'अदालतकै परामर्शमा सीधै असुल्ने व्यवस्था'

|

काठमाडौं : पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको राजस्व चुहावट भएकोमा यस ऐन बोमोजिम मुद्दा दायर गरिने छ,’ संसदको अर्थ समितिमा राजस्व चुहावट अनुसन्धान नियन्त्र ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकेमा भनिएको छ।

यसको अर्थ ५० लाख रुपैयाँ भन्दा कम राजस्व छलीमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अदालतमा मुद्दा नलैजाने प्रष्ट हुन्छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अदालतमा मुद्दाको चाङ हुने भएकाले सानो रकमको मुद्दा अदालतमा नलैजाने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताउँछन्।

सांसद तथा विधेयकको संशोधनकर्ता विमला विश्‍वकर्माले ५० लाखभन्दा सानो रकमको मुद्दा नलगाइँदा किस्तामा छली गर्न सहयोग पुग्ने भन्दै संशोधन आवश्‍यक रहेको बताइन्।

५० लाख भन्दा बढीको राजस्व छली भएको अवस्थामा मुद्दा दायर गरिने छ भन्‍नाले त्यस भन्दा कम रकम छली गर्दा केही हुँदैन भन्‍न खोजिएको हो’, विश्‍वकर्मा भन्छिन्, ‘होइन भने यस्तो व्यवस्थाले अर्थ त्यस्तै लाग्छ।’

उनले '५० लाख भन्दा बढीको राजस्व छली भएको फाइलको मुद्दा दायर गरिने छ', को सट्टा 'राजस्व चुहावट भएको थाहा भएमा ऐन बोमोजिम मुद्दा दायर गरिने छ', भन्‍ने शब्द राख्नुपर्ने संशोधन राखेकी छन्।

अर्थमन्त्री खतिवडाले भने सानो रकमको मुद्दा लैजाँदा अदालतमा मुद्दाको चाङ बढ्ने प्रतिक्रिदा दिए। त्यहीकारण रकम सिधै असुलउपर वा कारबाही गरिने व्यवस्था राखिएको उनले बताए।

‘५० लाखसम्मको चुहावट असुलउपर नै गर्ने हो’, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘सानो-सानो छलीको पनि अदालतमा लैजाँदा मुद्दाको चाङ हुन्छ, समयमै निर्णय लिन गाह्रो हुन्छ, अदालतको पनि राय लिएर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।'

सांसदलाई संसद भवन रित्तिने चिन्ता

राजस्व चुहावटसम्बन्धी विधेयकले गरेको व्यवस्थाले केही सांसदहरूले संसद भवननै रित्तिनै गरी मुद्दा खेप्नु पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संशोधनकर्ता दिव्यमणी राजभण्डारीले अहिले गरिएको व्यवस्थाले धेरै सांसद् राजस्व चुहावटमा तानिने बताएका छन्।

कुनै व्यक्तिले आय लुकाइ निजको आयभन्दा खर्च र सम्पत्ति बढी भएमा राजस्व छली भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ। चुहावटको बेला गरिएको खर्च धेरैले देखाउन नसक्ने भण्डारीको भनाई छ। ‘चुनावका बेला उठाएको चन्दालाई कसरी स्रोत देखाउने? यो व्यवस्थाले संसद भवन नै खाली होला जस्तो लाग्छ’, भण्डारीले भने ‘२५ लाख रुपैयाँ न चुनाव लड्न सकिन्छ, न उठाएको पैसा देखाउनु सकिन्छ’, भण्डारीले भने।

राजस्व अनुसन्धान  अर्थमन्त्रालयमा राख्न माग

सांसदहरूले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थमन्त्रालयले मातहत नै राख्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राजस्व चुहावट अनुसन्धान आयोग छायामा पर्ने बताए। सांसद राजभण्डारीले छलफलमा समेत प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था यो कार्यालय साविककै मन्त्रालयले हेर्नु पर्ने बताए।

उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयले पाँच महिना संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्‍ययन मन्त्रालय हेर्दा पनि मन्त्रालय थप समस्यामा परेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्दैमा सुधार नहुने बताए। त्यस्तै सांसद्‍ प्रेम सुवालले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लानुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताए।

तर अर्थमन्त्री खतिवडाले अनुगमन र काम गर्ने निकाय एउटै मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दा समस्या भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लगिएको बताए। उनी प्रधानमन्त्री कार्यलयअन्तर्गत गएपछि विभागमको भूमिका बढ्न थालेर प्रभावकारिता बढेको दाबी गर्छन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.