प्रदेश ५ : लोकसेवा आयोगका लागि कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत

बुटवल : भर्खरैमात्र अध्यक्ष पाएको प्रदेश ५को लोकसेवा आयोगले सांगठनिक संरचनाको आकार पाउने भएको छ। प्रदेश सरकारले आयोगको कार्यालयका लागि कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेसँगै कार्यालयले सांगठनिक ढाँचा पाउने भएको हो।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगका लागि १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्दै प्रदेश लोकसेवा आयोगको अस्थाई सांगठनीक संरचना बनाउने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले ११ औँ तहदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए।

प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलमा नै कार्यालय हुने आयोगको अध्यक्षमा अर्घाखाँचीका प्राध्यापक डिलाराम भट्टराई नियुक्त भइसकेका छन्। झण्डै दुई हजार कर्मचारी आवश्यक रहेको प्रदेश सरकार लोकसेवा अयोगलाई पूर्णता दिन लागिपरेको हो।

यस्तै, सरकारले प्रदेशमा रहेका दुई प्रादेशिक अस्पतालहरूको विकास समितिको गठनादेश स्वीकृत गरेको छ। योसँगै प्रदेशमा रहेका राप्ती प्रादेशिक अस्पताल र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा अस्पताल विकास समितिको गठन प्रक्रियाको लागि बाटो खुलेको छ। गठनादेशमा प्रदेश सरकारले तोकेको एक महिलासहित दुईजना र सामाजिक मन्त्रालयले तोकेको एक जना गरी तीन सदस्यीय विकास मिति हुने जनाइएको छ।

सरकारले प्रदेश वन निर्देशनालयको निर्देशकमा जगदीशचन्द्र गुप्तालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रबाट समायोजन भई आएका नेपाल वन सेवा जनरल फरेस्ट्री समूहका एघारौँ तहका गुप्तालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए।

यस्ता छन् प्रदेश ५ सरकारका अन्य निर्णयः

–प्रदेश ५ संघसंस्था दर्ता नियमावली–२०७६ पनि स्वीकृत प्रदान गरिएको छ। 

–खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको अस्थायी कार्यालय बाँकेमा स्थापना गरिने भएको छ। त्यस्तै खाने पानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय प्यूठान र दाङको कार्यक्षेत्र परिवर्तन गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको छ।

–प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूका लागि तलबमान निर्धारण गरी प्रदेश अन्तर्गतका सबै मन्त्रालय र निकायहरूमा परिपत्र गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको छ।

–सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रदेश नियमावली स्वीकृत गरिएको छ।

–प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको करार नियुक्ति तथा म्याद थप गर्न सरकारले स्वीकृत दिएको छ।

–प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन, कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ।

–सेवा केन्द्र तथा पुनस्थापना केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन तथा सेवा तथा पुनर्स्थापना कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा समक्ष पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ।

–कन्टीन्जेन्सी रकम खर्च व्यवस्थापन कार्यवीधी स्वीकृत गरेको छ।

–सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रदेश नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरेको छ।