वाइडबडी खरिदमा चरम अनियमितता भएको संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष, दोषीबारे बोलेन

काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज खरिदका क्रममा व्यापक अनियमितता गरेको संसदीय उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ। निगमले जहाज संचालन र व्यवस्थापनको योजना तयार नगरी सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यापक उलंघन गरेर खरिद गरेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको हो।

नेपाल वायुसेवा निगमले २०७५ असार र साउनमा दुई वाइडबडी जहाज खरिद गरेको थियो। ती जहाज खरिदका क्रममा व्यापक अनियमितता भएको भनेर अहिले पनि अनुसन्धान जारी रहेको छ। ती जहाज खरिदको संसद र सरकारका अन्य निकायहरूले पनि अनुसन्धान गरिरहेका छन्। त्यस्तै, निगमले विभिन्न समयमा खरिद गरेका जहाजबारे पनि छानबिन चलिरहेको छ। यो प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि चासो व्यक्त गरेको थियो। फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले उपसमिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले वाइडबडी लगायत नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका जहाजको छानबिन गर्न कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा २०७५ मंसिर ७ गते उपसमिति गठन गरेको थियो। मंसिर १९ गते उक्त उपसमिति पुनर्गठन गरेर नेकपाका सांसद दीपकप्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो। उक्त उपसमितिमा दिव्यमणि राजभण्डारी, रेनुका गुरुङ, सरलाकुमारी यादव र सुदन किराँती सदस्य थिए।

उपसमितिको म्याद चार पटक थप गरेपछि करिब १० महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार भएको हो।

संसदीय उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेको थियो। जसमा जहाज खरिदसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधान अध्ययन, ऋण दिने संस्थाहरू नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोष, लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालय, खरिद कार्यको अनुगमन गर्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तथा खरिद कार्यमा संलग्न निगमका पूर्वकर्मचारी तथा बोलपत्र आह्वानकर्तासँग पनि सोधपुछ भएको थियो।

उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमले पछिल्लो समय खरिद गरेका वाइडबडी, न्यारोबडी, चिनियाँ जहाज र ट्वीनअटर विमान खरिदबारे अध्ययन गरेको थियो। तिनीहरूको संचालन र व्यवस्थापन कसरी भएको छ भन्नेबारे पनि अध्ययन भएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

छानबिनका क्रममा निगमका व्यवस्थापक, संचालक र कर्मचाहरूका अलवा पूर्वमन्त्रीहरू, अख्तियार प्रमुख, पूर्व सचिवहरू, महालेखा परीक्षकलगायतसँग छलफल गरिएको उपसमितिले जनाएको छ।

वाइडबडी खरिदसम्बन्धीमा महालेख परीक्षकको ५५ औँ प्रतिवेदन अपुरो रहेको उपसमितिको ठहर छ। महालेखा परीक्षकको ५५ औँ प्रतिवेदनबारे संसदीय उपसमितिले भनेको छ, ‘उक्त प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सम्मको स्थितिको लेखापरीक्षणबाट देखाएका कुराहरू मात्र उल्लेख गरिएको थियो। जहाज आउनुभन्दा अगाडिका कुराहरूका आधारमा मात्र लेखा परीक्षण गरिएको थियो।’ बाँकी कुरा आगामी प्रतिवेदनमा आउने अपेक्षा पनि संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

वाइडबडी खरिदमा निगमको व्यापक बदमासी

वाइडबडी खरिदका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनको उलंघन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रहेको हुँदा पनि त्यसको पालना गर्दा निगमले उक्त ऐन उलंघन गरेको संसदीय समितिको ठहर छ। ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावनाको भावनालाई समेटेर टेन्डर गरेको दाबी नेपाल वायुसेवा निगमको छ। तर टेन्डर त वास्तविक कुरामा आधारित भएर गर्नुपर्थ्यो’, निगमको खरिद प्रक्रियामा कमजोरी रहेको औँल्याउँदै उपसमितिले प्रश्न गरेको छ, ‘खरिद ऐनमा नै टेन्डर गर्दा खरिद गरिने ब्रान्ड खुलाउनु हुँदैन भनेको छ। A330-200 विमान नै चाहियो भनेपछि त त्यो उत्पादन गर्ने एउटै कम्पनी छ, सोझै खरिद गरेको भए हुन्थ्यो, टेन्डर गर्नुपर्थ्यो र?’

नेपाल वायुसेवा निगमले विमान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई पटक पटक मिचेको उपसमितिको ठहर छ। जहाज खरिदको स्पेसिफिकेसन बनाउँदा ब्रान्ड, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्कलगायत उल्लेख नगर्नु पर्नेमा ती कुरा उल्लेख गरेको पाइएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेवानिको नियत एयरबसको जहाज नै किन्ने रहेको देखिन्छ।’

निगमले एयरबससँग किन्ने नियत राखेर टेन्डर गरेको तर वाइडबडी भने तेस्रो पक्षसँग खरिद गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जहाजको खरिद निर्माण कर्ता एयरबससँग नलिई तेस्रो पक्ष मार्फत गरिएको छ। एयरबसले आफ्नो वेबसाइटमा नै दिने छुट, वारेन्टीलगायतका कुराहरू उल्लेख गरेको हुन्छ। निगमले एयरबसबाटै जहाज खरिद गर्नुपर्थ्यो ता कि उसलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो होस्।’

वाइडबडीबारे उपसमितिको निष्कर्ष र निर्देशनः

पुरानो जहाज किन्ने कानुनी प्रावधान प्रयोग गरेर नयाँ जहाज किनेको, बोलपत्रमा नै एक हजार घण्टा उडान अवधि नकाटेको भन्ने उल्लेख गरेर एजेन्टसँग किन्ने मनसाय प्रस्ट राखेको पनि उपसमितिले  प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। उपसमितिको प्रतिवेदनमा निगमको नियतमा शंका व्यक्त गर्दै लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारले नयाँ जहाज नै किन्ने भनेर जमानत दिएको छ। नयाँ जहाज निर्माता कम्पनीसँग मात्रै किन्न पाइन्छ, अरूसँग पाइँदैन। नेवानिका कुराहरू विरोधाभाषी देखिन्छन्।’ यसरी जहाज खरिद गर्दा निगमलाई करोडौँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वाइडबडी जहाजको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै तयारी बिना नै खरिद गरिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसले गर्दा सरकार र निगमलाई व्यापक घाटा भइरहेको तथा विमानमा पनि समस्या देखा परिरहेको उपसमितिले ठहर गरेको छ। उक्त जहाज खरिद प्रक्रियाका क्रममा ३१ कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेर १ करोड ११ लाख  खर्च गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वायुसेवा निगमलाई कर्जा प्रवाह गर्दा अध्ययन र विश्लेषण बिना नै नेपाल सरकारले काम गरेको उपसमितिको प्रतिवेदको निष्कर्ष छ। कर्मचारी संचय कोषले एउटै संस्था (नेवानी) मा २३ अर्व लगानी गरेकोमा पनि उपसमितिले शंका व्यक्त गरेको छ। जसका कारण नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषको रकम जोखिममा परेको पनि उपसमितिको ठहर छ।

जिम्मेवार को?

वायुसेवा निगमले ल्याएका वाइडबडी जहाज कहाँ उडाउने भन्ने अझै यकिन भइसकेको छैन। लामो समय विमानस्थलमा थन्किएर रहेका विमानमध्ये अहिले एउटा जहाजले हप्तामा दुई उडान जापानमा गर्न थालेको छ। व्यापक कमीकमजोरीसहित ती विमानबाट नाफा नभएर घाटा भइरहेको उपसमितिको निष्कर्ष छ।

वाइडबडी खरिदको बिल उपसमितिलाई प्राप्त भएको छैन। त्यो जहाज जुन एजेन्टमार्फत खरिद गरिएको हो त्यो एजेन्ट अहिले अस्तित्वमै नभएको उपसमितिका सदस्यहरू र छानबिनमा संलग्न अधिकारी बताउने गर्छन्। चीनबाट ल्याइएका विमान पनि विमानस्थलमा थन्किएका उपसमितिले बताएको छ। उपसमितिको अध्ययन दलमा रहेका एक सदस्यले भने, ‘हचुवाका भरमा जहाज किनिएका छन्। किन्नलाई मात्रै किनेको जस्तो। कसरी संचालन गर्ने र कसरी व्यापार गर्ने भन्ने योजना नबनाई शो रुममा थन्क्याउन जहाजहरू किनेको जस्तो देखिन्छ।’

उपसमितिले विमान खरिदमा गडबडी गर्ने जिम्मेवार अधिकारी को हुन् भन्ने आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छैन। विमान खरिद पक्रिया कस्तो थियो र कहाँ कमजोरी गरिएको छ भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि कुन अधिकारीले त्यो बदमासी गरेको हो भन्ने प्रतिवेदनले बोल्दैन। यसबारे संयोजक दीपकप्रकाश भट्टसँग जिज्ञासा राख्दा उनको जवाफ थियो, ‘को जिम्मेवार भन्नेमा हामी गएनौँ। त्यो अनुसन्धानबाट खुल्ला।’