इनरुवा : २०७६ वैशाख १० गते इनरुवा नगरपालिकाले गुन्द्री छेउको भगवती रोडको सम्मकोको बाटो कालोपत्रे गर्न सम्झौता गर्यो। बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा सञ्चालन गर्ने भनिएको सो योजना २०७७ वैशाख ८ गते सम्पन्न गर्ने नगरपालिकाको योजना छ।
नगरपालिकाले सो ठेक्का समीक्षा निर्माण सेवासँग सम्झौता गरेर मोबिलाइजेसन अर्थात् पेस्की बापतको रकम पनि दियो। ८५ लाख हाराहारीको सो आयोजनाको १० प्रतिशत बापतको रकम ठेकेदारले लिए पनि आयोजनाको काम भने सुरु हुन सकेको छैन। त्यसैगरी इनरुवाकै दुई नम्बर वडाका भित्री सडकमा पक्की सडक तथा इन्टरलक टायल लगाउने योजना पनि समीक्षा निर्माण सेवाले नै पायो।
२०७५ फागुनमै सम्झौता गरेर मोबिलाइजेसन (पेस्की) बापत १८ लाख ६० हजार रकम लिएर हालसम्म आंशिक सब बेसको काम मात्र समीक्षाले गरेको छ। सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा नगरपालिकाबाट अघिल्लो वर्षनै सम्झौता गरी पेस्की लिएका बहुवर्षीय आयोजनाहरू अधिकांश त्यत्तिकै थन्किएका छन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मै टेन्डरमार्फत ठेक्का दिइएका योजनाहरूको पेस्की लिए पनि निर्माण व्यवसायीले भने काम नगरे गरेको भेटिएको छ।नगरपालिका इन्जिनियरहरू पनि मोबिलाइजेसन बापतको पैसा लिएर काम गर्न आनाकानी गर्ने गरेको स्वीकार्छन्।
’हामीले त ताकेता गरिरहन्छौं। तर हामीलाई पनि हाकिम सा'बले बिस्तारै हेर्नु भनेपछि के गर्नु?' नगरपालिकाका एक इन्जिनियरले भने,’अस्ती दुईवटालाई त मौखिक रूपमा सजग गराएका छौं। अब माथिबाटै गराउनु पर्नेछ।’
नगरपालिकाका सम्झौता भएका १० ओटा बहुवर्षीय योजनाहरूको सम्झौता भइसकेको छ। दशाैंवटा आयोजनामा ठेकेदारहरूले मोबिलाइजेसन बापतको रकम लिए पनि काम भने सन्तोषजनक छैन।
काम नगरेको विषयमा मेयर राजन मेहताले आयोजनाको जिम्मा पाएका ठेकेदारहरूलाई कार्यकक्ष मै बोलाएर छिटो काम सक्न निर्देशन दिएका थिए। उनले समयमै काम सुरु नगर्ने र काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै बुधबार सबै ठेकेदारहरूलाई आफूले छलफलको बोलाएका थिए।
मेहताले नगरपालिकाका प्राविधिकहरूलाई पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नभन्दै शून्य सहनशीलताका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिएका थिए। आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिएर मोबिलाइजेसन बापत रकम लिएपछि काम नगर्ने प्रवृत्ति ठेकेदारहरूमा दोहोरिएकाले सरकारले आवश्यक नियन्त्रण गर्ने बताउँदै आएका छन्।
अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोबिलाइजेसन बापतको रकमलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो। आयोगले २०७५ मा बनाएको प्रतिवेदनमा मोबिलाइजेसन बापत पाउने रकम सम्झौता अनुसारको काममा खर्च नगरी अधिकांश ठेकेदारले रकम आफूलाई फाइदा हुने काममा प्रयोग गरेको जनाएको थियो।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ’यस्ता क्रियाकलापले ठेक्का सम्झौता समयमै सम्पन्न भई जनताको सेवा लिन सक्ने अवस्था रहेन भने सम्पन्न गर्न बढी समय लाग्नाले ठेक्का सम्झौताबापत चर्को मूल्य राज्यले व्योहोर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ।’
कानुन भन्छ ’एक महिनामा काम नगरे धरौटी जफत’
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले भने पेस्की लिएर काम नगर्नेको बैक रकम धरौटी गर्ने सम्मको प्रावधान राखेको छ। ऐनको दफा ५२ क ले पेस्की दिने प्रावधान राखेको छ। सोही ऐनको दफा ५२क उपदफा ४ मा पेस्की लिएको तीस दिनभित्र काम गर्नु पर्ने प्रस्ट्याएको छ।
यदि तीस दिनभित्र काम नगरे सोही दफाको उपदफा ६ ले बैंक धरौटी जफत गर्न सक्ने प्रावधान राखे पनि ऐनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। उपदफा ६ मा भनिएको छ, ’यस दफा बमोजिम लिएको पेस्की सम्बन्धित काममा प्रयोग भएको नपाइPमा उपदफा (१) बमोजिम लिएको अग्रिम बैंक जमानत जफत हुनेछ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।