इटहरी : गत भदौ एक गते स्थानीय जनप्रतिनिधि अर्थात् मेयर उपमेयर वडाध्यक्ष लागायतलाई दिने तलवको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्यो। संविधानविपरीत तलव लिएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले प्रदेश-१ बाहेक सबै प्रदेशलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे।
संविधानको प्रावधानलाई कुल्चिँदै प्रदेशहरूले आफूखुसी कानुन बनाएर स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई तलवसुविधा दिएकाले सो व्यवस्था खारेजी गर्न भन्दै ओलीले रिट निवेदन दिएका हुन्। प्रदेश-१ बाहेकका सबै प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले मासिक रूपमा पारिश्रमिक, ज्याला, तलवसहित सुविधा दिने कानुन बनाएर करोडौँ रकम सिध्याएको ओलीको जिकिर छ।
प्रदेशसभाले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरी लागू गरेका ऐन तत्काल बदर खारेजीको माग गर्दै रिटमा छवटै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको छ।
शुक्रबार चोलेन्द्रशम्शेर जवरा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले प्रधानन्यायाधीश तलव लिने गरी कानुन बनाउनुको कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ।
प्रदेश-१ जोगिनुको यस्तो छ आधार
नेपालको संविधान धारा २२० को उपधारा ८ मा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधाबारे उल्लेख छ। त्यसैगरी धारा २२७ ले गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारी र सदस्यका लागि सुविधाबारे व्याख्या गरिएको छ।
संविधानको सो व्यवस्थामा जिल्ला वा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रदेश सुविधा दिइने मात्र उल्लेख छ। त्यो पनि प्रदेश कानुनअनुसार। प्रदेशले कानुन बनाएर आफ्ना क्षेत्रभित्रका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिनु पर्नेमा छ वटै प्रदेशले भने सोझै तलव नै तोकिदिएका हुन्।
प्रदेश- १ ले भने यो कानुन निर्माण गर्दा संविधानको मर्मअनुसार गर्यो। अहिले प्रदेश-१ को कानुन मस्यौदा गर्ने जिम्मा पूर्वसांसद रेवतीरमण भण्डारीको छ। प्रदेश-१ कानुन मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत रहेका भण्डारी संवैधानिक कानुनका जानकारसमेत हुन्।
सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउँदा निकै अध्ययन गरेर मस्यौदा गरेका भण्डारीले विभिन्न शीर्षकमा विभाजित गरेर वितरण गरे प्रावधान राखेका थिए। ’सुविधा भनेको तलव हैन। तलव भनेको भन्दा संविधानमा पारिश्रमिक भन्ने शब्द लेखिने गर्दछ’ भण्डारीले भने, ’संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिको घर सोही ठाउँमा हुन्छ, स्थानीय नै हुने हुनाले सुविधा मात्र दिए पुग्ने भन्ने परिकल्पना संविधानको हो, त्यसैले कतै पारिश्रमिक भन्ने शब्द नजोडिएको हो।’
’तलव नै लेख्न दबाब, मुख्यमन्त्री र कानुनमन्त्रीको साथले सुविधा लेखियो’
कानुन मस्यौदा गर्दा भण्डारीलाई तलव शब्द लेख्न ठूलै दबाब परेको थियो। कतिपय सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि नगरपालिकाका मेयरहरूले भण्डारीलाई व्यंग्य गर्न पनि भ्याए। तर, प्रदेश कानुन बनाउने प्रमुख व्यक्ति मुख्यमन्त्री र कानुनमन्त्रीको साथले गर्दा भण्डारीको मस्यौदा पास भयो।
’मन्त्री ज्युहरूलाई पनि सुरुमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले भेटिसकेका रहेछन्’ भण्डारीले भने, ’तर, संविधानको व्यवस्थालाई मिहिन तरिकाले बुझाएपछि दुवैजनाले सुविधा नै लेख्ने व्यवस्था गर्नुभयो।’
यस्तो छ प्रदेशको शीर्षकगत सुविधा
प्रदेश-१ ले गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा विभिन्न ११ शीर्षक राखेर सुविधा दिएको छ। ऐनको दफा ३ मा सुविधासम्बन्धी व्याख्या गरिएको छ। जसलाई अनुसूची १ 'क'देखि १ 'घ'सम्म स्पष्ट परेको छ।
अनुसूचीमा नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न ११ ओटा सुविधा दिइएको छ। ऐनको अनुसूची १ (क) मा महानगर,१ (ख) मा उपमहानगर, १ (ग) मा नगर र १ (घ) मा गाउँपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिकाका सदस्य तथा वडा सदस्यहरूको सुविधा तोकेको छ। ऐनको अनुसूची २ मा भने रहेर गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगर सभाका बैठकभत्ता तोकेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।