सुदूरपश्चिमका सांसदले पनि बुझे सरकारी ढुकुटीको ल्यापटप

धनगढी : प्रदेशसभा सचिवालयले उपलब्ध गराउने ल्यापटप लिने कि नलिने भनेर विभाजित भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्यहरूले अन्ततः ल्यापटप बुझेका छन्। सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि ल्यापटप खरिद गरिएको हो।

२७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर प्रदेशसभा सदस्यका लागि ४६ थान ल्यापटप खरिद गरिएको थियो। हालसम्म २८ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले ल्यापटप लगिसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ। अब १७ जनाले मात्रै लिन बाँकी रहेको छ।

यसअघि, सत्तापक्षकै केही सदस्यले जनप्रतिनिधिले ल्यापटप लिन नहुने तर्क गर्दै आएका थिए। यसैगरी, प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले पनि सरकारी ढुकुटी खर्चेर खरिद गरेको ल्यापटप लिन नहुने ‘लविङ’ गर्दै आएका थिए। तर, राज्यले दिएको सुविधा भएको भन्दै अन्ततः उनीहरूले ल्यापटप लिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका केही प्रदेशसभा सदस्य र राष्ट्रिय जनता पार्टीका दुवै जना प्रदेशसभा सदस्यले ल्यापटप लगिसकेको प्रदेश सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

सरकारी ढुकुटी खर्चेर प्रदेशसभा सदस्यलाई ल्यापटप बाँड्ने कार्यको यसअघि, विरोधसमेत भएको थियो। यद्यपि, प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले ल्यापटप वितरण गरिएको जनाइएको छ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई ल्यापटपको व्यवस्था गर्नका लागि गत आर्थिक वर्षमै निर्णय गरेर बजेटको व्यवस्था गरिएको थियो। प्रतिल्यापटपको खरिद रुपैयाँ ६० हजार खर्चिएको जनाइएको छ।

खरिद् भएको ४६ थान ल्यापटपमध्ये २८ वटा वितरण भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालय स्टोर शाखाका कर्मचारी युवराज जोशीले बताए। ‘अब १७ जनाले बुझ्न बाँकी रहेको छ’, उनले भने,–‘केही दिनभित्रै सबैले लानुहुन्छ होला।’

प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई एकसाथ ल्यापटप वितरण गरिएको छैन। केहीले साउन २९ गते प्रदेशसभा बैठक सम्पन्न भएपछि ल्यापटप बुझेका थिए भने, केहीले भदौ १ गते बैठक समापनपछि लिएका थिए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामासदस्य संख्या ५३ रहे पनि आठ जना सरकारमा सहभागी भएका छन्। उनीहरूका लागि सचिवालयले ल्यापटप खरिद गरेको छैन। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री प्रकाश रावल प्रदेश सरकारमा जानुअघि ४६ वटा ल्यापटप खरिद गर्नको लागि टेन्डर निकालिएको थियो। तर, रावल राज्यमन्त्री भएपछि उनलाई पनि ल्यापटप दिइएको छैन। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ४५ जना प्रदेशसभा सदस्यले एक/एक ल्यापटप पाउने भएपछि एउटा ल्यापटप बढी भएको छ।

राज्यको ढुकुटी खर्चेर प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई ल्यापटप दिने कार्यको यसअघि, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत रहेकी प्रदेशसभा सदस्य कुमारी नन्दा बम, प्रदेशसभा सदस्य कर्ण मल्ललगायतले असहमति जनाउँदै आएका थिए। यद्यपि, दुवै जना बाहिर रहेकाले ल्यापटप नलिएको जनाइएको छ।

आधुनिक जमानामा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ उनीहरूलाई ल्यापटप वितरण गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले बताए। ‘कागज बोक्नुभन्दा विभिन्न रेकर्ड राख्नका लागि उहाँहरूलाई सजिलो होस र प्रविधिमा जागरुक बनाउनका लागि ल्यापटक दिएका हौँ’, सचिव धामीले भने,–‘ल्यापटप दिने भन्ने कुरो प्रदेश सरकारको बजेट, कार्यक्रममै समावेश रहेको थियो।’

सचिवालयले एउटा पवित्र उद्देश्यका साथ ल्यापटप दिएको भन्दै सचिव धामीले त्यसको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने सवालमा प्रदेशसभा सदस्यहरूमाथि नै भर पर्ने उल्लेख गरे। ‘भोलिको दिन कुनै नयाँ प्रविधि आयो भने त्यो पनि दिन्छौं’, उनले भने।

कार्यकाल सकिएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरुले चल्ने अवस्थामा नै ल्यापटप फिर्ता गर्नु पर्ने सचिवालयले जानकारी दिएको छ। ‘यो खर्च भएर नजाने वस्तु हो, त्यसैले कार्यकाल सकिएपछि उहाँहरूले सुरक्षित फिर्ता गर्नु पर्ने भर्पाई बनाएर ल्यापटप बाँडेका छौँ’, सचिव धामीले भने–‘यदि, बिग्रेमा उहाँहरुले हामीले दिएकै कम्पनीको चल्ने अवस्थाको अर्को ल्यापटप फिर्ता गर्नु पर्दछ।’ उनले प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि आइटीसम्बन्धी तालिमको आयोजनासमेत गरिने जानकारी दिए।

सुरुमा ल्यापटप नलिने निर्णय भए पनि पछि राज्यले दिएको सुविधा सबैले लिने निर्णय भएको नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने प्रदेशसभा सदस्य टेकबहादुर रैकाले बताए। राज्यले दिने सुविधा भएकाले सबैले लिने भन्ने सहमति भएको उनले बताए। यसैगरी, नेपाली कांग्रेसबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने अर्का प्रदेशसभा सदस्य उमा वादीले पनि सकेसम्म सबैले ल्यापटप लिने बताइन्। ‘सबैले लिने भन्ने कुरो भएको छ’, उनले थपिन्–‘म पनि लिन्छु होला।’

सत्तारुढ दलका अधिकांस संसदहरू भने ल्यापटप लिनुपर्छ भन्ने लबिङमा रहेका थिए। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङले सदनले उपलब्ध गराएको सुविधा लिदैमा फरक नपर्ने बताए। उनले भने, ‘यसको सदुपयोग आवश्यक छ। सरकार र सदनले हाम्रो लागि भनेर खरिद गरेपछि किन नलिने?’