राजनीति

'वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता : 'एक हातमा सिन्दूर अर्कोमा नागरिकता नदिने कि?'
SHARES

File Photo
भदौ २५, २०७६

    काठमाडौं : संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिक मूख्यतः नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई कति समयपछि नागरिकता (वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता) दिने भन्ने विषयमा सांसदका मत बाझिएका छन्।

    'नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक'माथिको छलफलमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरूबीच मत बाझिएको हो। नेकपाका सांसद झपटबहादुर रावलले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको एक हातमा सिन्दूर र अर्को हातमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था राख्न नहुने धारणा रखेका छन्।

    उनले यो व्यवस्था गर्दा मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वाधिनता कमजोर हुने भएकाले कानुन बनाउँदा गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले भने, 'हाम्रा चेलीले विदेशीसँग विवाह गर्दा सम्बन्धित देशको नागरिकता प्राप्त गर्न धरै झन्झट बेहोर्नुपर्ने, लामो समय पर्खनुपर्ने, अनि हामीले चाहिँ किन विवाह मण्डपमै नागरिकता दिने प्रावधान राख्न हतारो भएको हो? नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाई कम्तीमा पनि विवाह भएको १० देखि १५ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था राख्नुपर्छ।'

    नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वगृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले नेपालले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेको तत्कालै नदिए नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध बिग्रिने तर्क पेश गरे।

    उनले भने, 'वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने समय लम्ब्याएर अर्थ हुँदैन। यसले नेपाल-भारतबीचको सम्बन्धलाई बिगार्छ। त्यसैले उताका चेलीबेटी विवाह गर्ने बित्तिकै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिउँ।'

    नेपाल र भारतबीच धार्मिक, सास्कृतिक र सामाजिक सम्वन्ध रहेको हुँदा विवाह दर्ता गर्नासाथ नागरिकता प्राप्तिको कुरालाई रोक्न खोजिएमा दुई देशबीचको सम्वन्धमा बिग्रिने कँडेलको तर्क थियो।

    जवाफमा सांसद रावलले 'कुनै छिमेकीलाई ध्यानमा राखेर नभइ नेपालको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर कानुन बनाउनुपरेको' बताए।

    सरकारले ल्याएको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धि व्यवस्था यस्तो छः

    नेकपाका सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले नेपालले लामो समयदेखि अवलम्बन गरेको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्राधानलाई निरन्तरता दिन माग गरेका थिए। उनले भने, 'खाइपाई आएको तलब घटाउँदा त स्वीकार नगरेको अवस्थामा नागरिकताजस्तो विषयमा  तलमाथि गर्दा आउने सक्ने अप्ठेरोलाई सबैले मनन् गर्न आवश्यक छ।'

    समितिका सदस्य रामसहायप्रसाद यादवले नेपालमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा नौलो नभई सदियौँदेखिको व्यवस्था भएको हुँदा के त्यस्तो अप्ठेरो पर्‍यो र त्यसमा सशोधन आवश्यक किन परेको हो भनेर प्रश्न गरेका थिए।

    उनले भने, 'राष्ट्र सबैको हो, हाम्रा पुर्खाले पनि नेपालको कानून र संविधान बुझेर निर्णय गरेका हुन, नेपाली छोरीले भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेको भोलीपल्ट नै त्यहाँ सबै सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्छिन, राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न कुनै कठिन नहुने गरी रासन कार्ड, आधार कार्ड र मतदाता कार्डको व्यवस्था गरिएको छ।'

    नेकपाका सांसद महेश्वरजंग गहतराजले मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थाकाकारण केही न केही प्रधावधान राखेर मात्र वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने मत राखेका थिए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]