विचार

संघीयता सबैको हो
SHARES

भदौ २७, २०७६

    संघीयता कुनै पनि पार्टीको सम्पत्ति होइन। बहुदलीय व्यवस्थाभन्दा संघीयता गुणात्मक हिसाबमै भिन्न छ। हो, केही समानता छन्। बहुदल मात्रै हुँदा पनि चुनाव हुन्थ्यो। जनप्रतिनिधि छानिन्थे। तर, त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा र त्यसले गठन गरेको सरकार मालिक हुन्थे र तिनलाई मत दिने नोकर। मत दिने साना अनि मत पाउने ठूला।

    कर तिर्ने साना खाने कर खाने ठूला। यस्तो अपसंस्कृति भएको शासन बहुदल हो भने संघीयता भनेको गाउँगाउँमा सरकार भनेर ठूलै नेताहरूले भनेका छन्। यसको अर्थ हो, गाउँपालिका र नगरपालिका ठूला हुन्, त्यसैले सबै विकास निर्माणका काम उनीहरूबाटै सम्पन्न हुन्छन्। मान्छेले सिंहदरबार धाइरहनु पर्दैन।

    संघीयताको ठोस कुरो यही हो। अर्थात् संघीयता भनेको बहुदलको भन्दा ठीक उल्टो प्रणाली हो। त्यसैले संघीय संसदले हिजो जस्तो स्थानीय सरकारको विपक्षमा हुने कुनै काम गर्नु हुँदैन। त्यसो हुँदा संघीयता कमजोर हुन्छ र संघीयता विरोधीहरू सलबलाउन थाल्छन्। ठूला राजनीतिक मुद्दा त छैनन्, कुनै राजनीतिक पार्टीसँग। बाटाको बीचमा एउटा ढुंगो भेटियो भने कोही त्यसलाई छेउकुनातिर ठेल्न तयार हुँदैनन्। तर, तिनीहरू नै दुईतिहाइको सरकारले एउटा ढुंगो पनि सडकबाट उठाउन सकेन भनेर मूर्दावादको नारा लगाउन थाल्छन्।

    नेपालले संघीयता पचाउन सक्दैन भन्नेहरू अहिले पनि छन्। जनताको ठूलो हिस्साले अहिलेसम्म संघीयतामा आफ्नो अधिकार र कर्तव्य के हुन्छ भन्ने अझ बुझ्न सकेका छैनन्। उनीहरूलाई सिकाइएको छैन। सरकार र संघीय संसदले गर्नुपर्ने काम हो यो। तर, आफ्नो अधिकार खोसिएला भनेर नै उनीहरू यो काम गर्न तयार नभएका हुन्। संघीयतामा आफूलाई ठूलो ठान्नेले भनेको ठूलै काम हो। कानुन र नियमहरू बनाउने, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिबारे अध्ययन छलफल गर्ने तल्लो निकायलाई जानकारी गराउने आदि। अहिले त त्यसको आवश्यकता झनै बढेको छ।

    हिजो चीन र हिन्दुस्थानबीच च्यापिएको नेपालमा अहिले अमेरिकाको विशेष चासो बढेको छ। यो वर्तमान सरकारको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको उपलब्धि हो। जे जे भारत भन्छ, त्यही  हामी गर्छौं भन्ने खालका सरकार निकै चले नेपालमा। कालापानीको नेपाली भूमि लिएर दिल्लीले पञ्चायतलाई बलियो हुन सघाएको हो।

    पछिल्ला दिनमा नेपालमाथि महाशक्तिहरूको चासो निकै बढेको छ। हिजो चीन र हिन्दुस्थानबीच च्यापिएको नेपालमा अहिले अमेरिकाको विशेष चासो बढेको छ। यो वर्तमान सरकारको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको उपलब्धि हो। जे जे भारत भन्छ, त्यही  हामी गर्छौं भन्ने खालका सरकार निकै चले नेपालमा। कालापानीको नेपाली भूमि लिएर दिल्लीले पञ्चायतलाई बलियो हुन सघाएको हो।

    लामो समयसम्म नेपाल हेर्ने पश्चिमाहरूको आँखा पनि दिल्ली नै थियो। अहिलेको सरकारले उत्तरी सिमानाका खोलेपछि पश्चिमले दिल्लीआँखा झिकेर आफ्नै आँखाले नेपाललाई हेर्न थालेका हुन्। यो राम्रो कुरो होइन। यस्तो किन भयो? यो प्रश्नको उत्तर नेपालका परराष्ट्रविद्हरूले दिनुपर्छ। तिनै परराष्ट्रविद्हरूको सल्लाहअनुसार नेपालको परराष्ट्र नीति बनाइनुपर्छ। नेपाल भारत सम्बन्धमा ‘इपिजी’ ले देशहितमा राम्रै काम गरेको छ। कम्तीमा पनि हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले गर्नुभएका गुनासालाई ‘इपिजी’ ले सम्बोधन गरेको छ।

    संघीयतालाई जोगाउने हो भने (यसको विकल्प छँदै छैन) संघीय सांसद, विज्ञ, गतिशील र द्रष्‍टा चेतना भएको हुन सक्नुपर्छ। हुन नसक्नु भनेको अहिले त्यो हुन सकेको छैन भन्ने नै हो। संघीय संसदमा एउटा राम्रो पुस्तकालय पनि छैन। सबैभन्दा दुःखको कुरो त साना ठूला कसैमा पनि पठन संस्कृति छैन।

    दोषजति सबै माथिलाई दिएर तल उम्किन पाउँदैन। गाउँको विद्यालय उद्घाटनमा पनि भरसक प्रधानमन्त्री, नभए मन्त्री त चाहिन्छ, चाहिन्छ। काम गर्नुपर्ने गाउँ–नगरपालिकाले, अनि उद्घाटन गर्ने मन्त्री प्रधानमन्त्रीले? किन? आम जनताले पनि बुझ्नुपर्छ, पद ठूलो होइन, काम ठूलो हो। जसले काम गरेको हो, जस पनि उसैले पाउनुपर्छ।

    नेपालमा नागरिकताको अनावश्यक विवाद चर्काइएको छ। सन्तान चिन्ने भनेको आमाले मात्र हो। त्यसैले सन्तानको पहिलो परिचय आमा हो। नेपाली आमाको सन्तान मात्र वंशजको आधारमा नागरिक हुन्छ। यति काम गर्ने गाउँपालिका छैनन् नेपालमा? नागरिकतालाई अँध्यारो थैलोमा राखेको बेलामा पनि भारतीयले नागरिकता पाएकै हुन्। त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हुनुहुन्छ, माननीय राजेन्द्र महतो।

    त्यसैले नागरिकतालाई हाउगुजी नबनाऊँ। बरु प्रत्येक नेपालीलाई सिकाऔँ – बाहिरबाट आएको मान्छेले तपाईंको हक खोस्छ, त्यसैले विदेशीलाई कसैले पनि नागरिकताको सिफारिस नगरौं। नागरिकता लिने व्यक्तिकी आमा नेपाली नागरिक हुन् भने मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई सिफारिस गरौं।

    लिमोजिन कार, हेलिकोप्टर र प्रहरी तालिम केन्द्रमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको खुबै उछित्तो काढियो। तर महिना नबित्तै थाहा भयो, ती कुनै पनि वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकालको निर्णय होइन रहेछन्। उल्टै राष्ट्रपतिको माग त मन्त्रीहरूको जस्तो करोड पर्ने जिप पनि होइन रहेछ। ६२ लाखको जिप पो रहेछ। यति सत्य सार्वजनिक भएपछि पनि हिजो उफ्रीउफ्री गाली गर्नेको अनुहारमा लज्जाभाव देखिँदैन।

    हल्लाको देश हो नेपाल। त्यसैले पनि नेपालीहरूले दुःख पाएका हुन्। घरको पेटीमा खरायो बसेको बेला माथिको बार्दलीबाट घरको कुनै मान्छेले गुन्द्री फ्याकिँदिएछ। गुन्द्री खरायोका लागि आकाश भएछ। आत्तिएको खरायो आकाश खस्यो भनेर बुद्रुक्क उफ्रिएर आँगनमा हाम फालेछ र ‘भाग भाग आकाश खस्यो’ भन्दै कुद्‍न थालेछ। खरायोको हल्ला सुनेर अरू दर्जनौं जनावर पनि आकाश खस्यो भन्दै कुदेछन्। लामो कुदाइपछि जंगल सकिएछ। त्यसपछि सबैले आकाशतिर हेरेछन्। आकाश त जहीँको तहीँ छ।

    सबै नेपालीलाई सम्झाउन खोजेको मात्र हो – हामी नेपाली पहिले निर्णय गर्छौं र फुर्सदमा पछुताउँछौं। यस्ता दर्जनौं उदाहरण छन् नेपालमा। लिमोजिन कार, हेलिकोप्टर र प्रहरी तालिम केन्द्रमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको खुबै उछित्तो काढियो। तर महिना नबित्तै थाहा भयो, ती कुनै पनि वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकालको निर्णय होइन रहेछन्। उल्टै राष्ट्रपतिको माग त मन्त्रीहरूको जस्तो करोड पर्ने जिप पनि होइन रहेछ। ६२ लाखको जिप पो रहेछ। यति सत्य सार्वजनिक भएपछि पनि हिजो उफ्रीउफ्री गाली गर्नेको अनुहारमा लज्जाभाव देखिँदैन।

    रवि लामिछानेको कुरो सबैभन्दा पछिल्लो घटना हो। अदालतमाथि आक्रमण गर्ने मानिसलाई सभ्य भन्न सकिँदैन। वाफ रे ! आँखा चिम्लिएरै बतास्सिए मानिसहरू। परिणाम के भयो? हात लाग्यो शून्य। अथाह समर्थन पाए पनि अदालती प्रक्रिया त रोकिएन। छिट्टै कुरो बुझे रविले नै बरु। शान्तिपूर्वक उनी अदालती प्रक्रियामा लागे। नेपालीलाई कानुनको कार्यविधि सिकाउनुस् बरु। अवाञ्छित घटना पनि घट्दै जानेछन्।

प्रदीप नेपाल

नेकपाका नेता प्रदीप नेपाल राजनीतिसँगै साहित्य रचनामासमेत क्रियाशील छन् ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]