विराटनगर : प्रदेश १ प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठक प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण संचालन हुन सकेन। प्रदेश सरकारले सदनमा पेश गरेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीबाट हटाउन माग गर्दै कांग्रेसका सांसद बैठकको सुरुमै उठेर विरोध गरेपछि संसद स्थगित भएको हो।
मंगलबारको बैठकले विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकमाथि सामाजिक समितिले दिएको प्रतिवेदनसहित पारित गर्ने कार्यसूची थियो। कार्यसूचीअनुसार सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बैठक संचालन सुरु भएको जानकारी गराउना साथ कांग्रेसका सांसदले उठेर विरोध गरेका थिए।
आफ्नो विरोध के विषयमा हो जानकारी गराउन सभामुख भण्डारीले आग्रह गरेपछि बोल्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले एकलौटी ढंगले सरकार अगाडि बढ्न खोजेको बताए। उनले सरकारले आफूहरूले यसअघिदेखि नै देखाएको सदासयतालाई कमजोरी ठानेको भन्दै विधेयकप्रति आफ्नो असहमति रहेको जानकारी गराए।
कार्कीले आफूहरूको कुराको सुनुवाई नगरी संसद अगाडि बढ्न खोजे रोष्टम घर्ने चेतावनी पनि दिए। त्यसपछि २० मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक पुनः बसेको थियो। कांग्रेसका सांसदहरुले पुनः बैठक अवरुद्ध गरेपछि बुधबार दिनको १ बजे बस्नेगरी बैठक स्थिगित भएको हो।
यता संसद स्थगित भएपछि संचारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले कांग्रेसले नबुझेर संसद अवरुद्ध गरेको बताए। उनले प्रतिपक्षी दलले राखेका संशोधनका धेरै बुँदाहरू समेटिएको जानकारी दिँदै सरकारले सहमतिका साथ नै विधेयक पारित गर्ने प्रयास गर्ने बताए।
विश्वविद्यालयसम्बन्धी उक्त विधेयकमाथि सामाजिक विकास समितिले दिएको प्रतिवेदनमा पनि कांग्रेसले फरक मत राखेको थियो। पारित प्रतिवेदनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका तर्फबाट फरक मत दर्ज गर्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतकले विधेयक एकलौटी पारित गर्न खोजिएको उल्लेख गरेका छन्। जसका कारण नेकपाले बहुमतले पारित गर्ने र कांग्रेसको विरोध गर्ने तयारीले प्रदेश १ मा पनि विवाद र असहमतिको श्रृंखला सुरु हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।
प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ३६ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ। जसमध्ये ६ वटा ऐन संशोधन गरिएको छ। त्यसका साथै प्रदेशको राजधानीको विषय पनि सहमतिमै टुंगोमा पुर्याएको प्रदेशसभा र सरकारका लागि मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय भने बहुमतबाटै टुंगोमा पुग्ने देखिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।