पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निजामति कर्मचारीहरुले बदलिदो परिस्थिति अनुसार काम गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन्।
निजामति सेवा दिवसको अवसरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यलायले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आइतबार बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले विगतको जस्तो परम्परागत सेवा प्रवाहले जनताका आकांक्षा पुरा गर्न नसकिने स्पष्ट पारे।
देश संघीयतामा गएर प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनामा पुगे पनि कर्मचारीको कार्यशैली सोही भावमा परिवर्तन हुन नसकेको मुख्यमन्त्रीको संकेत थियो। संघ सरकारले कर्मचारीलाई खटाउदा जिम्मेवारीवोध गराउन नसक्नु गल्ती भएको उनले बताए।
‘हामीले केन्द्रिकृत व्यवास्थालाई संघीयतामा कायम ग¥यो, तर प्रदेशमा खटाएका कर्मचारीलाई एक दिन पनि यसबारेमा तालिम दिएनौ, यसले पनि कर्मचारीले दिने सेवा केही असर पक्कै परेको छ’ उनले थपे। प्रदेश लोक सेवा विधियक पारित भैसकेकोले अब आफ्नो मातहतको कर्मचारी, यसको सेवा सुविधा र कामको संरचनामा केही नयांपन आउन संकेत पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले गरे।
गण्डकी प्रदेशले यसअघि नै स्टाफ कलेजसँगको सहकार्यमा प्रदेशको कर्मचारी संरचना हेरफेरको तयारी गर्दैछ। राज्यको निति, योजना र कानुनको सफल कार्यान्वयन गराउन राजनितिक नेतृत्वसँगै कर्मचारीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने मुख्यमन्त्रीले बताए।
कार्यक्रममा प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संविधानको मर्म र भावाना अनुकुल कर्मचारीले सेवा दिन सक्नुपर्ने बताए। संविधानले जनतालाई सवैभन्दा उच्च पदमा राखेकाले कर्मचारीको जनताप्रतिको सेवा प्रवाह सोही अनुसार हुनुपर्ने बताए।
प्रदेश प्रमुख सचिव हरि प्रसाद बस्यालले राजनितिक नेतृत्वले गर्ने निर्णयको कार्यन्वयन गर्ने महत्वपूर्ण निकाय निजामति क्षेत्र भएकोले सोही अनुसार आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन निर्देशन दिए।
कार्यक्रममा विभिन्न ट्रेड युनियनका नेताहरुले हालको निजामति सेवा विधियकले निजामति कर्मचारीका अधिकारहरु धेरै कटौती गरिएको भन्दै यसमा संशोधन गर्न माग गरेका थिए। २०१३ सालमा निजामति जंगी ऐन देशमा लागू भएको दिन भदौ २२ गते नेपालमा निजामति दिवस मनाउदै आएको छ। यस वर्ष पनि सक्षम निजामति प्रशासन, विकास समृद्धि र सुशासन भन्ने नारा सहित यो दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।