|

डडेल्धुरा : नेपाल सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको शनिबार ११ वर्ष पूरा भएको छ। २०५९ सालदेखि संगठित रुपमा मुक्तिका लागि आन्दोलन गर्दै आएका साबिकको सुदूरपश्चिम र मध्यका १२ जिल्लाका १९ हजार ५९ हलिया परिवारको उत्थानका लागि २०६५ भदौ २१ गते सरकारले मुक्ति घोषणा गरेको थियो।

‘मुक्त हलिायाको न्यायिक पुनस्र्थापना हाम्रो अधिकार, सामाजिक न्याय र मानव अधिकार हाम्रो सरोकार’ भन्ने मूल नाराका साथ डडेल्धुरामा ११औँ मुक्त हलिया दिवस मनाइएको छ। जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुरा र राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालको संयुक्त आयोजना तथा नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघको समन्वयमा दिवस मनाइएको हो।

हलिया प्रतिनिधि र तत्कालीन नेपाल सरकारबीच भएको पाँच बुँदे सहमति अनुसार हलिया प्रथाको अन्त्यको घोषणा भएको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाइँदै आइएको हो। दिवसको अवसरमा जिल्ला सदरमुकामको तुफानडाँडा चोकदेखि बसपार्कसम्म र्‍याली निकालिएको थियो। र्‍यालीपछि भीमदत्त चोकमा कोणसभामा परिणत भएको थियो।

हलियामाथि हुने जातीय छुवाछुत र विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने, अवरुद्ध मुक्त हलिाय पुनस्र्थापना कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्ने, पाँचबुँदे सहमति र दशबुँदे सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, लगत कट्टा गरिएका मुक्त हलिायाको नाम कायम गर्नुपर्ने सरकारसँग यहाँका मुक्त हलियाको माग छ।

सरकारले एक पटकका लागि पुनः तथ्यांक संकलन नगरे आफूहरू आन्दोलन गर्न बाध्य हुने हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष भरत सार्कीले बताए। मुक्त हलियाको वर्गीकरण गर्दा समेत सरकारले लापरबाही गरेको उनको आरोप छ। उनका अनुसार ‘क’ वर्गको परिचय पत्र पाउनेले ‘ग’ परिचयपत्र पाएको ‘ग’ पाउनुपर्नेले ‘ख’ पाएका छन्।

हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराका पूर्वअध्यक्ष तुलाराम सार्कीले मुक्त हलिया दिवस मनाउँदा सरकारले कुनै ध्यान नदिएको बताए। सरकारी अधिकारीलाई कार्यक्रममा आइदिन अनुरोध गर्दासमेत गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने गरेको उनको आरोप छ।

मुक्त हलिया परिचयपत्र नपाएकालाई परिपचयपत्र दिलाइ उचित पुनस्र्थापना गर्नको लागि सबैले काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।

नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ डडेल्धुराका अध्यक्ष सुन्दर जैरुले सरकारले तथ्यांक संकलन गर्दा वास्तविक हलियालाई छुटाएको बताए। हिजोका दिनका हलियालाई ठग्ने काम भएको उनको आरोप छ। तथ्यांक संकलन गर्ने सरकारी टोलीले होटल र चौताराहरुबाट तथ्यांक संकलन गर्दा वास्तविक हलिाय छुटेको उनको भनाइ छ।

मुक्त हलिया परिवारकी अमरगढी-३ की हिरा देवी पल्लेले सरकारले केही हदसम्म भए पनि हलियाका व्यवस्थापन गरेको बताइन्। सरकारले केही रकम दिएपनि हलियाका नाममा बलियाहरुले राज गरेको उनको आरोप छ। हलिया मुक्ति घोषणा भएको ११ पूरा भए पनि मुक्त हलियाहरुको उचित पुनस्र्थापना हुन अझै सकेको छैन। सरकारले मुक्ति घोषणा गरे पनि वास्तविक हलियाको अवस्था भने उस्तै छ। मुक्त भइसकेका हलियाको उचित पुनस्र्थापना हुन नसक्दा उनीहरू दयनीय जीवन चलाइरहेका छन्।

 

 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.