काठमाडौं : सरकारले पटकपटक समान खर्च गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्ने बताए पनि कार्यन्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। बढीभन्दा बढी बजेट खर्चन अख्तियारी लिनु नपर्ने गरी साउन १ गतेबाटै खर्च गर्ने प्रणाली विकास गरिएको छ। तर, आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा जम्मा चार अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
यो चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरेको बजेटको ०.२७ प्रतिशत मात्रै हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि १५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा पहिलो महिना चालु खर्च तीन अर्ब ५० करोड १४ लाख र पुँजीगत खर्च ५९ करोड २९ लाख र वित्तीय व्यवस्था खर्च १० करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च गरी चार अर्ब २० करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
एक महिनासम्मको खर्च स्थिति हेर्दा चालु खर्च ०.३७, पुँजीगत ०.१४ र वित्तीय व्यवस्था ०.०६ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
६ प्रतिशत राजस्व उठ्यो
आर्थिक वर्षको पहिलो महिना नै लक्ष्यको ६ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व उठेको छ। ११ खर्ब १२ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा पहिलो महिना ६७ अर्ब २१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। जसमा कर राजस्व ६२ अर्ब ३३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ उठाएको छ भने गैर कर राजस्व चार अर्ब ८७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ उठाएको छ।
ढुवानीमा भ्याट लगाएको भन्दै केही दिन ढुवानी व्यवासायी ढुवानीमा रोक लगाए पनि पहिलो महिना भने राजस्वमा त्यसको असर कम देखिएको छ।
खर्च नगर्ने छुट छैन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री र सचिवसँगको कार्यसम्पादन सम्झौतामा वातावरण भएन भन्दै काम नगर्ने प्रवृत्ति त्याग्न स्पष्ट निर्देशन दिइसकेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा सानो र छरितो बजेट ल्याउँदा पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको अपजस पाएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अब छुट नमाग्ने उद्घोष गरेका छन्।
उनले गत वर्ष नीति नियम बनाउँदा धेरै समय गएको बताउँदै वित्तीय संघीयता कार्यन्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले छुट पाउने अवस्था रहे पनि अब नरहेको संसद्सामू बताएका हुन्। तर, चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रवृत्ति उस्तै देखएको छ। यद्यपि अर्थका अधिकारीहरुले भने खर्च वृद्धि हुने संकेत देखा पर्न थालिसकेको बताएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।