विश्व

धर्तिको सबैभन्दा ठूलो जेलमा ६ हप्तादेखि ८० लाख कश्मिरी : पाकिस्तान

भदौ २४, २०७६

    पाकिस्तानले कश्मिरलाई लिएर भारतमाथि गम्भीर आरोप लगाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद यूएनएचसीआरको जेनेभामा भएको बैठकमा पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह महमूद कुरैशीले कश्मिरका ८० लाख मानिस ६ हप्तादेखि कैदमा रहेको बताए।

    'दशकौँदेखि भारतीय दमनको शिकार बनिरहेका करिब ८० लाख कश्मिरी भारतीय सेनाको गैर-कानूनी कब्जाका कारण पछिल्लो ६ हप्तादेखि पुर्णरूपमा कैदमा छन्' कुरैशीले भने। कुरैशीका अनुसार कश्मिर घाटीमा थोरै समयमै भारतीय सेनाको संख्या ७ लाख बढाएर १० लाख पुर्‍याइएको छ।

    भारतले गत अगस्ट ५ मा जम्मू-कश्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद ३७० खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि भारत सरकारले सुरक्षाको कारण देखाउँदै कश्मिर घाटी लगभग ठप्प गराएको छ।

    त्यहाँ इन्टरनेट, मोबाइल, ल्यान्डलाईन फोनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। धेरैजसो क्षेत्रमा धारा १४४ लागू गरिएको छ। पाकिस्तानी विदेशमन्त्री कुरैशीले भारतले आफूलाई लोकतन्त्र, संवाद र धर्म निरपेक्षताको गढ भएको दाबी गरे पनि उसले अहिले कश्मिरमा प्रदर्शन गरेको कदम उसको वास्तविक अनुहार भएको टिप्पणी गरे। 

    धर्तिको सबैभन्दा ठूलो जेल 

    पाकिस्तानी विदेशमन्त्री कुरैशीले ६ हप्ता यता भारतले जम्मू-कश्मिरलाई यस धर्तिको सबैभन्दा ठूला जेलमा परिणत गरिदिएको आरोपसमेत लगाएका छन्। त्यहाँका नागरिकले आधारभूत सुविधासमेत नपाएका उनको भनाइ छ।

    'नत उनीहरूको बाह्य संसारसँग कुनै सम्पर्क हुन सकेको छ' कुरैशीले भने। उनका अनुसार मानिसहरूले इमरजेन्सी स्वास्थ्य सुविधासमेत पाउन सकेका छैनन्। कुरैशीले कश्मिरका राजनेताहरूसहित करिब ६ हजार मानिस कुनै कानूनी प्रावधानविना पक्राउ परेका जानकारी गराए।

    कुरैशीले पाकिस्तानले मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र कैयौं निष्पक्ष विश्लेषकहरूले समेत भारत प्रशासित कश्मिरमा बसिरहका मानिसहरूको पीडादायी अवस्था बाहिर ल्याइरहेको उल्लेख गरे। 'विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको दावी गर्ने र स्वयं संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य बन्ने चाहना राख्ने देशको वास्तविक अनुहार यही हो' भन्दै कटाक्ष गरे। 

    जेनेभा कन्भेन्सनको वेवास्ता 

    पाकिस्तानी विदेशमन्त्री कुरैशीले भारतले बलको प्रयोगले कश्मिरको मुस्लिम बाहुल जनसंख्यालाई परिवर्तन गरेर मुसलमानहरूलाई अल्पसंख्यक बनाउने षड्यन्त्र रचिरहेको आरोप लगाए। अगस्ट पाँचमा भारतले गरेको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको खुल्ला रूपमा अपहेलना गरेको भन्दै कुरैशीले यसले चौथो जेनेभा कन्भेन्सनलाई पनि वेवास्ता गर्ने र सुरक्षा परिषदको कयौं प्रस्तावहरूको पनि उलंघन गर्ने बताए। 

    भारतले भन्दै आएजसो कश्मिर उसको आन्तरिक मामिला नभएको भन्दै कुरैशीले कश्मिर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघको एजेण्डामा पछिल्लो ७० वर्षदेखि रहेको उल्लेख गरे। 'कश्मिरमा आज जे भइरहेको छ, अब त्यो कुनै देशको विशेष मामिला मात्र नभई एक अधिकृत र विवादित भूमिमा बसिरहेको मानिसहरूमाथिको अन्याय र ज्यादती र अन्तराष्ट्रिय कानूनको वेवास्ता हो।' कुरैशीले भने।

    यो अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ताको विषय रहेको भन्दै कुरैशीले कश्मिर कुनै पनि बेला भारतको आन्तरिक मामिला हुनै नसक्ने बताए। उनले भारतको तिखो आलोचना गर्दै कश्मिरमा जे भइरहेको छ त्यसले रवान्डा, स्रेब्रेनिका, रोहिंग्याको स्मरण गराइरहेको बताए। उनले 'कश्मिरमा भारतीय अन्याय र ज्यादती नरसंहार हो' भनेका छन्।

    कुरैशीले भारतले आतंकवाद र सीमामा आतंकवाद भन्दै आफ्नो ज्यादती लुकाउन खोज्नु लज्जाजनक रहेको तर्क गरे। उनले भारतले कुनै ज्यादती लुकाउन नखोजेको हो भने राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषदले नियुक्त गरेको अनुसन्धान कमिटीलाई कश्मिरमा आउन स्वीकृति दिनुपर्ने तर्क गरे।

    पाकिस्तान आफ्नो भागको कश्मिरमा राष्ट्र संघीय जाँच कमिटीलाई आउन दिन तयार रहेको उनको भनाइ छ। मानवअधिकार परिषदलाई कश्मिरका मानिसहरूको दुःखमाथि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै कुरैशीले बढ्दो मानवीय त्रासदीबाट बढ्दो खतराका संकेतहरूको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

    यसका लागि परिषदलाई कुरैशीका चार सुझाव 

    १. भारतलाई प्यालेट गनको प्रयोग तुरुन्त बन्द गर्न, रक्तपात बन्द गर्न र कफ्र्यू हटाउन, बन्दी र संचारमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, मौलिक स्वतन्त्रता बहाल गर्न, राजनीतिक कैदीहरूलाई रिहा गर्न, मानवअधिकारको रक्षा गर्नेहरूलाई निशाना नबनाउन, संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद र विभिन्न मानवअधिकार संस्थाहरूप्रतिको प्रतिबद्धता निभाउन भनियोस्। 

    २. कश्मिरमा निर्दोष मानिसहरूको मानवअधिकार उलंघन गर्ने दोषीहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याइयोस्। यस मामिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकारका कमिश्नरीको सिफारिसको आधारमा जाँच आयोग बनाइयोस्।

    ३. हाई कमिश्नर कार्यालय र मानवअधिकार परिषदको तर्फबाट जसलाई विशेषाधिकार प्राप्त भएको छ उसलाई भारत अधिकृत कश्मिरमा भारतको तर्फबाट भइरहेको मानवअधिकार उलंघनको निगरानी र रिपोर्ट गर्न भनियोस् र उनलाई परिषदमा लगातार प्रगतिको जानकारी दिइरहन भनियोस् ।

    ४. मानवअधिकारवादी संगठनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाई रोकतोन नगर्न, भारत अधिकृत जम्मू-कश्मिरमा जान स्वीकृत दिन भारतलाई भनियोस्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]