उत्तर कोरियालाई लगानी फिर्ता लैजान सरकारको पत्र

काठमाडौं : नेपाल सरकारले उत्तर कोरियालाई लगानी फिर्ता लैजान पत्र जारी गरेको छ।  सो देशको लगानीमा संचालित उद्योग बन्द गर्नसमेत आह्वान गरिएको उद्योग विभागले जानएको छ। 

यसअघि दुई पटकसम्म काठमाडौंस्थित उत्तर कोरियाली दूतावासका अधिकारीसँग मौखिक सम्झौता भए पनि बन्द नभएपछि एक महिनाको समयसीमा दिइएको जनाइएको छ।

सरकारले उत्तर कोरियाली नागरिकको लगानीमा सञ्चालित नौ वटा व्यवसाय बन्द गर्न दुईमहिने म्याद दिएको छ। भदौ तेस्रो साताबाट लागू हुनेगरी दुई महिनाभित्र अर्थात् अक्टोबर मसान्तसम्म व्यवसाय बन्द वा बिक्री गरेर नेपाल छाड्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरिएको उद्योग विभागका निर्देशक प्रेम लुइँटेलले जानकारी दिए। सन् २०१७ देखि नै प्रक्रिया सुरु गरिए पनि अन्तिम मिति नजिकिएका कारण अहिले परिपत्र गरिएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार अक्टोबर मसान्तसम्ममा उत्तर कोरियाले आफ्नो लगानी लगिसक्नुपर्ने छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धका कारण नेपालबाट उत्तर कोरियाली लगानी फिर्ता पठाउन थालिएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार ९ वटा उत्तर कोरियाली लगानीका व्यवसायमा संलग्न कामदारहरुको भिसासमेत अक्टोबर ३१ सम्मका लागि मात्रै थपिएको छ।

उत्तर कोरियाली नागरिकले नेपालमा अस्पताल, रेष्टुरेण्ट र सफ्टवेयर निर्माण क्षेत्रका व्यवसायमा लगानी गरेको विभागले उल्लेख गरेको छ। तनहुँको दमौलीमा नेकोर्यो अस्पतालमा ८० प्रतिशत शेयर उत्तर कोरियाली नागरिकको छ।

हिमालयन सोजी रेष्टुरेन्ट, होटल रिमिन एण्ड रेष्टुरेन्ट, योङबोङ चाण्ड आइटी कम्पनी, बोटोङगाङग रेष्टुरेन्ट एण्ड बार, पोङयाङ अकुग्यान नेपाल, मिनस रेष्टुरेन्ट एण्ड बार, हिमाल चिल्बो टेक्निकल सोलुसन र पोङयाङ अकुग्यान रेष्टुरेन्ट उत्तर कोरियाली लगानी छ।