कानुन कार्न्यावयन नहुँदा संघीयतालाई असर
कानुन कार्न्यावयन नहुँदा संघीयतालाई असर
हेटौँडा : प्रदेश ३ को आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले गत साता एउटा विषयमा प्रदेशभरका एक सय १९ वटा स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्यो। ई-मेलमार्फत् गरिएको उक्ता पत्राचारको जवाफ केबल ५७ वटा स्थानीय तहले मात्रै दिए।
प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनको तथा अन्य विषयमा प्रदेशका मन्त्रालयहरूले पटकपटक फोन र इ-मेल गर्दा पनि प्रतिक्रिया नदिएको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू नै बताउँछन्।
प्रदेश सरकारले बनाएको संघ संस्था दर्ता ऐन अझै प्रभावकारी कार्यान्व्यन नभएको निचोड छ। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनलाई स्थानीय तहले नटेर्दा कार्यान्वयमा समस्या भएको बताउँछन्।
प्रदेश सरकारको 'स्पिड'लाई स्थानीय तहले नबुझेको उनले गुनासो गरेका छन्। संस्था दर्ता ऐन कार्यान्वयन विषयमा कुरा गर्दै उनले सरकारलाई नटेर्नु गलत भएको बताए। यस्तै, प्रदेश सरकारले पठाएको मेलको 'रेस्पोन्स' स्थानीय तहले नगरेको भन्दै उनले यही तरिकाले काम गरे सरकारको लक्ष पूरा नहुने बताए।
प्रदेश ३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश सरकारले गत शनिबार बिहानदेखि कात्तिक मसान्तसम्म 'सबै जागौँ, सबै लागौँ, वरिपरि जमेको पानी हटाई डेंगु भगाऔँ' अभियान चलाउन सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर, प्रदेशको निर्णयलाई केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांशले नटेरेको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी स्वीकार गर्छन्।
उनका अनुसार सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। मन्त्रालयले जटिल विषयमा यसअघि पनि बारम्बार स्थानीय तहरूलाई सम्पर्क गर्नुपरेको मन्त्रालयका प्रशासकहरूको भनाइ छ।
सुविधामै चासो, ऐनलाई बेवास्ता
प्रदेश ३ का स्थानीय तहहरूले प्रदेशमा बन्ने ऐनहरूको विषयमा चासो नै देखाउँदैनन्। प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन कार्यान्वयनको पहिलो भूमिकामा रहेका स्थानीय तहहरूले ऐनको विषयलाई वेवास्ता गर्दा कार्यान्वयनमा जटिलता हुने देखिएको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले बनाएको विधेयक स्थानीय तहलाई पठाउँदै आएको छ।
तर, स्थानीय तहहरूले आफूले पाउने सेवा सुविधा, अनुदानको विषयमा बारम्बार चासो राख्ने गरेको मन्त्री जम्मकट्टेलले बताएका छन्। बजेट निर्माणको चरणमा प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सांसद, प्रभावशाली नेताहरूलाई बोकेर स्थानीय तहका प्रमुख आइपुगे पनि प्रदेश सरकारले बनाउने ऐन कानुनको बेवास्ता गरेको मन्त्री जम्मकट्टेलेको भनाइ छ।
संघीयतालाई असर
प्रदेश सरकारको स्थानीय तहले अपनत्व स्वीकार गर्न नखोज्दा संघीयतामाथि नै असर गर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। संघीयतासम्बन्धी विज्ञ रहेका डा. खिमलाल देवकोटाले नेपालको संविधान समन्वय र सहकार्यमा आधारित भएको बताउँदै स्थानीय तहहरू प्रदेश सरकारको आंशिक नियन्त्रणमा रहेको बताउँछन्। प्रदेश ३ को प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका देवकोटाले स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारको निर्देशन स्वीकार्नु पर्ने बताउँछन्।
'संघीय सरकारले जसरी प्रदेश सरकारलाई राष्ट्रिय विषय, अन्तर प्रदेशको विषयमा निर्देशन दिन सक्छ। त्यसरी नै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई कानुन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ', उनले भने, 'यो स्थानीय तहले स्वीकार्नुको विकल्प छैन।'
संघीयताको मोडललाई स्थानीय तहहरूको बुझाइको समस्याले यस्तो भएको भन्दै उनले स्थानीय तहहरूलाई संघीयता अझै गम्भीर ढंगले बुझाउनु पर्ने बताए।
यस्तै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गरिसकेका पूर्वउपसचिव तथा राजनीतिक विश्लेषक आनन्दराम पौडेलले नेपालको संघीयता जवरजस्ती लादिएको बताए। नेपालमा संघीयता लागू गर्ने हो भने स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर प्रदेश सरकारलाई हटाउनु पर्ने तर्क गर्छन् उनी।
उनले बुधबार संघीयताको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा समेत लेखेका छन्, 'प्रदेश सरकार चाहिएकै छैन, राष्ट्रको आवश्यकता पनि होइन र जनताको माग पनि थिएन। विदेशीहरूले (विशेषत भारतले) लादेको एजेण्डा हो। स्थानीय सरकारलाई अझै सक्षम बनाउँदै अनि जिम्मेवारी र अधिकार थप्दै लगे पर्याप्त हुने हो। विदेशीले लादेको प्रदेश सरकार नेपाल राष्ट्रको लागि गलगाँड भएको छ।'
प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशन नटेरेको सन्दर्भमा पौडेलले नेपालमा केही छाडातन्त्र बढेको भन्दै कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिक तहमा पनि अराजकता सिर्जना भइरहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।