थाहा संवाद

भारत-बंगलादेशलाई जलविद्युत् बेच्‍न सरकार तयार हुनुपर्छ

ह्वाइट पेट्रोल नेपालको समृद्धिको सम्वाहक

भदौ १७, २०७६

    धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युतको उत्पादन क्षमता १८ हजार १४९ मेगावाट छ। विद्युत् उत्पादनको यो क्षमता मुलुकको अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो। मुलुकभरिको कुल उत्पादनको २२ प्रतिशत जलविद्युत उत्पादन क्षमता सुदूरपश्चिममा मात्रै छ। त्यसैले यो प्रदेश जलविद्युतमा धनी मानिएको छ। प्रदेशको आर्थिकस्तरलाई समृद्ध बनाउन र मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान सुदूरपश्चिममा भएका स्रोतहरूको सदुपयोग हुन सकेको छैन।

    प्रदेशमा हालसम्म जम्मा ४२ मेगावाट जलविद्युत् मात्रै उत्पादन भएको छ। जुन कूल उत्पादन क्षमताको ०.२ प्रतिशमात्रै हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको जलविद्युत सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न सकेमा यो प्रदेशको कायापलट हुन सक्छ। यसै विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपालका महासचिव आशीष गर्गसँग थाहाखबरकर्मी भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

    सुदूरपश्चिम प्रदेशका जलविद्युतको सम्भावना कस्तो छ ?

    नेपालमा ८३ हजार मेगावाट उत्पादनको सम्भावना रहेको छ। यसमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश पहिलो नम्बरमा आउँछ। कूल उत्पादनमध्ये २२ प्रतिशत हिंसा सुदूरपश्चिम प्रदेशले ओगटेको छ।

    भनिन्छ, १८ हजार १ सय ४९ मेगावाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्षमता छ। तर, उत्पादन त अहिलेसम्म ४२ मेगावाट मात्रै भएको छ। यो विडम्बना होइन?

    विडम्बना भन्‍ने  शब्द अझै पुगेन। यसमा हाम्रै कमजोरी छ। ४२ मेगावाटमा पनि चमेलिया ३० मेगावाटको हो, जो यस वर्ष बन्यो। त्यो निर्माण हुन एक दशक लाग्यो। नौगाड बनेको छ ८ मेगावाटको। अर्को ४ मेगावाटको कपाडीगड छ। यहाँ अहिले तीनवटा मात्र आयोजना छन्। त्यो पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै सकिएका। त्योभन्दा पहिले त स्थिति झन् विकराल थियो। त्योभन्दा पहिले दुई-तीन मेगावाट पनि थिएन। हामी आफूलाई धनी मान्छौँ, धनी छौँ। तर, अझै पनि धेरै गर्नुपर्ने काम भने बाँकी नै छ।

    पछिल्लो एक वर्षमा ऊर्जामा भएको विकासले के संकेत गर्छ। अब हामी जलविद्युत उत्पादनमा फड्को मार्दै छौँ कि अझै दुईचार वर्ष यसैमा सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ?

    तपाईंले भनेजस्तै जलविद्युत क्षेत्रमा फड्को मारेको छ देशले। तीन वर्ष पहिले जब प्राधिकरणको नेतृत्व फेरियो त्यसपछि यसमा धेरै प्रगति भएको मान्न सकिन्छ। त्यसपछि विद्युत् खरिद सम्झौता पीपीएको ढोका खोलियो।  त्यसपछि ५ हजार मेगावाटको  विद्युत् खरिद सम्झौता भए। त्यो ५ हजार मध्ये २ हजार ५ सय मेगावाट तत्काल निर्माणमा गयो। अन्य बाँकी २ हजार ५ सय मेगावाटका झन्डै २०० परियोजना निर्माणमा जाँदै छन्। यसैक्रममा हामी लोडसेडिङबाट मुक्त भयौँ। तपाईंलाई याद होला, असार मसान्तमा २०० मेगावाट विद्युत् भारत पनि निर्यात गर्‍यौँ। यो देशमा अहिले नै बिजुली बर्खामा बढी भएको छ।

    अब हामी निर्यातमूलक देशतिर लाग्दै छौँ। हामी अब आत्मनिर्भर हुन्छौँ। त्यसैले जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा उत्पादको क्षेत्रमा निकै काम भएको छ तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठूला आयोजना बढी छन्। साना आयोजना त्यति नभएको अवस्था छ। ठूलो आयोजना गर्नलाई सरकारको इच्छाशक्ति, हाम्रो स्रोत साधनलाई निकै गम्भीरतापूर्वक लगाउन आवश्यक देखिन्छ। अहिलेसम्म त्यो नभएको अवस्था हो।

    जस्तो कि पञ्चेश्वर आयोजना छ। दुईतीन दशकदेखि कुरा भइरहेको छ। भारत पनि सकारात्क भएको देखिएको छ। तर, अझै पनि त्यसमा सोचेजस्तो काम हुन पाएको छैन। अर्को छ कर्णाली चिसापानी। १० हजार मेगावाटको कुरा छ। त्यो कहिले हुने थहा छैन। हाम्रो त त्यो राडारमै छैन। हामी निजी क्षेत्रले त त्यसलाई राडारमै राख्दैनौँ। यो आयोजना आउँछ कि आउँदैन अझै अन्योलमै छौँ। यहाँ सुदूरपश्चिमको अर्को ठूलो भनेको पश्चिम सेती हो। यो पश्चिम सेती पनि स्मेकले १०/१२ वर्ष यसमा समय लियो। त्यसपछि स्मेकले नसकेर थ्री गर्जेज जो विश्ककै सबैभन्दा ठूलो कम्पनीलाई दिइयो। एमओयु हस्ताक्षर भयो। तर, यसको विद्युत् खरिद दरमा कुरा नमिले पनि त्यो पनि हुन सकेन। त्यसपछि लगानी सम्मेलनमा यो प्रस्तुत भएको थियो। त्यसमा पनि अपेक्षित लगानी आउन सकेको अवस्था छैन।

    पश्चिम सेतीको कुरा दशकौँदेखि चर्चामा छ। तर, स्मेक र थ्री गर्जेज जस्ता कम्पनी फर्किए। अब सरकार आफैँ बनाउने कुरा गर्दैछ। विदेशी ठूला कम्पनीले नसकेको योजना नेपाल आफैँले गर्न सक्ला?

    ७५० मेगावाटको आयोजना स्वदेशी पुजिले निर्माण गर्दा त्यसको आफ्नो रिस्क छन्। नेपाली जनता सबैको पैसा एउटै परियोजनामा हालिदिने हो कि। फेरि आजको भोलि उपलब्धि आउन भन्‍ने पनि होइन। आज हामीले सुरु गर्‍यौँ भने १० वर्षपछि यसको बिजुली बल्छ। त्यसले गर्दा विदेशीलाई दिने कुरा पनि नराम्रो त होइन। फेरि सरकारको नीति पनि आइसक्यो कि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट गर्नु छ भने स्वदेशी पुँजीले बढीमा ५ हजार मेगावाट मात्रै हुन सक्छ। बाँकीको लागि त विदेशी लगानी चाहियो। विदेशीलाई दिने भनेरै लगानी सम्मेलनमा यसलाई स्वकेस परियोजना भनेर आठवटामध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशको पश्चिम सेती र एसआर सिक्स पनि राखिएको थियो। त्यसमा पनि अपेक्षित लगानी आएन।

    पश्चिम सेतीको कुरा गर्दा ७५० बाट घटाएर सानो भए पनि बनाउनु पर्छ भन्‍ने कुरा आइरहेको छ। यसलाई घटाएर बनाउनु उपयुक्त कि केही समय अझै धैर्य गरेर ७५० नै बनाउनु उपयुक्त?

    यो ७५० लाई घटाऊ, बढाऊ भन्ने कुरा प्रत्येक आयोजना आउँदा सुनिन्छ। जस्तै अपर कर्णालीकै कुरा गरौँ ३०० मेगावाट थियो जिएमआरले ९०० मेगावाट गर्‍यो। त्यसमा पनि धेरै कुरा आयो। हाम्रो खोला बगिरहेको छ। हाम्रो ह्वाइट पेट्रोल खेर गइरहेको छ। पैसा बगिरहेको छ। हामी आफैँ विभाजित भएर बसिरहेका छौँ। कि यो १०० को २०० गर्नुपर्छ। यो २०० को ५० गर्नुपर्छ भनेर। यसमा नगाई परियोजना आउनु पर्‍यो। यत्रो ८३ हजार मेगावाट छ। कुनै परियोजना एक सय दुई सय कम हुँदैमा के भयो र? परियोजना आउनु पर्‍यो। पश्चिम सेती ७५० होस् ६५० होस् या ५०० होस् यो अगाडि बढ्नु पर्छ।

    क्षमताको आधारमा हेर्दा विद्युत् उत्पादन त नगण्य मात्रामा भइरहेको छ नि। यस्तो अवस्थामा हामीले विद्युत् निर्यात गर्छौ भन्‍ने सरकारको भनाइ कति सान्दर्भिक छ?

    विकल्प नै छैन। जलविद्युत नै हाम्रो नेपालको समृद्धिको सम्वाहक हो। हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र छ। हामीले हाम्रो औद्योगिक उत्पादन धेरै निर्यात गर्ने अवस्था छैन। यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जलविद्युत नै हो। यसैबाट हामी धनी हुने हो। हामी हाम्रो अवश्यकता पूरा भएपछि हामीले त विद्युत् बेच्नै पर्छ।

    भारत, चीन बंगलादेशलगायतका देशहरू हाम्रो लागि सम्भावना हो। नेपालको १० हजार १५ हजार मेगावाट कहाँ हराउन छ त्यहाँ कहाँ। त्यसले गर्दा यो एकदमै सम्भव छ। यो असार मसान्तको दिन भारत निर्यात भएको पनि हो। हामी सबै निजी क्षेत्रले पनि भारत भ्रमण गर्दा यो प्रस्ट छ भारत हाम्रो सबै भन्दा राम्रो बजार हो। भारतले पनि आफ्नो योजनामा पारिसकेको छ। २०३६ साल सम्म १५ हजार ६ सय मेगावाटको भारतको नीति आइसको छ। भरतको नीतिले प्रस्ट पारिसक्यो की ऊ नेपालबाट विद्युत् आयात गर्न आतुर छ।

    नेपालले कतिसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ला ? बाह्‍य बजारको अवस्था के छ?

    भारतले आगामी १५ वर्षभित्र नेपालबाट १५ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बंगलादेशले आगामी १० वर्षमा ९ हजार मेगावाटको अपेक्षा राखेको छ। अबको १५ वर्षभित्र यी दुई देशले मात्रै हामीबाट २४ हजार मेगावाट आयात गर्ने छन्।

    त्यो त बजारको सम्भावना भयो तर, नेपालमा १५ वर्षभित्र २४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना देख्नु भएको छ त?

    हो सक्नु पर्‍यो नि। हामी समृद्धि चाहन्छौँ भने मेहनत गर्नु पर्‍यो। यति सम्भावना भएका नदी, नाला, खोला छन्, ती हाम्रा सम्पत्ति हुन्। तिनको सदुपयोग गर्नु पर्‍यो। यस अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशले नै यो २५ हजार मेगावाटका लागि पञ्चेश्वर वा कर्णाली चिसापानी बनाउनै पर्छ। भारतलाई विद्युत् आवश्यकता परेको बेला पञ्चेश्वरजस्तो परियोजना सबैभन्दा बढी महत्त्व र प्रभावकारी हुन सक्छन्। तर काम गर्न सक्नु पर्‍यो। गएर टेबल ठटाउन सक्नु पर्‍यो।

    सरकारले तपाईंहरू अर्थात् निजी क्षेत्रलाई दोष लगाउने गरेको छ। तपाईंहरू सरकारले वातावरण सिर्जना गरिदिएन भन्‍नुहुन्छ। कसको कारण मुलुकमा जलविद्युत् उत्पादनमा समस्या सिर्जना भइरहेको हो त?

    निजी क्षेत्रले व्यवसायमा लाभ हेर्छ। प्रतिफल त आउन नै पर्छ। जलविद्युतका कुल जडित प्रतिशतमा हेर्दा निजी क्षेत्रले ५५ प्रतिशत ओगटेको छ। प्राधिकरणसहित सरकारका अन्य निकायको ४५ प्रतिशत छ। निजी क्षेत्रले त आफ्नो काम देखाइरहेको छ। निजी क्षेत्र त १८ हजार मेगावाटको परियोजना लिएर बसेको पनि छ।

    योजना ओगटेको आरोप त छ नि? झोलामा खोला राखेकाले प्रगति भएन भन्‍ने सरकारको बुझाई छ?

    हो यो झोलामा खोला हो कि, खोलामा झोला हो यो चाहिँ बुझ्‍न आवश्यक छ। १८ हजार मेगावाटको परियोजना हामी अध्ययन गर्दछौँ। अर्बौ रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। अब हामीले सरकारलाई बिजुलीको बजार बनाउनु भनिरहेका छौँ। भारत र बंगलादेशसँग कुरा गर्नुपर्छ भनेका छौँ। हामीले त पहल गर्‍यौँ। सरकारले अब दुई देशसँग कुरा गर्नु पर्‍यो। खाली गफ मात्रै गरेर हुँदैन।

    संघीय संरचनापछि तीनै तहको सरकार छन्। तर, पनि अझै अन्योलग्रस्त देखिनुहुन्छ। के छ समस्या?

    नयाँ संघीय संरचनाअनुसार तीन तहमा कसले कस्तो विद्युत् आयोजना हेर्ने भन्ने विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन। स्थानीय सरकारले १ मेगावाटसम्म गर्न भन्छ कसैले ३ मेगावाटसम्म को कुरा गर्छ। प्रदेश सरकारले २० मेगावाट १०० मेगावाटको पनि कुरा आयो।

    सबैभन्दा पहिले त तीन तहमा उहाँहरूको कार्यक्षेत्र विभाजन गर्दिनुपर्‍यो। अहिले निजी क्षेत्रलाई पनि अन्योलको स्थिति छ। अब कहाँ गएर म लाइसेन्स लिऊँ? १ मेगावाटको लागि विद्युत् विकास विभागबाट लिऊँ? भोलिपल्ट विधेयक आएपछि मलाई स्थानीय तहबाट फोन आउन हो कि हजुर यहाँ आउनु होस्, लाइसेन्स बुझाउनुहोस् भनेर। प्रदेश र केन्द्रको पनि फिक्स हुनुपर्‍यो।

    जलविद्युत ठूलो लगानीको जोखिमयुक्त काम हो। त्यसमा यस्तो अन्योल राख्नु हुन्‍न। यस विषयमा तीनै तहको सरकार गम्भीर हुनु पर्‍यो। यस्तो भएर अगाडी बढे धेरै हदसम्म धेरै समस्याको समाधान हुन्छ।

भानुभक्त आचार्य

आचार्य थाहा खबरका कैलाली समाचारदाता हुन् । इमेल : bhanuavenues@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]