म्याग्दी : दक्षिण नवलपुरदेखि लिएर उत्तरको मुस्ताङसम्म फैलिएको गण्डकी प्रदेशमा समृद्धिका अपार सम्भावनाहरू रहेका छन्।
पर्यटकीय नगरी पोखरालाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो भने पनि पोखराको चैघेरोमा रहेका तनहूँ, नवलपुर, मनाङ, मुस्ताङ, स्याङ्जा, गोरखा, बागलुङ, पर्वत, कास्की र म्याग्दी जिल्लाका प्राकृति, सांस्कृतिक, जलस्रोत, पर्यटन, खनिज, औद्याेगिक र अन्य सम्पदाहरूले यो प्रदेशलाई समृद्धि प्रदेश बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्।
यस आलेखमा प्रदेशका अन्य जिल्लाका सम्पदाको चर्चा नगरिकन म्याग्दी र मुस्ताङका दुई चर्चित आयोजना र स्थलको मात्र चर्चा गर्न खोजिएको छ। ती हुन् कोरला नाका र कालीगण्डकी गर्ज। यी दुवै महत्वपूर्ण छन् र हालै मात्र यी दुवै संचालन वा निर्माणका विषयमा महत्वपूर्ण प्रयासहरू भएका छन्।
कोरला नाका
साउन १९ गते आइतबार पोखरामा चीनसँगको कोरला नाका खोल्ने विषयमा गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधि र चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलबीच छलफल भएपछि नेपाली पक्ष कोरला नाका खुल्नेमा आशावादी बनेको छ।
प्राध्यापाक वाइ ड्यू लिउको नेतृत्वमा रहेको चिनिया टोलीले कोरला नाका खोल्न संभावाना र प्रदेश सरकारको धारणा बुझेर फर्किएका छन्। त्यसको केही दिन अघि असारको अन्तिमसाता नेपाल सरकारले कोरला नाकामा भन्सार कार्यालय लगायतका अन्य संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन गरिसकेको छ।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले नाका खोल्न प्रदेश सरकार तत्पर रहेको र संघ सरकारलाई अनुरोध पठाई सकिएको जानकारी दिएका छन्। उनले भने, ‘नाका खोल्न प्रदेश सरकार तत्पर छ। संघ सरकारलाई हामीले यसबारे ठोस निर्णय गर्नलाई आग्रह गरिसकेका छौं ’
बाटाको ट्रयाक बनिसकेको र भौगोलिक रुपमा काठमाडौं र लुम्विनीसँगनजिक रहेको यस नाका खुलेपछि व्यापारिक वा सांस्कृतिक महत्वले पनि गण्डकी प्रदेशलाई प्रशस्तै फाइदा पुग्ने मन्त्री बस्नेतले बताएका छन्।
चिनिया प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख प्राध्यापक लिउले आफूहरू समेत कोरला नाका खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन इच्छुक रहेको र नेपाली पक्षले सहमत भएमा चाँडै विस्तृत संभाव्यता अध्ययन गर्ने बताएपछि केही समयको अन्तरालमा यो नाका खुल्ने करिब करिब निश्चित भएको छ। यो नाकाबाट सवैभन्दा छोटो दूरीमा भारतीय नाकासँग समेत जोडिने भएकोले यसले त्रिदेशीय व्यापरिक गतिविधिलाई बढाउन मद्दत गर्ने छ।
मुस्ताङ जिल्लामा पर्ने कोरला नाका खुलाउन सकिए यो चीनसँगको व्यापार आदानप्रदानका लागि सहज हुने भन्दै गण्डकी प्रदेशले यो नाका खोल्न केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कोरला नाकामा चीन सरकारले एकीकृत भन्सारको लागि विभिन्न संरचना बनाइसकेको छ भने नेपालतर्फ पनि जग्गाको टुंगो लागेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नाकाका लागि नेपाल र चीनबीचको प्रमुख नाकामध्येको एक उपल्लो मुस्ताङको कोरलामा चीनले भने पूर्वाधार निर्माणका सम्पूर्ण काम करिब करिब सकिसकेको छ। नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा गत सालको भदौमै सहमति बनिसकेको थियो।
सहमति लगत्तै चीनले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा व्यापार तथा पारवहनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको छ। तर, अहिलेसम्म कोरला नाकामा नेपाली पक्षको तयारी भएको छैन।
चीनले आफ्नो सीमासम्म १२ चक्के ट्रक आउन सक्ने कालोपत्रे सडक निर्माण गर्नुका साथै भन्सारका लागि सुविधासम्पन्न भवन निर्माण पनि गरिसकेको मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्टले जानकारी दिए। विष्टले दिएको जानकारीअनुसार चीनतर्फ १० किलोमिटर कालोपत्र सडक निर्माण भइसकेको छ।
नेपालतर्फ भने कोरला नाकादेखि करिब १९० किलाेमिटर तल म्याग्दीको बेनीसम्म मात्र कालोपत्र सडक तयार भएको छ। चीनतर्फ अन्तरर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि भौतिक पूर्वाधार तयार भइसकेका छन्। नेपालतिर भने सुरक्षाकर्मी बस्न कर्कटपाताले बारेर बनाएको एउटा छाप्रो मात्रै रहेको छ।
सन् १९६० भन्दा पहिला कोरला नाका नेपाल र तिब्बतका लागि एउटा महत्वपूर्ण व्यापार नाका थियो। यो नाका विशेष गरी प्राचीन साल्ट रूट (ढिके नूनको कारोबार हुने मार्ग) को केन्द्रका रूपमा चर्चित थियो। सन् १९४९ सम्म तिब्बत स्वतन्त्र थियो। तर, सन् १९५० मा तिब्बतमा चीनको शासन शुरू भयो।
चीनको विरोधमा सन् १९६० मा तिब्बतको खामका बासिन्दा (खम्पा) हरूले नेपालको भूमि (मनाङ र मुस्ताङ) प्रयोग गरी विद्रोह थालेपछि यो नाका बन्द भयो। सन् १९६० देखि बन्द रहेको यो नाका ५८ वर्ष वितिसक्दा पनि अझै खुल्न सकेको छैन।
कोरला नाकाको इतिहास केवल व्यापारिक प्रयोजनसँग मात्र जोडिएको छैन। यो नाका बुद्ध धर्म र शिक्षाका लागि पनि उत्तिकै इतिहास बोकेको र सम्भावना रहेको नाका पनि हो। सन् १९६० पूर्व यही नाकाको प्रयोग गरेर तत्कालीन तिब्बतका बासिन्दा बौद्ध शिक्षा आर्जनका लागि नेपाल र भारतमा आउजाउ गर्ने गर्दथे।
मुस्ताङका प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रधारा विष्टका अनुसार यो नाका खुलेपछि व्यापार र पर्यटनको क्षेत्रमा मात्रै होइन बौद्ध धर्म र शिक्षाको प्रचार-प्रसार र खोज अनुसन्धानमा पनि महत्वपूर्ण उपलव्धी हासिल हुने सम्भावना रहेको छ।
सांसद विष्टका अनुसार वर्षेनी हजारौं संख्यामा कैलास मानसरोवर पुग्ने भारतीय पर्यटकमध्ये विहार र उत्तर प्रदेशका तीर्थयात्रीका लागि सबैभन्दा छोटो बाटो यही हुनेछ। उपल्लो मुस्ताङसम्म सडक नपुगुन्जेल त्यस क्षेत्रका बासिन्दा पूर्णतः चीनकै बजारमा निर्भर थिए। कच्ची सडक मात्र पुग्दा पनि अहिले उनीहरू स्वदेशी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा निर्भर हुन थालेका छन्।
उपल्लो मुस्ताङको गिलिङका साम्टेन धावाका अनुसार अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तु खरीद गर्न त्यस क्षेत्रका बासिन्दा र व्यापारी पोखरा आउने गरेका छन्। दुई वर्षभित्र बेनीदेखि जोमसोमसम्म कालोपत्र र जोमसोमदेखि कोरलासम्म ग्राभेल गर्ने योजना रहेको सांसद बिष्ट बताउँछन्। उनका अनुसार त्यसका लागि करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
चीनपट्टि कोरला नाकाबाट ४६ किलोमिटरको दूरीमा ढोङ्बा जिल्लाको सदरमुकाम पर्छ। नाकासम्मै कालोपत्र सडक निर्माण चाँडै सक्ने चिनियाँ तयारी देखिएको लोमान्थाङका बासिन्दा बताउँछन्।
कोरलाबाट ११० किमी टाढा मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोम पर्छ। जोमसोम र कोरलाबीचमा करिब १३ वटा गाउँ छन्। नाकामा हरेक वर्ष असार र असोजमा लाग्ने दुवै देशको संयुक्त मेला नै हालसम्म उक्त नाकाबाट हुँदै आएको कारोबार हो।
मेला लागेका बेला मुस्ताङका बासिन्दा वर्षभरिका लागि आवश्यक सामान खरीद गरेर राख्छन्। मेलामा नेपाली व्यापारीले उवा र फापरको पिठो, चौंरीको छाला, चामल, मैदा, चाउचाउ, बिस्कुटलगायत सामग्री बिक्री गर्छन्। हरेक दशैंमा तिब्बततर्फबाट भेडा-च्यांग्रा नेपाल ल्याउने गरिन्छ।
भन्सारको पूर्वाधार तयार नभएकाले त्यसका लागि वैधानिक बाटो छल्ने गरिएको छ। वैधानिक व्यवस्थापन भएपछि उक्त समस्या समाधान हुने स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ।
कालीगण्डकी गर्ज
चीन सरकारले गण्डकी प्रदेशमा नौविसेदेखि पोखरा जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग र पोखरा–बागलुङ जोड्ने भूपी शेरचन राजमार्ग पछि दोस्रो ठूलो लगानी कालीगण्डकी गर्जमा गर्ने भएको छ। गण्डकी प्रदेशको म्याग्दीमा निर्माणाधीन १६४ मेघावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत परियोजनाको लागि चीनले ४२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको हो।
गत चैतमा काठमाडाैंमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनले मुस्ताङको धसाङ र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा बन्ने यो परियोजनाको लागि ४२ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाएको हो। लगानीको लागि तीनवटै पक्षबीच सम्झौता पनि भइसकेको छ।
युनान सिन्हवा वाटर कन्जरभेन्सी एण्ड हाइड्रोपावर इन्भेस्टमेण्ट, नेपालकै हाइड्रो सोलुसन प्रालि र अर्को चिनिया साझेदार सांघाई इन्भेस्टमेण्ट,डिजाइन रिसर्च इन्स्टिच्युसन प्रालिले यो परियोजामा लगानी गर्ने भएका हुन्।
युनान सिन्हवा चीनको सरकारी स्वामित्वको चाइना न्यूक्लियर समूहमा आवद्ध कम्पनी हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणकै बेला यो कम्पनीले कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो। लगानी सम्मेलनको बेला पारेर परियोजनामा चिनिया लगानी भित्र्याइएको हो।
हाइड्रो सोलुसन प्रालिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानका अनुसार यो परियोजनामा चिनिया पक्षको करिब ८० प्रतिशत लगानी रहनेछ। निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, संचालन र हस्तान्तरण ( बुट) अवधारणामा निर्माण हुने यो परियोजनाको बिस्तृत परियोजना रिपार्ट ( डिपिआर ) तयार भइसकेको छ।
रन अफ रिभर अर्थातबहेको पानीबाट बिजुली निकालिने यो परियोजनाको लागि करिब २ सय रोपनी जग्गा खरिद भइसकेको छ भने परियोजना निर्माणस्थलसम्म जाने बाटो पहिल्यै बनाएको छ। यसैगरी परियोजनाको लागि १५५ किलोमिटर लामो प्रशारण लाइन बनाउने सम्झौता पनि भएको हाइड्रो सोलुसनले जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद संझौता हुने चरणमा रहेको यो परियोजनाको प्रस्तावना पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
हाइड्रो सोलुसनले करिब ८ वर्षमा परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर, वैदेशिक लगानी भित्रने प्रक्रिया सहज बन्यो भने तोकिएको समयभन्दा धेरै छिटो परियोजनाले गति लिने पनि कम्पनीको भनाई छ। यो परियोजना हाल नेपालमा संचालनमा रहेका विद्युत परियोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो हो।
यद्यपि, निर्माणाधीन बूढीगण्डकी, कर्णाली, अरुणको विद्युत उत्पादन क्षमता यो परियोजनाकोभन्दा बढी रहेको छ। यो परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली दानामा रहेको विद्युत प्राधिकरणसको सवस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिनेछ। अहिले नेपालको कूल विद्युत उत्पादन वर्षायाममा ७७० मेघावाट र हिउँदमा करिब ४०५ मेघावाट रहेको छ।
उत्पादितमध्ये गण्डकी प्रदेशको योगदान ५२ प्रतिशत रहेको छ। यो प्रदेशबाट आउँदो तीनवर्षमा थप ३ सय मेघावाट विजुली थपिने तथा करिब ६ सय मेघावाटका योजा तर्जुमा हुँदै गरेको ऊर्जा मन्त्रालयको विद्युत विकास महाशाखाले जनाएको छ।
प्रदेशमा १४४ मेघावाटको कालीगण्डकी विद्युत आयोजनासहित १५ वटा विभिन्न परियोजनाहरू संचालनमा रहेका छन्। यसैगरी १ मेघावाटभन्दा माथिका ३४, एक मेघावाटभन्दा कममा ४ वटा परियोजनाले संचालन स्वीकृति लिएका छन् भने ५२ वटा परियोजनाहरू विद्युत उत्पादनको स्वीकृति लिएर बसेका छन्।
गण्डकी प्रदेशबाट ११ वटा परियोजनाहरू लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिए पनि निजी क्षेत्रबाट प्रस्तुत कालीगण्डकी विद्युत आयोजनाले मात्र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सफल भएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।