब्बा, रेखा शर्मा, नवराज सिलवाललगायतले आफ्ना कुरा राखेका थिए।

    समितिमा भएका कतिपय छलफल र निर्देशनबाट नेकपा सरकारका मन्त्रीहरू नै असन्तुष्ट रहेका थिए। उनीहरूले समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेको लगायत अनावश्यक रूपमा विधेयकहरू अल्झाएर राखेको भन्दै असन्तुष्टी पोख्दै आएका थिए। लोकसेवा आयोगको विज्ञपनबारेको निर्देशन नमान्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सार्वजनिक वक्तव्य दिँदै आएका थिए भने कुमार पौडेलको मृत्यु प्रकरणमा समितिले अनावश्यक विषय उठाएकोमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पनि असन्तुष्ट रहेका स्रोतले जानकारी दियो। यी विषय पनि बालुवाटार बैठकमा उठेका थिए।

    २६ सदस्य रहेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एक स्वतन्त्र सांसदसहित नेकपाका १५ जना सांसद सदस्य छन्। जसमा सभापति शशी श्रेष्ठ, पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, झपटबहादुर रावल, तीर्था गौतम, नवराज सिलवाल, विजय सुब्बा, बृजेशकुमार गुप्त, महेश्वरजंग गहतराज, यशोदा सुवेदी गुरुङ, रेखा शर्मा, लक्ष्मीकुमार चौधरी रहेका छन्। स्वतन्त्र सांसद तथा समिति सदस्य छक्कबहादुर लामाले पनि नेकपालाई नै समर्थन गर्दै आएका छन्।

जयसिंह महरा

महरा संसदीय मामिला, राजनीति, समाज, कला, साहित्य र संस्कृतिबारे कलम चलाउँछन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]