विराटनगर : सुशासन भए नभएको अध्यन गर्न प्रदेश १ सुशासन समितिले सबै मन्त्रालयका योजना, नियमावली र कार्यविधिहरू माग गरेर अध्ययन गरिरहेको सभापति अर्जुन राईले बताएका छन्।
अध्ययनका लागि मन्त्रालयहरूबाट आवश्यक कागजातहरू मागे पनि समितिले समयमा प्राप्त गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। कागजपत्रकै लागि पटक–पटक पत्राचार गर्नु परेको र कसैलाई तीन दिने पत्र नै काटन बाध्य हुनुपरेको सभापति राईले बताए। ‘कागजपत्र पाउन समितिलाई नै यति हैरानी छ भने सेवा लिन जनतालाई के होला ?’ उनको प्रश्न छ।
मंगलबार बसेको सुशासन तथा योजना समितिको बैठकमा सदस्यहरूले सरकारका काम कारवाहीमा भ्रष्टाचार र कमिशन व्याप्त रहेको र तजबिजीमा योजना कार्यान्वयन गरेको विषय उठाएका थिए। पहाडलाई बजेटमा बिभेद गरेको, बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले हचुवा कार्यबिधि बनाएको र स्वर्गीय नेता र शहीदको नाममा बन्ने पार्क देखावटी मात्र भएको र सरकारको काम गर्ने शैली पञ्चायती कालकै जस्तो भएको बताएका थिए।
समितिका सदस्यहरू भीम आचार्य, धिरेन्द्र शर्मा, उषाकला राई, हिराकुमार थापा, तेजमान कन्दङ्वा, बलबहादुर साम्सुहाङ, राधा थापा, सूयर्माराज राई, सुनिताकुमार चौधरीलगायतले सुशासनका लागि प्रदेश सरकारलाई कडा निर्देशन जारी गरेर सचेत गराउनुपर्ने सुझाव दिए। समितिले चाँडै प्रदेशसभामा आफनो बार्षिक प्रतिबेदन प्रस्तुत गर्ने तयारी पनि गरेको छ।
सुशासनका लागि अन्तरक्रिया
प्रदेशसभाको सुशासन समितिले असल साशनका लागि प्रदेश सरकारसँग अन्तरक्रिया गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले योजना छनोट र बजेट बिनियोजन गर्दा भौगोलिक बिभेद गर्ने गरेको र कार्यान्वयनमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै सुशासन समितिले सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने भएको हो।
मंगलबार बसेको सुशासन समितिको बैठकले योजना छनोट र कार्यान्वनय तथा प्रशासन परिचालनबारे असल शासन सिकाउन बिज्ञहरूको सहभागितामा कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रशासनिक सुधार आयोगका अध्यक्ष काशीराज दहाल र राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष पुष्प कँडेललाई बोलाएर भदौ १३ गते अन्तरक्रिया गर्न लागेको समितिका सभापति राईले जानकारी दिए।
मन्त्रालयहरूमा सुशासनको अवस्था कस्तो छ भन्ने बुझ्न समितिले सदस्यहरूलाई अलग-अलग जिम्मेवारी दिएको छ। जिम्मेवारी पाएका सदस्यहरूले दिएको प्रतिबेदनका आधारमा समितिले असल साशनका लागि थप योजना बनाउने जनाएको छ।
सुशासन समितिले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयले गत वर्षको बजेट कसरी खर्च भयो र चालु वर्षको कसरी खर्च हुनेछ भन्ने बुझ्न प्रगति समीक्षा र बार्षिक कार्यक्रम विवरण पनि माग गरेको छ। प्रगति समीक्षा र चालु वर्षको कार्यक्रम हेरेपछि सरकारका काम कारवाहीको अनुगमन गर्ने निधो समितिको छ।
अनुगमनका क्रममा सूचना अधिकारी र प्रवक्ताहरूले पारदर्शी काम गरे नगरेको पनि मूल्यांकन हुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।