डडेल्धुरा : स्थानीय तह अपारदर्शी बन्दै गएका छन्। स्थानीय तहहरूले सुशासनका मापदण्ड पूरा नगर्दा अपारदर्शी बन्दै गएका हुन्।
स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ। कुनै पनि संघ संस्थाले सञ्चालन गरेका योजना गतिविधिबारे स्थानीयलाई जानकारी गराउनुपर्ने सुशासनका कैयौं मापदण्ड छन्। तर, यहाँका स्थानीय तहहरूले आफ्ना योजना, बजेट, कार्यक्रमबारे स्थानीयलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने जानकारीसमेत नदिँदा स्थानीय तह अपारदर्शी बन्दै गएका हुन्।
प्रत्येक चौमासिकमा आफूले सञ्चालन गरेका योजनाबारे अनिवार्यरूपमा स्थानीयलाई जानकारी गराउँदै जन गुनासा, सल्लाह, सुझावका आधारमा भावी नीति योजना सञ्चलन गर्नुपर्ने भए पनि डडेल्धुराका अधिकांश स्थानीय तहले त्यसो गर्ने गरेका छैनन्। प्रत्येक चौमासिकमा वडा कार्यालयलगायत स्थानीय तह नगरपालिका, गाउँपालिकाले आम भेला गराइ सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि यहाँका स्थानीय तह वडा तथा नगरपालिका र गाउँपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने अभ्यास समेत थालेका छैन्न।
नेपालको संविधानमा सूचनाको हक उल्लेख गरिएपनि स्थानीय तहले भने स्थानीयलाई अझै सनामान्य योजना बारे समेत जानकारी नगरउदा स्थानीय तह अपारदर्शी बन्दै गएको नागरिक समाज डडेल्धुरा संयोजक रमेश जोशीले बताए।
अमरगढीले दुई वर्षसम्म गरेन सार्वजनिक सुनुवाइ
जिल्ला सदरमुकाम डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाले दुई वर्षसम्म एउटा पनि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरेन। नगरपालिकाको कार्यालयले नै सार्वजनिक सुनुवाइ नगरे पछि वडा कार्यालयले गर्ने अवस्था नै रहेन।
‘प्रत्येक चौमासिकमा अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ नै दुई वर्षसम्म नगरपालिकाले नगरेपछि नगरवासीले संविधानमा मौलिक हकका रूपमा उल्लेखित सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको अधिकारबाट बञ्चित छन्’ नागरिक समाज डडेल्धुराका सचिव टेकराज अवस्थीले भने,‘नगरपालिकाले यसरी आफु खुसी योजना सञ्चालन गरी नगरवासीलाई जानकारीसमेत नदिने सबैलाई सर्वविवितै हुँदा पारदर्शी कसरी बन्न सक्छ।’
सार्वजनिक सुनुवाइका पनि चरणहरू छन्। वडा पत्र राख्ने, गुनासो पेटिका राख्ने, गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्ने, लिखित गुनासा संकलन गर्ने, कार्यालय पस्दाबाहिर निस्कदा के कस्ता सेवा सेवाग्राहीले पाएलगायत। उनले भने, ‘यी सबै त परै जाओस् चौमासिक रूपमा गरिने सार्वजनिक सुनुवाइ दुई वर्षसम्म नगरिँदा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका योजना कति पारदर्शी छन् भन्ने स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ।’ अमरगढी नगरपालिका मात्र नभइ डडेल्धुरा अधिकांस स्थानीय तहले नियम संगत सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्दा स्थानीय सूचनाको हकबाट बञ्चित छन्।
स्थानीयले योजनाबारे कहि कतै गुनासो गर्दा पार्टीगत रूपमा वा विरोधीका रूपमा स्थानीय सरकारले लिने गरेको सचिव अवस्थीको आरोप छ। कतिपय स्थानीय तहले बेवसाइट पनि अपडेट नगर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ।
केही स्थानीय तहले वर्षको अन्त्यमा जनप्रतिनिधि, योजना समिति अध्यक्ष, पदाधीकारी केही आफू निकटकालाई सहभागी गराइ सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरेको नेपाल पत्रकार महासंघ डडेल्धुरा शाखा अध्यक्ष मानबहादुर साउँद बताउँछन्। परशुराम नगरपालिकाको समिक्षा गोष्टिमा सार्वजनिक सुनुवाइ भनेर पनि माइनेटिङ्ग गरिएको गुनासो आफू कहाँ आएको उनले बताए।
गन्यापधुरा गाउँपालिकाको वर्षिक समीक्षा कार्यक्रममा वडा नं. २ को कार्यालयको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भनि माइनेटिङमा सहभागीलाई हस्ताक्षर गरिएको अध्यक्ष साउँदले बताए। अनिवार्य रूपमा चरण बद्ध रुपले प्रक्रिया पुर्याइ सार्वजनिक सुनुवाइ गरिनु पर्ने भए पनि गुनासाका डरले स्थानीय तहले सुशासन कायम गर्न पारदर्शिताका तौर तरिका नअपनाएको उनले बताए। स्थानीयलाई जानकारी नै नगराइ स्थानीय तहले पारदर्शितामा गरेको अंकुसले भ्रष्टाचार मौलाएको प्रष्ट भएको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहका वेबसाइडहरूमा पनि एकिन जानकारी नहुने गरेको उनले बताए।
योजनाको अनुगमन निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू आफैंले गर्ने भएकाले गुणस्तरको मापदण्ढ नपुग्ने गरेको गुनासो बढ्दै गएको उनले बताए। आफैँ योजना विनियोजन गर्ने र आफैँले अनुगमन गर्दा मापदण्ड नपुग्ने उनको भनाइ थियो।
पारदर्शिताका लागि गरिनुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम नगर्नुले स्थानीय तहले गरेका काममा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको गैर सरकारी संस्था महासंघ डडेल्धुरा अध्यक्ष प्रेम महर बताउँछन्। ‘गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्दा गर्दै चौतर्फी रूपमा आलोचित भएका छन’ अध्यक्ष महरले भने, ‘स्थानीय सरकार स्थानीयको नजिकको सरकार नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालयहरूले अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्ने सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम नगर्दासमेत व्यापक जनगुनासो सुनिदैन। पारदर्शिताका लागी अपनाईनु पर्ने प्रक्रिया नै पुरा नगर्दा स्थानिय तहले गरेका कामहरू पक्कै पनि मापदण्डअनुसार छन् भनेर कसरी भन्न सकिन्छ। पारदर्शिताको एउटा मापदण्ड स्थानिय सरकार आफैले पुर्याउँदैन भने उसले सञ्चालन गरेका हरेक योजना गतिविधीमा साँचै अनियमितता छ।’
यसबारे के भन्छन् जनप्रतिनिधि?
स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने योजनामा अनियमिता भएकै कारण दुई वर्षसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। दुई वर्षसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ आफूहरूले गर्न नसकेको अमरगढी नगरपालिका वडा नं. ५ का अध्यक्ष खेमराज पाठक सहर्ज स्वीकार गर्छन्।
पहिलो वर्ष योजना निर्माण मै समय पुगेन। मापदण्ड अनुसार योजना सम्पन्न नभएको प्रष्ट हुँदा पनि डर त्रास धम्किका भरमा पुरै भुक्तानी गर्नु परेको उनले बताए। सार्वजनिक सुनुवाई गर्न यस कारण पनि चुनौती हुँदा गर्न नसकेको उनले सुनाए।
वर्षको अन्त्यमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने गरेको नवदुर्गा गाउँपालिका अध्यक्ष कविन्द्र विष्टले बताए। ‘साउनको अन्तिमतिर बजेट आउँछ। पहिलो चौमासिकमा कर्मचारीको तलब भत्ता बाहेक अरु केही हुँदैन। दोस्रो चौमासिकमा योजनाको काम शुरु हुन्छ। तर, पनि हामीले अहिलेसम्म वर्षमा एक पटक मात्रै वडा र गाउँपालिकाका कार्यालयको हकमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरेका छौँ’ उनले भने, ‘अहिले डिजिटललाइजेषनको जमाना पनि छ। अब कतिको पहुच पुग्छ भन्ने कुरा हो। तर हामीले सबै योजना, नीति, बैठकका निर्णयहरू बेवसाइडमा अनिवार्य रूपमा राख्ने गरेको छौँ।’
दुई वटा नगरपालिका र पाँच वटा गाउपालिका गरी सात स्थानीय तह रहेको डडेल्धुराका प्रायः सबै स्थानीय तहले वर्षको एकपटक मात्रै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरेका छन्। चुनौती भएपनि पारशदर्शिताको महत्वपूर्ण पाटो सार्वजनिक सुनुवाइ नगरिदा स्थानीय सूचनाबाट बञ्चित हुने गरेको जनगुनासो व्यापक सुन्न सकिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।