हेटौंडाः प्रदेश ३ सभाको चौंथो अधिवेशनको चौंथो वैठकमा डेंगुको विषयले चर्चा पाएको छ। प्रदेश ३ मा डेंगुको प्रकोप बढेको भन्दै सत्तारुढ दल नेकपाका मुख्य सचेतक रामेश्वर फुँयालको प्रस्तावमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव आएको छ।
नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक राधा घले र नेकपाकी सांसद कञ्चन खनालको समर्थनमा प्रस्ताव टेबल भएको हो। प्रस्तावमामाथि २० जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले छलफल गरेका थिए। सांसदहरूले डेंगु नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।
लामखुट्टेको टोकाइको कारण हुने डेंगुको नियन्त्रण संगै सरकारले अस्पतालहरूले डेंगु परिक्षण गर्ने क्रममा किटको मनलाग्दी रकम उठाएको प्रति ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए। प्रदेश सभा सदस्यहरूले सबैले आ-आफ्नो तहबाट डेंगु नियन्त्रण गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह पनि गरेका छन्।
प्रदेश ३ मा २ हजारलाई डेंगु
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफलमा उठेको विषयको जवाफ दिँदै प्रदेश ३ का सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले प्रदेश ३ मा आइतबार साँझसम्म २ हजार १० जनालाई डेंगुको संक्रमण भएको जानकारी गराएका छन्।
उनले प्रदेश ३ को सबैभन्दा धेरै चितवनामा १ हजार ३६ जना, मकवानपुरमा ६ सय २४, काठमाडौंमा २ सय ५४, ललितपुरमा ३२ जना, काभ्रेमा ४ जना, भक्तपुरमा ३३ जना, धादिङमा १८ जना सिन्धुपाल्चोकमा २ जना, रामेछापमा २ जना, दोलखामा २ जना, सिन्धुली र नुवाकोटमा १ जनालाई डेंगुको संक्रमण देखिएको मन्त्री दुलालले बताएका छन्। यस्तै प्रदेश ३ को रसुवामा भने हालसम्म डेंगु नदेखिएको मन्त्री दुलालले बताएका छन्।
सांसदहरूलाई जवाफ दिँदै उनले प्रदेश स्तरकै सक्रियतामा डेंगु नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको बताए। उनले चितवनमा प्रचारात्मक भएता पनि क्रियात्मक हुन नसकेको भन्दै अब महानगर सँग छलफल गरेर प्रभावकारी बनाइने बताएका छन्।
हेटौंडामा सुरुमा देखिएको डेंगु अन्य जिल्लामा देखिएको भएता पनि हेटौंडामा प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण भइरहेको जानकारी गराएका थिए। डेंगुको उपचार र औषधि नहुने भएकोले बच्नु नै ठूलो विषय भन्दै नष्ट गर्ने अभियानमा सबैले समर्थन गर्न आग्रह गरेका छन्।
यसैबीच सोमबारको प्रदेश सभाको वैठकमा प्रदेश ३ का प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता इन्द्रबहादुर वानियाँले विषेश समयमा बोल्दै डेंगु नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। यस्तै उनले राजधानी र नामाकरणको विषय पनि चाँडो ल्याउन आग्रह गरेका छन्।
वैठकमा प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधव पौडेललेभने, 'प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक' को समितिको निर्णयको प्रतिवेदन पनि पेश गरेका छन्।
यस्तै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मुख्य न्यायाधिवक्ताको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को वार्षिक प्रतिवेदन पनि संसदमा पेश गरेका छन्। वैठक मंगलबार विहान ११ बजे सम्मको लागि स्थगित भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।