काठमाडौं : सशस्त्र संघर्षका क्रममा तत्कालीन शाही नेपाली सनो छाडेर माओवादी जनसेनामा प्रवेश गरेकालाई धमाधम थुन्न थालिएपछि संसदमा प्रश्न उठेको छ।
आइतवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जनयुद्धका समयमा थुप्रै नेपाली सेनाका जवानहरु जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेको बताउँदै शान्ति सम्झौताविपरित उनीहरुलाई सेनाले जेल हाल्न थालेकोमा गम्भीर आपत्ति जनाए ।
‘शाहीनेपाली सेनाबाट विद्रोह गरेर जनमुक्ति सेनामा गएकालाई सेनाले धमाधम सैनिक ऐन २०६३ को दफा ४२ अनुसार कसुर गरेको ठहरसहित जेल सजाय तोकिरहेको छ’, उनले भने,‘गोरखाका शक्ति गुरुङलाई सैनिक अदालतले १० वर्ष कैद सुनाएको छ। यो संविधान र शान्ति सम्झौता विरोधी काम हो।’
सांसद गुरुङले यसअघि भोजपुरबाट विद्रोह गरी जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेका भगतलाल चौधरीलाई पनि सेनाले बन्दी बनाएको भन्दै कडा आपत्ति जनाए।
‘सैनिक अदालतको यो कदम संविधानविरोधी हुन्छ। २०७२ को सविधानले अन्तरिम संविधान विस्थापत भएको छ। अघिल्लो संविधानले गरेका काम पछिल्लो संविधानले स्वीकार्नुपर्छ। संविधानमा बाझिएको हकमा सैनिक ऐन पनि निष्कृय हुन्छ।’
सैनिक ऐन २०६३ को दफा ४२ संविधानको धारा ३०४ को उपदफा २ सँग बाझिएको बताउँदै उनले तत्काल सैनिक ऐन संशोधन गर्न पनि माग गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।