काठमाडौं : सांसद रामनारायण बिडारीले दशैं आएसँगै सरकारी कर्मचारीले छड्के गर्ने बेला भएको बताएका छन्। उनले नेपाल सरकारको वाणिज्य विभागका कर्मचारीले दशैंसँगै सुरु गर्ने छड्के जनतालाई राहत दिनका लागि नभएर व्यापारीबाट वसुली गर्नका लागि हुने गरेको बताए।
राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद बिडारीले मन्त्रीहरूले त्यसरी गरिने छड्के एक वर्षका लागि हुने र अर्को वर्षदेखि ती व्यापारीबाट वसुली गर्ने गरेको बताए। उनले यस्ता क्रियाकलापमा नियन्त्रण गर्न सरकारका मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिन राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई आग्रह गरेका थिए।
अर्को प्रसंगमा सांसद बिडारीले संसदमा कानुनी शासन कायम हुन नसकेको भन्दै अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। संविधानको धारा ७६ को उपधारा १० मा मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्री सदनप्रति व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा जवाफदेही हुन्छ भनी लेखिएको तथा राष्ट्रियसभाको नियमावलिको नियम १५ को उपनियम २ मा सदनको शून्य समयमा बोलेको र विशेष समयमा बोलेको कुरामा ५ दिनभित्र सदनमा उपस्थित भएर मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउदै सांसद बिडारीले ती व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा सभाअध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सांसद बिडारीले गणतन्त्र खतरामा रहेको भन्ने भ्रम नछर्न सबैलाई आग्रह गरेका थिए।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले कानुनको सर्वोच्चता कायम हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए।
सांसद अधिकारीले बाँके घटनाको जाहेरी दर्ता नगरेर संसद नै अवरुद्ध गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना हुनुले कानुनको सर्वोच्चता स्वीकार नगरेको स्थिति देखिएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
संसदीय समितिले सरकारलाई काम गर्न नदिएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै प्रतिनिधिसभाका सभामुखले संसदीय समितिले सरकारलाई नियन्त्रण गर्न पाउँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिनु संसदीय सर्वोच्चता विपरित भएको दाबी सांसद अधिकारीले गरेका थिए। उनले शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त सरकारबाट नै पालना नहुँदा संविधानमाथि प्रश्न उठाउनेहरूले स्थान पाउने भन्दै त्यस तर्फ गम्भीर बन्न आग्रह गरेका थिए।
संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाउने तयारी गरिरहँदा सरकारले संघीयताको मर्म अनुसार संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकेको टिप्पणी पनि उनले गरेका थिए। उनले राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो कुशलता प्रर्दशन गर्न नसक्दा नेतृत्वमाथि आक्रमण हुने क्रम बढेको र त्यो सामाजिक सञ्जालमा बिस्तार हुँदैजाँदा अन्तत संविधानमाथि नै प्रतिकुल असर पर्ने भएकाले त्यस तर्फ गम्भीर बन्न आग्रह गरेका थिए।
हेर्नुहोस् भिडियो :
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।