अझै पाएनन् सरकारको सहयोग

|

म्याग्दी : २०७१/०७२ सालतिर म्याग्दीको बाबियाचौर सल्यान-भरजुला हुँदै हिदी पुग्ने कृषि सडकको योजना बन्यो, तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा।

आफ्नो गाउँलाई सडकले नछुने भएपछि हिदीबासीले जिविस र साविक गाविसमा निरन्तर दबाब दिए। तर, दुवै निकायबाट उनीहरुको माग सुनुवाई हुने अवस्था भएन। तापनि हिम्मत हारेनन्, मंगला गाउँपालिका-२ का हिदीबासीले निरन्तर दबाब दिँदै आए। अन्ततः हिदीसम्म जान सडक खन्‍ने योजना बन्यो, तर त्यो योनना भरजुला र थाइबाङबासीले पूरा हुन दिएनन्।

सल्यानको शिसान र भरजुलाको स्कुलसम्म सडक आयो। त्यहाँ हिदी जाने सडक खन्‍ने कुहुँ जाने सडक पहिले खन्‍ने भन्ने विषयमा सल्यान र भरजुलाबासीको चर्को द्वन्द्व सुरु भयो। २०७० र ७१ सालको तत्कालीन जिविसले सडकको लागि छुट्टाएको सांसद विकास कोषको करिब २२ लाख बजेट फ्रिज भयो। तर त्यही सडकमा अहिले गाउँसम्मै सर्रर गाडी गुड्छन्।

कसरी भयो सम्भव

हिदीका समाजसेवी तथा स्थानीय अगुवा कुलप्रसाद पुन भन्छन् ‘हामीलाई जसरी पनि गाउँसम्म बाटो चाहिएको थियो। कतैबाट सहयोग नपाउने भएपछि हामीले प्रतिघर चन्दा उठाउने र श्रमदान गर्ने निर्णय गर्‍र्यौ। त्यही अनुसार बाटो खन्यौ।’

अहिले गाउँको प्रत्येक टोल टोलमा सडक पुगेको छ। २०७२ सालमा सहमति जुटाएर २०७२ सालको तीन लाख ५० हजार बजेटले भरजुलाको डाडाँको स्कुलसम्म सडक आयो। त्यसपछि त्यही साल हिदीबासीले त्यहीबाट सामूहिक लगानीमा ९ किलोमिटर सडक खनेर गाउँसम्म सडक पुर्‍याएका हुन्।

बाटो खन्‍न गाउँका युवाहरु राती दुई बजेसम्म खटिएको र महिलाहरुले उनीहरुलाई खाजा र खानाको व्यवस्था गरेको अगुवा पुनको भनाइ छ। ‘यो सडकमा सरकारी पैसा भने छँदै छैन, बाटो बनेपछि गाउँसम्मै गाडी आइपुग्छ। मर्दापर्दा हामीलाई धेरै सहज भएको छ’,  सडक उपभोक्त समितिका अध्यक्ष समेत रहेको पुनले भने', गाउँसम्म हामीले सडक ल्याउन रात दिन नभनी काम गरेका छौँ। गाउँका एक सय ३० घरधुरीलाई ४ भागमा ‘क’,‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ विभाजन गरि क भागमा पर्ने घरधुरीलाई १० हजार, खमा पर्नेलाई ८ हजार ग मा पर्नेलाई ६ हजार र ४ हजारका दरले रकम जम्मा गरेर गाउँ सम्म सडक ल्याएका हौँ।'

यो सडकका लागि विदेशमा गएकाले प्रतिघर १० हजारको दरले उठाएका छन्। सडक खन्दा लागेको ऋणले कसैले भैसी बेच्नु पर्‍यो। कसैले बाख्रा कतिको अझै बाँकी छ।

हिदीसम्म सडक ल्याउनका लागि थाईबाङबासी पनि करिब २ लाख ऋणमा परेका छन्। हामीले त्यतिबेला ४७ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थियौं, ब्याजले अहिले बढेर ५० लाख पुगेको छ। उपभोक्ता समितिका सचिव तकप्रसाद पौडेलले बताए।

‘कतिपयको ऋण अझै बाँकी रहेको छ, ऋणले गर्दा घरमा झगडा समेत हुने गरेको छ, सडक गाउँसम्म आएपछि सहज त भएको छ तर ऋणले गर्दा गाउँलेलाई निकै सकस भएको छ’ पौडेलले भने, 'बाँकी रहको ऋण अब स्थानीय सरकारले सहयोग गरिदिए गाउँलेलाई राहत हुने थियो।

मगर समुदायको बाहुल्य बसोवाश रहेको गाउँसम्म सडक ल्याउन प्रवासमा रहेका स्थानीय युवाहरुले पनि उत्तिकै सहयोग गरेका छन्। ‘गाउँसम्म सडक ल्याउन सरकारले सहयोग नगरेपछि, यो कुरा प्रवासमा रहेका दाजुभाई पनि भन्यौँ। कतार, साउदी अरब, मलेसिया लगायतका देशबाट सहयोग प्राप्त भएको छ’, वडा सदस्य समेत रहेका स्थानीय चन्द्रमान शेरपुञ्जाले भने, ‘गाउँको एकताले नै यो संभव भएको हो। सरकारको मुख ताकेर मात्र हुदैन्। त्यसो गरिएको भए अझै दश वर्ष लाग्न सक्थ्यो गाउँमा गाडी चल्न।’

हिदी भौगोलिक हिसाबले पनी दुर्गम मानिन्छ तर, तरकारी, आलु उत्पादनका दृष्टि यो पकेट क्षेत्र हो। गाउँसम्म सडक पुगेपछि सबैभन्दा सहज यहाँका गृहिणी र व्यवसायिक किसानहरुलाई भएको छ। हीदीकै लागि भनेर बेनीबाट दैनिक रुपमा जीप, माइक्रो बस दिनकै छुट्छ। गाउँमा उत्पादित सुन्तला, सिमी, आलु र तरकारी नियमित रुपमा बजार निर्यात हुन्छ। 

‘बजारबाट समान र यहाँको तरकारी बजार पठाउन हामीले समस्या छैन। पहिला बोकेरै बजार लैजाँदा कुहिने डर हुन्थ्यो, बिक्री पनि हुन्थेन’, शेरपुञ्जाले भने। हिदीबासीको चाहना अब मालिका गाउँपालिका–७ मा पर्ने पर्यटकीय स्थल मालिका दुरी सम्म सडक जोड्नु र खनेका सडकलाई फराकिलो बनाउनु हो। त्यसका लागि योजना पनि बनाएका छौँ तर, अब सरकारले पनि हेरिदिनुपर्‍यो’, वडा सदस्य शेरपुञ्जाले भने।

मर्मतसम्भार स्थानीय सरकारले नै गरिदिएको छ। सडकको स्तर पनि राम्रो छ। स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको छ बजेटको आकार पनि बढ्छ, अब गाउँलेको माग सुनुवाईका लागि पहल गरेका छौँ अब उहाँहरुको गुनासाको सुनुवाइ हुन्छ सदस्य शेरपुञ्जाले बताए। गाउँलेको ऋणलाई गाउँपालिकाले तिरिदिने कुनै आधार नभएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.