‘मिलेमतो’ पछि तालिम पनि बहुवर्षीय !

|

पाँचथर : गत आर्थिक वर्षमै सकिनु पर्ने सीपमूलक तालिम जिल्लाको कुम्मायक गाउँपालिकाले हाल धमाधम सञ्चालन गराउँदै छ।

जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र कार्यक्रम प्रस्तावक ‘मिले’ पछि गत आर्थिक वर्षमा केही नगरी पनि तालिम सकियो भनेर फर्जी कागजात तयार गर्दै तालिमका लागि बिनियोजित बजेट भुक्तानी गाउँपालिकाले प्रस्तावकहरूलाई दिएको रहस्य खुलेको छ। तालिमका प्रस्तावकमध्ये केहीले हालै तालिम सम्पन्न गरेका छन् भने केहीले सञ्चालन गरिरहेका छन्।

लक्षित वर्ग अन्तरगत दलित समुदायका युवालाई कम्प्युटर प्रविधिसँग सम्बन्धित सीप सिकाउन भन्दै जनसेवा समाज पाँचथरद्बारा आयोजित ३ महिने कम्प्युटर आधारभूत तालिम भदौको पहिलो साता सम्पन्न भएको पाइएको छ। गत असारमा तालिम सम्पन्न गरेर तालिमको लागि बिनियोजित बजेटको भुक्तानी लिनु पर्नेमा ठीक उल्टो भएको देखियो।

‘स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ (परिमार्जित)’ लाई ठाडै उल्लंघन गर्दै योजना कार्यान्वयन गराएको देखिन्छ। दिग्दर्शनको ६ नं. बुँदामा ‘योजना कार्यान्वयन’ अन्तर्गत ‘योजनाको भुक्तानी प्रक्रिया’ सम्बन्धमा ‘गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट सञ्चालित योजनाको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन। 

रनिङ विल, विल भरपाई, सार्वजनिक परीक्षण प्रतिवेदन र नियमानुसार पेश गर्नु पर्ने अन्य आवश्यक कागजातको आधारमा रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ।जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र कार्यक्रम प्रस्तावकबीचको मिलेमतोपछि योजना थालनी नै नगरी कागजी प्रक्रिया मिलाएर असार मसान्तमा भुक्तानी दिने/लिने गरेको र त्यसपछि भने तालिम आयोजना भएको तथ्य बाहिर आएको हो।

लक्षित वर्गअन्तर्गत दलिततर्फ मात्रै होइन, आदिवासी जनजाति तर्फको पनि तीन महिने कम्प्युटर तालिम कार्यान्वयनको हालत उस्तै छ। असारमा सक्नुपर्ने योजना फर्जी कागजातको आधारमा भुक्तानी लिएर तालिम सञ्चालन भएको एक महिना भएको छ। तालिम असोजमा सकिनेछ।

वित्तीय अनुशासनको उल्लंघन गर्दै ‘मिलेमतो’ मा जे पनि गर्न तयार छ भन्ने नजिर स्थापित गर्न स्थानीय सरकार उद्दत भएको आर्थिक मामिलाका जानकारहरूले बताउँछन्। यसले बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार ‘ट्रयाक आउट’ मा गएर पनि पुँजीगत खर्चको प्रतिशत बृद्धिमा लागेको कतिपयले अनुमान गरेका छन्। 

लक्षित वर्गअन्तर्गत दलित तर्फको चार लाख रुपैयाँ बजेटबाट तीन महिने कम्प्युटर तालिम यही भदौको पहिलो साता सम्पन्न गरेका जनसेवा समाजका अध्यक्ष राजेन्द्र अधिकारी भने गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा थाहा दिएको र लगत्तै प्रस्तावना पेश गरेर सम्झौतापछि तालिम सञ्चालन गरेर हालै सम्पन्न गरेको बताउँछन्।

तीन महिने तालिम भए पनि चार महिना सञ्चालन गरेको दावी उनले गरे। तर उनको दावीमा सत्यता नरहेको पाइएको छ। किनभने असारको पहिलो साता सुरु गरेर भदौको पहिलो साता समापन गरिँदा तीन महिनामात्रै पुग्छ। तालिम सञ्चालनको लागि आग्रहकर्ता समेत रहेका कुम्मायक गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य इन्द्र नेपालीले भने सम्पूर्ण काम गर्दै जाँदा तालिम सञ्चालनमा ढिला भएको स्वीकारे। ‘दलितको बजेट के गरौं भन्ने अन्योल पनि भो।

पछि कुम्मायकमा जनसेवा समाजका अध्यक्ष राजेन्द्र अधिकारी जी आउनु भएछ। उहाँ आएको बेलामा कार्यक्रमबारे भन्यौं। उहाँले तत्कालै गर्नुभो’ उनले भने, ‘असारको ४/५ गतेतिर सुरु गरेर भदौको पहिलो साता सक्नुभो। कागजपत्र असारको २४ र २५ गतेको बनाएर बजेट निकासा लिने काम भो। तालिम ९० दिन पूरै सञ्चालन भो।’

उनले दलितहरूलाई पनि प्राविधिक शिक्षा दिन आवश्यक ठानिएर कम्प्युटर तालिम दिएको भन्दै तालिमपछि सहभागीहरू आफ्नो खुट्टामा आफैँ उभिने विश्वास लिए। यता आदिवासी जनजाति तर्फको ७ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेटबाट भने कम्प्युटर तालिम सञ्चालन भइरहेको छ।

कुम्म्मायक गाउँपालिकाको केन्द्र यासोकमा सञ्चालन भइरहेको तालिमको आयोजक संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कुम्मायकका अध्यक्ष तारानाथ (टिएन) सम्बाहाम्फेले पहिले नै गाउँपालिकासँग बजेट माग गरेको तर गाउँपालिकाले ढिला गरी दिएकोले फ्रिज नहोस् भनेर तालिम सञ्चालन गरेको बताए।

‘प्रक्रियागत रुपमा गत आर्थिक वर्षमै सकिनु पर्ने हो। तैपनि बजेट फ्रिज नहोस् भनेर गर्दैछौं’ उनले भने, 'भरखर एक महिना भएको छ। मेरो घर र इलाका हुलाक कार्यालयमा भइरहेको छ। ६० जना सहभगी छन्।’

स्थानीय तहमा हैट ! हुँदैन भन्ने अवस्था पनि छैन : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराई 

कुम्मायक गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद भट्टराईले भने तालिम ढिला सुरु भएको स्वीकारे। मौखिक अण्डरस्ट्यान्डीमा तालिम भएको भन्दै कानुनले चाहिँ नमिल्ने बताए।

‘कानुनले चाहिँ मिल्दैन। अब के भने बजेट फ्रिज नजाओस्। लक्षित वर्गको बजेट हो। पछिसम्म भए पनि गर्छौं भनेर उनीहरूले कमिटमेन्ट गरिसकेपछि त्यो व्यवहारिक रुपमा केही कार्यक्रम त्यसरी छोड्या हो हामीले। भुक्तानी उनीहरूलाई दिइएको छ’ उनले भने, ‘यो वर्ष त्यस्तो हुँदैन। स्थानीय तहमा के समस्या छ भने कार्यालय प्रमुख भएर हैट ! हुँदैन भन्ने अवस्था पनि छैन।’

प्रमख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईको आशयले दबाबमा पनि परेर तालिम ढिलै भए पनि गराएको बुझ्न कठिनाई छैन। 

फाल्गुनन्दमा पनि गत वर्षको कार्यक्रम यस वर्ष

जिल्लाको अर्को स्थानीय तह फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा पनि घरेलु व्यवसायी ढाका बुनाई पुनर्ताजकीसम्बन्धी दुई महिने तालिम भदौको १० गते सम्पन्न भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को कार्यक्रम भए पनि चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जनउद्धार संघ हिलिहाङले सञ्चालन गरेको पाइयो। जनउद्धार संघका अध्यक्ष बालकृष्ण ओझाले भने रिफ्रेसर तालिम गत वर्षको होइन, यही वर्षकै हो भनेका छन्। 

गाउँपालिकाको कार्यवहाक अध्यक्ष देवित्रा कुमारी आङ्देम्बेले भने कार्यक्रम गत वर्षकै भए पनि चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तानेर कार्यक्रम गराएको बताइन्। ‘कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षकै हो। तर कार्यक्रम नसक्ने भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा तानिएको हो’ उनले भनिन्, ‘तालिम वापतको पैसा दिएका छैनौं। आयोजककै पैसाले कार्यक्रम भएको हो। पछि भुक्तानी दिन्छौं।’

एकजना नागरिक समाजका अगुवा युधिष्ठिरराज आम्गाई स्थानीय सरकारको खर्च गराई पूरै गलत रहेको बताउँछन्। फर्जी कागजात तयार गरेर बजेट निकासा गर्दै एउटा आर्थिक वर्षको योजना उक्त वर्ष नगरे पनि बजेट बैंकबाट लिएर अर्को वर्षमा सञ्चालन गराउनु आफैँले बनाएको आर्थिक बिनियोजन विधेयक, आर्थिक ऐनदेखि आर्थिक नियमावलिलाई ‘ब्रेक’ गरेको उनको टिप्पणी छ।

तालिम सञ्चालन गर्नु ठीकै हो भन्दै खर्च गर्ने परिपाटी यो ढंगले हुँदा गलत अभ्यास बस्ने उनी बताउँछन्। ‘पहिले गा.वि.स. हुँदा सचिवले योजनाको चेक अगाडि नै काट्थेँ। अनि बोक्थे। पछि काम गराउँथे र दिन्थेँ’ उनले भने, ‘अहिले स्थानीय सरकार आएपछि पनि अभ्यास त्यस्तै हुँदैछ। यो ढंगको खर्च गर्ने परिपार्टी ठीक होइन।’ 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.