राजनीति

‘प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारका अधिकार कटौती गर्‍यो’
SHARES

स्थानीय सरकारलाई प्रदेशले नपत्याएको आरोप

तस्वीर : नेपाल नगरपालिका संघको प्रथम प्रदेश अधिवेशनमा भनाइ राख्दै महासचिव ढुंगाना।
भदौ ३१, २०७६

    डडेल्धुरा : संवैधानिक व्यवस्थामा भएका हक अधिकार स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्न नसकेको गुनासो स्थानीय सरकार प्रमुखको छ। मंगलबार डडेल्धुरामा सम्पन्न नेपाल नगरपालिका संघ प्रदेश अधिवेशमा सहभागी नगरप्रखुमहरूले समग्ररूपमा हक अधिकार कुण्ठित नगर्न मुख्यमन्त्रीलाई  आग्रह गरेका हुन्।

    हक अधिकार कुण्ठित गर्दा प्रश्न चिन्ह उठेको बताउँदै नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव भीमप्रसाद ढुंगानाले आज लाइन एजेन्सीका अधिकारहरू एकल अधिकार रूपमा रहेको उदाहरण दिए।

    ‘चल अचल सम्पत्ति लाइन एजेन्सीका सबै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ’ उनले भने, 'घरेलुका बोर्डदेखि लिएर सबै स्थानीय तहका नाममा उद्घाटन गर्दै हिँड्यौँ। तर आज लाइन एजेन्सिका नाममा एउटा महिला विकास र सहकारी मात्रै दिईएको छ।’ यो या त्यो भन्दै अहिले सबै प्रदेशमा गएको बताउँदै उनले कति नं. कानुन र संविधानका दफाले अधिकारहरु फिर्ता भएको हो स्पष्ट पार्न सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई आग्रह गरे।

    सबै ठाउँमा गई बोर्ड लगाइ उद्घाटन गरेको बताउँदै महासचिव ढुंगानाले तर आज त्यो नभएको गुनासो गरे। ‘उल्टै शुशासनका कुरा गरिरहेका छौँ’ उनले प्रश्न गरे, 'कृषि कार्यालय लाई कति नं. दफा र कुन संविधानको धाराले गर्दा ज्ञान केन्द्रका रुपमा ल्याइयो?’ ज्ञान केन्द्र बनाइएपनि प्राविधक, बिउ बिजनसमेत नरहेको उनले बताए।

    स्थानीय सरकारलाई प्रदेशले नपत्याएको आरोप

    भौतिक पूर्वाधार निमार्णलगायत सडक खन्नमा प्रदेश सरकारले रकम दिएको जानकारी गराउँदै उनले स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकारले नपत्याएको आरोप लगाए। भौतिक विकासदेखि लिएर सबै जनतासँग प्रत्यक्ष हामी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हो भने हामीले नपाएर कृषि ज्ञान केन्द्रमा जानु परेको उनले औँल्याए।

    ‘अधिकार कटौतीमा होइन मुख्यमन्त्रीज्यू’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानिय सरकार मिलेर साझा अधिकारका विषयमा अनुसूची नौअनुसार छलफल गर्नु पर्ने हो। सूचीमा १५ वटा अधिकार साझा छन्। स्थानीय प्रदेश सरकारले कुन लिने र संघ सरकारलाई कुन दिने भनेर छलफलमा लगेका छनौँ। बरू त्यो भएको अधिकार कटौती लागेका छौँ।’

    ‘हिजो निकाय हुदा योजना छनौटका १४ वटा चरणहरु थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म पुग्न’ महासचिव ढुंगानाले भने, ‘अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा संवैधानिक व्यवस्था भएको छ। सात चरण पार गर्नुपर्छ। तर मन्त्रीहरूको तोक आदेशमा योजनाहरू गाउँगाउँमा फित्ता बोकेर प्राविधिकहरू हिँडेका छन्। यहि हो शुशासन?’ उनले प्रश्न गरे। यसैका लागी हामीले संघीयता ल्याएको हो?’

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]