|
फाइल फोटो

काठमाडौं : सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गरि मुलुकलाई सम्मृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयनका लागि भन्दै राजधानी केन्द्रीत छलफल भइरहदा प्रदेशसभाका सदस्यले भने गाँस, बास र कपासको आभारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नै कठिन भएको गुनासो गरेका छन्।

नियमित आकस्मिकताको रुपमा देखिएको बाढी पहिरो र डुबानको समस्या, मुहान सुक्दै जाँदा एक गाग्री पीउने पानी जोहो गर्न नै मुस्किल भइरहेको भन्दै उनीहरूले ठूला महत्वकांक्षी योजना र नाराभन्दा पनि क्षेत्रगत वस्तुस्थिति हेरेर समस्या सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

शनिबार धुलिखेलमा राष्ट्रियसभाका सदस्य र प्रदेशसभाका सांसदबीचको अन्तरक्रियामा सहभागी प्रदेशसभाका सांसदले दिगो विकास लक्ष प्राप्तीका लागि भन्दै विशेष प्राथमिकतामा राखिएका विषयका सन्दर्भमा क्षेत्रगत विशेषताका आधारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गरेका हुन्।

प्रदेश-२ का सांसद शिवचन्द्र चौधरीले संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने र क्षेत्रगत विशेषतालाई मध्यनजर गरि समस्या सम्बोधनका लागि संघले समन्वय गर्दै बजेट निकासा गर्नुपर्ने बताए। उनले आकस्मिक नियमितताको रूपमा रहेको बाढी पहिरो र डुबानको समस्या र चुरे संरक्षणको विषयलाई केन्द्र सरकारले नै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

प्रदेश-३ का सांसद रमेश पौडेलले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि प्राथमिकता विषयमा स्थानीय तहसम्म घनीभूत छलफल हुनुपर्ने बताए। प्रदेश ३ मा विशेष गरेर अव्यवस्थित शहरीकरणको समस्या चुनौतिको रुपमा बढ्दै गएको भन्दै तत्काल व्यवस्थिति शहरीकरणका लागि संघले आवश्यक संयोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

कर्णाली प्रदेशका सांसदले भने पिउने पानीको समस्या सम्बोधनलाई संघले नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पहल गर्नुपर्ने बताए। सांसद मिना सिंह रखालले कर्णाली प्रदेशका अधिकांस स्थानमा पीउने पानीको समस्या भएको र एक ग्रागी पानीको जोहो गर्नका लागि महिलाहरू अर्को गाउँसम्म पुग्न पर्ने बाध्यतामा रहेको बताइन्।

प्रदेश-५ ले भने दिगो विकासका प्राथमिकताका विषयलाई सरकारको आवधिक योजना र नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरेर अघि बढेको छ। सांसद इन्द्रजीत थारू राजनीतिक दलका मागको आधारमा योजना छनोट र बजेट विनियोजन नगरेर दिगो विकासका लक्ष्य र यसले निर्धारण गरेको क्षेत्रलाई सबै प्रदेशले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए।

नीति निर्माताको भूमिकामा रहेका सांसदले विश्व विकासको एजेण्डा २०३०  र त्यसको परिपूरक दिगो विकासका लक्ष्यलाई कार्यान्वयन स्पष्ट दृष्टिकोण र अडान लिन सक्ने हो भने दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तीमा सहज हुने छ।

विश्व विकासको एजेण्डा २०३० एजेण्डा एउटा उत्प्रेरक दस्तावेज हो। यसले  स्पष्ट रूपमा “कसैलाई पछाडि नछोड्ने” र सबै विकास “जनता–केन्द्रित” हुने प्रतिबद्धता जनाउँदछ। समावेशिताप्रतिको यो प्रतिबद्धताले लक्ष्यहरूका साथसाथै तिनलाई हासिल गर्ने माध्यम समेतलाई जोड दिएको छ। नीतिनिर्माता र अनुगमनकर्ताको हैसियतले सांसद् दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीमा सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने आम मान्यता छ। त्यसैले संघीय प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा दिगो विकासका लागि भए गरेका प्रयत्नहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै उनीहरूका योजना तथा बजेट कार्यान्वयनलाई लक्ष्यहरू अनुरुप निर्दिष्ट गर्नु आजको आवश्यकता हो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.