केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विगत डेढ वर्षमा थुप्रै कार्य गर्न खोजेको देखिन्छ। जसलाई इतिहासकै सफल र सम्झन लायक बनाउने अवसर र चुनौती दुवै छ सत्तारूढ नेकपामाथि। किनकि विगत ६० वर्षपछिको निर्वाचित २ तिहाईको सरकार हो यो। त्यसैले पनि कतिपय अवस्थामा ओली कमरेड निकै उत्साहित भएको देखिन्छ र बेला बेलामा असफल हुने त होइन भन्ने चिन्तासमेत।
सिण्डिकेटको अन्तपछिको यातायात क्षेत्रको अन्यौलताले पनि सरकारलाई झन् आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमतामा पुनर्विचार गर्ने अवसर पनि त दिएको छ। हुन त यो सरकारको डेढ वर्षे उपलब्धि निकै अघिदेखि, हरेक हिसाबले, धैरे जनाले र निकै विषयमा चर्चा गरिसकेको विषय हो।
त्यसमा सिण्डिकेट अन्तको घोषणा र सामाजिक सुरक्षा अभियान भने बहुआयमिक चरित्रका थिए र त्यसको असर दीर्घकालसम्म पर्दछ भन्न सकिन्छ। तर, नेपाली जनताको दुर्भाग्य ती दुवै असफलतातिर गएको देख्दा अब नेपाल बन्दैन कि भन्ने तर्फको जनमत बढ्दै गएको छ।
हुन त रेल्वे संजाल, जल यातायात, न्यूनतम रोजगारी जस्ता कार्य पनि सुरु भएका छन्। त्यसमा अघिल्ला २ कार्यक्रमले भने नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक सरकारी संवेदनशीलता र समाजवादी भनिएको संविधानलाई सफल पार्ने देखिन्छ।
सिण्डिकेटको सैधान्तिक व्यवस्था अनेक छन्। सामान्यत: सिण्डिकेट एक किसिमको बजार कब्जा, सीमित पहुँचवालाको सम्पूर्ण अवसरको उपयोग, लगानीको अवसरबाट वन्चित र व्यापारी, प्रशासक र नीति निर्माताको गठबन्धन हो।
सिण्डिकेटले कानुनी, प्रशासनिक र सांगठानिक आडमा आफ्नो साम्राज्य खडा गर्छ। यो मूल्यवृद्धिका साथै उत्पादकत्व र प्रतिष्पर्धात्मक सम्भावनाको पनि बाधक हो।
यद्यपि नेपालको यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट थियो कि थिएन? यो साच्चै सिण्डिकेट थियो या आलोपालो या व्यवस्थित कार्य मात्र थियो भन्नेमा बहस नै हुन सक्छ। आजसम्मको १ वर्षलाई हेर्ने हो भने व्यावसायिका तर्क नै सही देखिँदै छन्। यो दुखद पक्ष हो सरकार र देशकै लागि पनि।
हाम्रो सार्वजनिक यातायातले हाम्रो असली हैसियत देखाउँछ। जुनसुकै व्यवस्था, मन्त्री र सचिव आऊन्, आज हाम्रा सडक र सवारी, अस्तव्यस्त र डरलाग्दा बन्दै गएका छन्। सार्वजनिक यातायातमा गरिएको लापरबाहीले हामीलाई आर्थिक, सामाजिक र मानवीय रूपमा ठूलो क्षति पुर्याइरहेको छ।
त्यसमा हाम्रो संविधानले नै व्यवस्था गरेको मानव अधिकार, उपभोक्ता अधिकार, बाँच्न पाउने र बसाइँ सर्ने अधिकार र जीवन वृतिको अधिकारसमेत ध्वस्त भएका छन्। तसर्थ, सिण्डिकेट हटाउने निर्णयले जनता खुसी भएका थिए।
हामी लामो समयदेखि भौतारियौँ, सार्वजनिक यातायात आधारभूत अधिकार र राज्यको दायित्व हो कि एउटा प्राविधिक र व्यावसायिक लगानी अनि नाफा घाटाको कुरा मात्र हो भन्नेमा नै छलफल गरेनौँ या बुझ्न चाहेनौँ।
आधारभूत पक्षलाई समेत बेवास्ता गरी सिण्डिकेट, यातायात व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात जस्ता गीत गाइरहेका छौँ त्यो पनि बेसुरमा बेलयमा ‘कमजोर एरेन्जरमा’। तयारीको कुरा त परै जावस्। अनि कसरी होस् त सिण्डिकेटको साँच्चै अन्त? अन्तको मतलब अरू केहीलाई नयाँ मालिक बनाउनु मात्र थियो र?
रोड सेफ्टी, उत्पादकत्व र सिण्डिकेट
आजका दिनमा सवारी दुर्घटना मानव निर्मित अभिशाप बनेको छ। जसमा ठूलो जनसमूह बेकारमा अल्झेको छ। युवा शक्ति अनुत्पादक काममा संलग्न छ। उपचार खर्च अत्यन्तै महँगो हुनुका साथै हजारौं घाइते र अंगभंगको अवस्थामा छन्। गाडीमा अर्बौंको क्षति भएको छ, सामाजिक असन्तुलन बढिरहेको छ।
दुर्घटनापछिको जामले असंख्य यात्रु अलपत्र परेका छन्,यातायातको लागत बढेको छ। बिमाको खर्च तथा लफडा त्यतिकै छ। यातायातको सिण्डिकेटकै कारण पर्यटन उद्योग ध्वस्त बनेको छ। विदेशी मिडियामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। माथि उल्लिखित अनगिन्ती असर परेको छ हाम्रो जीवनमा, समाजमा अनि राष्ट्रमै। त्यसको जगमा थियो सिण्डिकेट।
कति भयो समाधान?
कागजमा हटेर समस्या समाधान भयो त? पटक्कै भएन। आज हाम्रालाई आर्थिक क्षति कति प्रतिशत परेको होला जिडिपिमा भनेर हेर्ने गरेका छैनौँ। हुन त हाम्रो आर्थिक वृद्धि नै भगवान् भरोसामा छ भन्दा फरक पर्दैन।
हामी चर्चा गर्दछौँ बेला बेलामा या सिजनल रूपमा हामी किन गरिब भयौँ? हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर किन न्यून भयो? हाम्रो उत्पादकत्व कसरी कम भो? हाम्रो कार्य प्रणाली किन ढिला भयो? हाम्रो लागत किन ज्यादा? हाम्रो माल किन महँगो? यस्तै यस्तै।
कुनै सही उत्तर निकालेका छौँ? निकालेको भए किन सुधार नगरेको त? थुप्रै कारण छन् हाम्रा आर्थिक वृद्धि दर कम हुनुमा तर हामी खडेरी, वर्ष, नाकाबन्दी, लोडसेडिङ, चिनियाँ उत्पादन, भारतीय कामदार यस्तै रेडिमेड र पुरानै जवाफ दिन्छौँ र दिन बिताउछौँ। यस्तै तर्कले पेट पालिरहेका छौँ तथ्यले होइन। तर कतिन्जेल?
गरिब हुनुको आन्तरिक कारण
सामान्य नजरमा हेर्दा हामी गरिब हुनुको बाह्य कारणभन्दा आन्तरिक कारण नै प्रमुख हुन जस्तो लाग्छ। खासमा हामी उद्यमशीलताभन्दा दलालीकारणमा जोड दिइरहेका छौँ। विचारको दलालीकरण, सिद्धान्तको दलालीकरण, व्यापारको दलालीकरण हुँदाहुँदा सरकारी कर्मचारीसमेत कुनै कम्पनीको, कुनै दातृ निकायको, कुनै देशको अनि कुनै नेताको दलालीमै व्यस्त छन् कि जस्तो भान हुन्छ। ती सबैको एउटा जबर्जस्त उत्तर हो सिण्डिकेट, यातायातको कुव्यवस्थापन, कमजोर सडक संरचना, कमजोर नेतृत्व र धूर्त कर्मचारीतन्त्र।
फेरि कुरा सिण्डिकेट अन्त्यकै
सिण्डिकेट अन्तपछिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर हाम्रा कुनै पदाधिकारी र निकायले कसैसँग गम्भीर छलफल गरेको सुनिएको छ र कतै? यस्तो बेलामा के आश गर्नु असल व्यवस्थापनको।
विगत १ वर्षको खेर गएको अवधि हेर्दा लाग्छ कि सरकारले सिण्डिकेट अन्त्य कुनै व्यवस्थापकीय सुधार र परिवर्तन गर्ने हिसाबले होइन सार्वजनिक खपतको लागि मात्र गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सम्भावित असरको अनुमान, नयाँ व्यवस्थापकीय मोडेलको प्रस्ताव, रणनीतिक योजना, वैकल्पिक व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी अनि सार्वजनिक यातायातमार्फत समृद्ध नेपालको निर्माणमा सहयोग पुर्याउने हिसाबले ल्याउनुपर्दथ्यो। जनताले सुव्यवस्थापन र असल कार्यान्वयन खोजेको हो नि। सार्वजनिक यातायात समितिले चलाओस् कि कम्पनीले, विभागले चलाओस् कि मन्त्रालयले, मन्त्री यो गुटको होस् कि त्यो गुटको, सचिव पहाडी होस् कि मधेसी, हाम्रो जीवनमा सकारात्मक असर भएन भने त्यो एउटा फगत टाइमपास मात्र हुनेछ!
सिण्डिकेट अन्त्यपछि के गर्नुपर्थ्यो?
हो, त्यही नै हो हामी नराम्रोसँग चुकेको। धेरैलाई लागेको थियो ठूलै तयारी गरेको होला सरकारले सिण्डिकेट अन्तपछिको व्यवस्थापनमा। तर, होइन रहेछ। उसले फगत समिति विघटन गर्नु र एउटा सरकारी यातायात कम्पनी खोल्नुलाई नै सिण्डिकेट अन्त्य भनेको ठानेको हो भने यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य हुनेछ।
यो शंका गर्ने बेला भयो कि भएन त्यो म भन्न सक्दिनँ तर सिण्डिकेट अन्त्य भो, अब यातायात कम्पनी खोल्छौँ र ३०० ई बस चलाउछौँ भनेर कहीँ कतै रमाइलो गरेको सुन्न थालिएको छ। के नेपालको सार्वजनिक यातायात अझ समग्र यातायात सुध्रेको हो त? जनताले कुनै अनुभूति गर्न पाएका छन् त? छन् अवश्य !
केही जाने बुझेका र निजी व्यावसायिक व्यक्तित्व र कम्पनीहरु तथा हामी जस्ता कार प्रयोगकर्ता जसलाई सार्वजनिक यातायातको गफ गर्न मज्जा आउँछ। यीबाहेक व्यवहारमा शून्य जस्तै छ रिजल्ट। के त्यसलाई चिर्नु सरकारको काम होइन?
समग्र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सुधार ल्याउने मोटामोटी ३ वटा मात्र उपाय देख्छु म। अरू थुप्रै उपाय पनि होलान्। ती सबैको लागि एउटै उपाय काफी छ, त्यो हो मन्त्रालयको गम्भीरता र इच्छा शक्ति।
पहिलो जर्मनीको जस्तो सबै सार्वजनिक यातायातका साधन एकैसरकारी कम्पनीमा दर्ता गर्ने, सोहीमार्फत संचालन र व्यवस्थापन गर्ने। गाडीमा नागरिकको लगानी अनुसारको सेयर हुने र सोही मुताबिकका मुनाफा हुने।
दोस्रो : भारतको मूलत: उत्तर प्रदेशकै जस्तो सबै गाडीहरू सरकारी निकायमा दर्ता गर्ने, उसैले परिचालन गर्ने, ड्राइभर गाडी मालिकको तर्फबाट र कण्डक्टर सरकारी कर्मचारी हुने। सञ्चालन खर्च कट्टा गरेर गाडी मालिकलाई मुनाफा दिने। मर्मत सम्भार मालिकले नै गर्ने।
तेस्रो : सबै गाडी सरकारले नै खरिद गर्ने उचित मूल्यमा। अब क्रमश: सबै गाडी सरकारले नै खरिद गर्दै जाने, उसैको कम्पनीले मात्र सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन/व्यवस्थापन गर्ने। के त्यो सम्भव होला आजको कर्मचारीतन्त्रले?
चौथो र दुखद उपाय भनेको आजकै जस्तो गफ, भद्रगोल, अराजकता, नीतिहीन र गतिहीन सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन जुन हामीले भोगिरहेकै छौँ र अझ कति वर्ष भोग्नुपर्ने हो कुन्नि।
जसले सञ्चालन गरोस् त्यो नितान्त प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कुरो हो। मुख्य कुरा त यातायातको अधिकार नागरिकको आधारभूत अधिकार र सरकारको दायित्व हो। न कि एउटा गाडी र भारीको कुरा अनि भाषण नै पिच्छेको नीति र मासिक रूपमा फेरिरहने हाकिमहरूको व्यवस्थापन मात्र।
इतिहासकै सर्वाधिक महत्वपूर्ण समाजिक सुरक्षा अभियानले जस्तै पोलमा झुन्डिएर चित्त बुझाउनु परेको जस्तो नहोस यो सिण्डिकेट अन्तको घोषणा पनि।
समाजवादी संविधान, दुई तिहाईको बलियो सरकार, उत्साहित र दुरदृष्टि भएका प्रधानमन्त्री, विषय विज्ञ मन्त्रि र विज्ञ नै विज्ञ हाकिमहरू रहेको देशको सडक तथा यातायात क्षेत्र हेर्दा दुखका साथ भन्नै पर्ने हुन्छ, के यो देश सतीले सरापेको नै हो त?
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।