|

काठमाडौं : डेंगु रोगका कारण स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले बताएका छन्।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिँदै उपप्रधानमन्त्री यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालय महामारी नियन्त्रण गर्न सक्षम रहेकाले आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेका हुन्।

डेंगुबाट प्रभावितहरूको संख्या घट्दै गएको र जानकारी दिँदै उनले डेंगु नियन्त्रणमा नै रहेको बताएका हुन्। उनले पछिल्ला दिनहरूमा रोगीको संख्या घट्दै गएको संसदलाई जानकारी दिएका थिए।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले डेंगुबारे जवाफ दिन रुलिङ गरेपछि उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री यादवले संसदलाई जानकारी गरएका हुन्।

चितवनमा १५ वर्ष अघि २०६१ मा डेंगु देखा परेको र हाल उक्त रोगको प्रकोप मुलुकका ५८ जिल्लामा पुगेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री यादवले भने, 'पाँच हजारभन्दा बढी मानिस यो रोगबाट प्रभावित भएका छन्,  ६ जनाको निधन भएको छ, विश्वमै चुनौतीका रूपमा देखापरेको यो रोगको मुख्य कारण अव्यवस्थित शहरीकरण हो, लामखुट्टेबाट सर्ने अन्य रोग जापानी इन्सेफ्लाइटिसलगायत निर्मूल हुने चरणमा छ, औलोका कारण मृत्यु शून्यमा झरेको छ।'

खोज र नष्ट गर अभियानका लागि तीन तहका सरकारले जनचेतना अभियान चलाइरहेको, प्रभावित जिल्लामा ११ हजार किट पठाइएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए। उनले बढी प्रभावित धरान, इटहरी, विराटनगर, पोखरालगायत स्थानमा विशेष सफाइ अभियान सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए।

डेंगु सहयोग कक्षको स्थापना, ज्वरो आएकाको निःशुल्क रक्तपरीक्षण गरिएको, टेकुमा २० शय्या डेंगु प्रभावितका लागि छुट्याइएको, विद्यालयमा जनचेतनामूलक खोज र नष्ट गर अभियान चलाउन थालिएको यादवले बताए।

बैठकमा सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले ५८ जिल्लामा डेंगु फैलिँदा पनि किन महामारीका रूपमा आपत्कालीन अवस्थाको घोषणा नगर्ने भनी प्रश्न गरेका थिए। सांसदहरू सुजाता परियार, खगराज अधिकारी, रामबहादुर विष्ट, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, अमनलाल मोदी,  पुष्पा भुसाल, प्रेम सुवाल, पार्वता डिसी चौधरी, देवप्रसाद तिमल्सिना, मीना सुब्बा, जीवनराम श्रेष्ठ, विरोध खतिवडा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, राजेन्द्रकुमार केसी, नवीना लामाले देशभर फैलिएको रोगका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.