भारतीय सञ्चारमाध्यममा परराष्ट्रमन्त्री भन्छन् : मोदीको कदममा हाम्रो शुभेच्छा
भारतीय सञ्चारमाध्यममा परराष्ट्रमन्त्री भन्छन् : मोदीको कदममा हाम्रो शुभेच्छा
काठमाडौं : संविधानको 'अनुसूची ३७०' र '३५ ए' अनुसार भारतले आफ्नो कब्जामा रहेको कश्मीरलाई प्राप्त विशेषाधिकार अगस्ट ५ मा खोस्यो। भारतीय जनता पार्टीको अत्यधिक बहुमत रहेको नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले संसदमा 'जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, २०१९' ल्याएर कश्मीरलाई प्राप्त विशेष अधिकार खोसेको हो।
अगष्ट ५ मा भारत सरकारले कश्मीरको विशेषाधिकार खोस्दै गर्दा कश्मीरमा भने अनिश्चितकालीन कर्फ्यू थियो। कश्मीरका जनता घरभित्र थुनिएका थिए। उनीहरूलाई 'कश्मीरमा आतंकवादी हमला को आशंका' भन्दै घरभित्रै बस्न भनिएको थियो। त्यसअघि नै कश्मीरमा १० हजार भन्दा धेरै सैनिक बल देशका अन्य भागबाट उतारिएको थियो। कश्मीरमा त्यसअघि पनि करिब ५ लाख भारतीय फौज तैनाथ थिए।
अनुसूची ३७० अनुसार जम्मू-कश्मीरबारे भारतीय संसदले रक्षा, विदेश र संचारसँग सम्बन्धित विषयमा कानुन बनाउने अधिकार छ भने त्यसबाहेकका विषयमा भने जम्मू-कश्मीरको संविधानअनुसार हुने व्यवस्था थियो। भारत सरकारले कुनै कानुन कश्मीरमा लागू गर्न चाहेमा राज्य सरकारले अनुमोदन गरेपछि मात्रै सम्भव हुन्थ्यो।
कश्मीरमा भारत र पाकिस्तानले दाबी गर्दै आएका छन्। भारत-पाकिस्तान विभाजनपछि आधा कश्मीर भारत र आधा पाकिस्तानको कब्जामा छ। भारत प्रशासित कश्मीरका लागि यी दुई मुलुकबीच युद्ध पनि भइसकेका छन्।
अहिले भारत सरकारले कश्मीरमा एकलौटी कदम चालेको भन्दै पाकिस्तानले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै राष्ट्र संघसम्म पुर्याइसकेको छ। यसैले यी दुई देशबीचको सम्बन्धमा अझै तिक्ता बढेको छ। यी दुवै देश शक्ति राष्ट्र र बाँकी विश्व आफ्नो पक्षमा उभियुन् भन्ने चाहिरहेका छन्।
चीन, अमेरिका, रुसदेखि नेपालसम्मलाई आफ्नो पक्षमा पार्न यी दुवै मुलुक जोडतोडका साथ लागेका छन्। भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले त नेपाल भ्रमण नै गरेर फर्किएका छन्।
भारत र पाकिस्तानका विदेशमन्त्री जयशंकर र महमुद कुरैसी कश्मीरबारे आ-आफ्नो पक्षमा बोलिदिन आग्रह गर्न विश्व दौडाहामा छन्। त्यसो त दुवै देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी र इमरान खानले पनि कुटनीतिक सक्रियता बढाएका समाचार अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यममा आइरहेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा पनि पाकिस्तानको आग्रहअनुसार कश्मीर मुद्दामा छलफल भइसकेको छ। सुरक्षा परिषदको गोप्य कोठामा भएको छलफलमा कश्मीरमा जारी तनावमा मानवअधिकार हननको विषय उठेको बताइएको छ।
भलै यस विषयमा थप कुरा बाहिरिएको छैन। यता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीहरूसँग फोनवार्ता गर्दै सम्हालिएर अगाडि बढ्न भनिसकेका छन्। उनले कश्मीर मामिलामा मध्यस्ठता गर्न तयार रहेको बताएका छन्। तर भारतले उक्त प्रस्तावलाई अश्वीकार गरिरहेको छ।
कश्मीरबारे नेपालको नीति के?
कश्मीर मुद्दामा नेपालको धारणा के हो भन्ने स्पष्ट आएको छैन। नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भदौ २ गते मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कश्मीर मुद्दालाई नेपालले नजिकबाट हेरिरहेको बताएका थिए। उनले कश्मीरमा विकसित घटनाक्रमले दक्षिण एसियामा अशान्ति नहोस् भन्ने नेपालले चाहेको भन्दै थप बोल्न उपयुक्त नहुने बताएका थिए।
भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको नेपाल आगमन र नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ज्ञवाली कश्मीरबारे सोधिएको प्रश्नमा बचेर बोलेका थिए। 'कश्मीर मुद्दालाई हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौँ। त्यहाँ हाम्रा हजारौ नागरिक छन्। उनीहरूलाई केही नहोस भनेर हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौँ,’ त्यहाँ उनले भनेका थिए, 'दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास निरन्तर भारत सरकारको सम्पर्कमा रहेको छ। हामी क्षेत्रमा शान्तिको पक्षमा छौँ। सम्बन्धित देशहरूले वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्ने अपेक्षा लिएका छौँ। कश्मीरको पछिल्लो अवस्थाले क्षेत्रीय शान्तिमा प्रतिकूल असर गर्दैन भन्ने विश्वास गरेका छौँ।’
मन्त्री ज्ञवालीको उक्त भनाइमा भारत र पाकिस्तान कश्मीर समस्याको समाधान वार्ताद्वारा गरुन् भन्ने कुरा लुकेको थियो। उनले भारतले नेपाललाई भारतले सिक्किम बनाउने योजना बनाइरहेको छ भन्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरिको भनाइको भने कडा शब्दमा प्रतिवाद गरेका थिए।
उनले गिरिको भनाइको प्रतिवादमा बल दिँदै भनेका थिए, 'प्रदीप गिरिजस्तो परिपक्व राजनीतिज्ञले नेपाललाई भारतले सिक्किम बनाइदिन्छ भनेर भन्नुभएको विश्वास लागेन। तर उहाँले अन्तर्राष्टिय सम्बन्ध समितिमा भन्नु भयो भन्ने सुनियो। यदि भनेको हो भने त्यो नेपाल सरकारलाई अस्वीकार्य छ।’
नेपाली मिडियासामू कश्मीर मुद्दामा केही नबोल्ने र पर्ख र हेरको नीति लिने संकेत गरेका मन्त्री ज्ञवालीले एकदिनपछि भारतमा संचालित संचारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भने 'मोदी सरकारले कश्मीरमा जुन कदम चालेको थियो त्यसमा नेपालको शुभेच्छा' दिइसकेको बताएका छन्। उनले मोदी सरकारले चालेको कदम सफल होस् भनेर भारत सरकारलाई भनिसकिएको पनि बताएका छन्।
भारतमा संचालित बीबीसी हिन्दी रेडियोलाई दिएको अन्तर्वार्ता (जुन बीबीसी हिन्दी अनलाइनमा पनि प्रकाशित भयो)मा कश्मीर मुद्दामा मन्त्री ज्ञवालीले भनेका छन्, 'हामी भारतको स्थिति बुझ्छौँ। हामी यहाँ (काठमाडौंमा) भारतीय दूतावासको सम्पर्कमा छौँ र भारतमा रहेको नेपालको दूतावास पनि भारत सरकारको सम्पर्कमा छ। हाम्रो सुभेच्छा भारतलाई दिइसकेका छौँ।' उनको यो जवाफ 'अनुच्छेद ३७० लाई लिएर भारत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आलोचना धेरै सहनुपरेको छ, के तपाईं यो मुद्दामा भारतको समर्थन गर्नुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा थियो।
नेपालले कस्तो भूमिका रहला? भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल-भारत सम्बन्धको दुहाई दिँदै भनेका छन्, 'हाम्रोलागि सन्तोषको कुरा यो छ कि कश्मीरमा रहेका सबै नेपाली सुरक्षित रहेको विश्वास छ। हामीलाई विश्वास के लागेको छ भने उनीहरूलाई केही हुने छैन। यसका साथै जुन दिशामा भारत अगाडि बढिरहेको छ, विकासको यात्रामा गइरहेकोमा हाम्रो उसलाई शुभकामना छ। र, जति पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका योजना छन् ती सफतापूर्वक अगाडि बढुन्, हाम्रो यहिँ शुभकामना र विश्वास छ।'
भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर दुईदिने नेपाल बसाइ (बुधबार र बिहीबार) मा रहेकै बेला कश्मीर मुद्दालाई लिएर पाकिस्तानमा विदेशमन्त्री कुरैसी र मन्त्री ज्ञवालीबीच फोनवार्ता भएको थियो।
तर, यस विषयमा मन्त्री ज्ञवाली र परराष्ट्रमन्त्रालयले कुनै पनि जानकारी दिएको छैन। यो विषय लगभग गुपचुप नै रह्यो। पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँग कश्मीर मुद्दाबारे फोनवार्ता भएको विज्ञप्ति जारी गरेपछि मात्रै यो विषयमा सार्वजनिक भएको हो।
पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीले सार्क राष्ट्रको अध्यक्षको हैसियतले कश्मीरबारे नेपाल बोल्नुपर्ने आग्रह गरेको बताएका छन्। 'भारतले अनधिकृतरूपमा हस्तक्षेप गरेपछि जम्मु-कश्मीरको शान्ति खलबलिएको छ। भारतीय पक्षले त्यहाँ व्यापक दमन गरेको छ। यसले दक्षिण एसियाकै शान्ति र सुरक्षामा गम्भीर खतरा पैदा भएको छ', पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीले नेपालका समकक्षी ज्ञवालीसँगको कुराबारे लेखेका छन्, 'भारतले कश्मीरमा टेलिफोन र इन्टरनेट काटिदिएको छ। अवस्था गम्भीर र संकटपूर्ण छ। खाद्यान्नको संकट चुलिएको छ। अत्यावाश्यक औषधिसमेत त्यहाँ छैन। १७ दिनदेखि बाहिरी विश्वबाट कश्मीरलाई पूरै अलग थलग पारिएको छ।'
तर, पाकिस्तानी विदेशमन्त्रीको यो जिज्ञासा र आग्रहमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले के जवाफ दिएका थिए भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, मन्त्रालयका कुनै पनि अधिकारीले जवाफ दिएनन्। मन्त्री ज्ञवालीको सचिवालय र परराष्ट्रका अधिकारीले यसबारे जफाव दिन अश्वीकार गरेका छन्।
एकातिर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चालेका कदम सफल होउन्, शुभकामना भनेर सुभेच्छा दिइएको छ। अर्कोतिर कश्मीर मुद्दामा नेपालमा केही पनि बोल्न अश्वीकार गर्ने परराष्ट्रका अधिकारीको कुटनीति ढुलमुले देखिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
सम्बन्धित समाचारः
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।