|

पोखरा : गण्डकी प्रदेशका विदेशी नागरिक पनि विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायमा नियुक्त हुन पाउने भएको छ। विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रूपमा रहेको न्यासिक परिषदमा विदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न पाउने गरी विधेयक संसदमा पेश गरेको छ। उक्त विद्येयक गत साउन २१ गते विधायन समितिमा पठाइएको थियो।

गण्डकी प्रदेशले आफैँले गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न लागेको छ। गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकअनुसार विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रुपमा रहेको न्यासिक परिषदले तीनजना विदेशी नागरिकलाई पनि परिषदमा राख्न मिल्ने उल्लेख छ। विधेयकको दफा ७ अनुसार न्यासिक परिषदको गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

संविधानलाई मिचेर विदेशीलाई सदस्य बनाइँदै

नेपालको संविधानअनुसार विदेशी नागरिकलाई त्यसरी सिधै सर्वोच्च निकायको सदस्यमा राख्न पाइँदैन। गण्डकी सरकारले आफ्नै विश्व विद्यालयबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्ने क्षमतावान जनशक्ति उत्पादन गर्न यस्तो गर्न लागिएको जनाएको छ।

नेपालको संविधानको धारा २९१ ले अहिले गण्डकी सरकारले ल्याएको विधेयक नै गैरकानुनी मानिन्छ। नेपालको संविधानको धारा २९१ मा उल्लेख भएअनुसार बाह्य देशको स्थानीय आवसीय पत्र, (पिआर) पाएको नेपाली नागरिकले समेत नेपालमा हुने निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ती हुने पदमा नियुक्तीको लागि योग्य हुनेछैन। नेपालको संविधानअनुसार त्यसरी निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ती हुने पदमा नियुक्तीको लागि इच्छा भए विदेशको स्थायी आवासपत्र त्यागेको तीन महिनापछि मात्र ऊ योग्य ठहरिनेछ।

प्रदेशसभामा पेस भई विधायन समितिमा पुगेको उक्त विद्येयक विचाराधीन छ। दफा ७ (२) (ग) ले न्यासिक परिषदमा प्राज्ञिक, समाजसेवी, दाता, लगानीकर्ता र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट कम्तीमा ४ जना महिलासहित १२ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ। दफा ३ ले सोही उपदफाको खण्ड ‘ग’ बमोजिम सदस्यहरूमा बढीमा ३ जनासम्म विदेशी नागरिकसमेत रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

प्रमुख प्रतिपक्षीको संसोधन प्रस्ताव

गण्डकी सरकारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उक्त विधेयक संसोधन गर्नुपर्ने बताउँदै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य कुमार खड्काले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। विधेयकमा १२ जनाको सदस्य रहने समिति समाबेशी नरहेको भन्दै उनने संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए।

‘समिति १२ जनाको हुने व्यवस्था छ। यो समावेशी भएन। समितिले महिलाको बारेमा प्रष्ट उल्लेख गरे पनि समावेशीको बारेमा किन खुलाइएन,’ उनले भने, ‘महिला मात्र हैन अरू पनि समितिमा अट्नुपर्छ।’ उनले विदेशी नागरिक न्यासिक परिषदको सदस्यमा रहन पाउने उल्लेख भएको पनि संविधानलाई उद्धत् गर्दै संसोधन गर्नुपर्ने बताए।

‘नेपालको संविधानको धारा २९१ ले मनोनयन, निर्वाचन र नियुक्ती गर्नको लागि पिआर पाएको नेपालीले त पाउँदैन, सिधै विदेशी रहन पाउने कुरा राखिएको छ। नेपालको संविधान बेगर गएर त्यस्तो गर्न मिल्दैन’ उनले भने। न्यासिक समितिका सदस्यहरूलाई शिक्षाबारे हेर्ने गण्डकीको सामाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले सिफारिस गरेपछि मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्नेछन्।

न्यासिक परिषदका १२ सदस्यहरूलाई मुख्यन्यायधिवक्ताको संयोजकत्वमा गठन भएको तीन सदस्यीय समितिले कर्तव्य पालन गरेको छ छैन छानबिन गरी बर्खास्त गर्ने विधेयकमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यसमा पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। उसले राजनीतिक नियुक्त रहेको मुख्यन्यायाधीशले नभई सर्वोच्च वा उच्च अदालतको न्यायाधीशको संयोजकत्वमा बर्खास्त गर्नसक्ने अधिकार भएको समिति बनाउनुपर्ने बताएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.