|

२०७२ सालमा संविधान जारी गर्दै गर्दा पहिलो संविधानसभाको असफलताले एक ढंगको शिक्षा हामी सबैलाई दिएको थियो। पहिलो संविधानसभा असफल हुँदा कांग्रेस पाइलटको रुपमा नभई को-पाइलटको रुपमा थियो। तर, कांग्रेलाई पनि दोषको भारको जिम्मेवारीअनुसारको लिनै पर्छ।

दोस्रो संविधानसभाका आउँदै गर्दा चार प्रकारको भिन्‍न-भिन्‍न समस्याहरू त्यसबेला सामना गर्नु परेको थियो। तर, त्यसलाई समन्वयन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी गर्न देश सफल भएको हो। 

चार विषयलाई लिँदा पहिलो मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलको एक खालको मनोविज्ञान, जसलाई हामीले संविधानको दस्तावेजभित्र मधेश हितका कैयौँ प्रावधान राख्दा-राख्दै पनि दुई बुँदे संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेर संविधान जारी गर्नु पर्ने अवस्था आयो। दोस्रो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन माओवादी केन्द्रको एक खालको मनोविज्ञान थियो। जसलाई कार्यकारी राष्ट्रपतिको अपेक्षा थियो। जुन अपेक्षालाई विश्‍वासमा लिएर जानुपर्ने तर त्यो पूरा गर्न नसकिने अवस्था थियो। तर समन्वयन गरेर अघि बढेका हौं।

त्यस्तै तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले राखेको मनोविज्ञान कांग्रेस र माओवादीबीचको प्रकृतिको मनोविज्ञान थियो। कांग्रेससँग राजनीतिक रुपान्तरणको सन्दर्भमा निकटता राख्ने‚ सामाजिक रुपान्तरणको विषयमा माओवादीसँग निकटता छौँ भन्ने खालको मनोविज्ञान एमालेमा थियो। आफ्नै स्वभाव र प्रभाव रहेको थियो।

चौथो नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि पार्टी नेतृत्वले संविधान जारी गर्दै गर्दा एक ढंगको अप्ठ्यारो र दबाब सामना गरेको अवस्था थियो। नेपाली कांग्रेसले संसदीय प्रणालीलाई विश्‍वास गर्थ्यो। त्यसमा त सबै राजनीतिक पार्टीहरू आए तर संविधान जारी गर्ने क्रममा कतिपय विषयमा कांग्रेसको विमति थियो। साझा दस्तावेज भएको कारण कम्युनिस्टका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। यी सबै कुराभन्दा माथि उठेर गएको हो। 

कांग्रेसका निश्‍चित आकांक्षा थिए होलान् अथवा कम्युनिस्ट पार्टीका थिए होलान्, मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलका पनि थिए होलान्। तर‚ दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राजनीतिक दलहरू संविधान जारी गर्न सफल भएका हुन्। संविधान भनेको निश्‍चित दल विशेषको राजनीतिक घोषणापत्र जस्तो होइन। देशको संविधान बनाउने कुरा साझा अभिमतको आधारमा बन्छ भन्ने कुरा बुझेपछि मात्रै संविधान बन्न सफल भएको हो। 

मित्र राष्ट्रहरूका एक किसिमका अपेक्षाहरू सायद थिए। हाम्रो संघीयताको सन्दर्भमा उत्तरी मित्र राष्ट्र र दक्षिणी मित्र राष्ट्रहरूको कतिपय विषयमा आ-आफ्ना प्रकारका बुझाइहरू थिए होलान्। यसका बीच चार ध्रुवमा हामी राजनीतिक दलसँग समन्‍वयन गरेर त्यसको बीचबाट संविधान जारी गर्नु पर्ने थियो। त्यो वास्तवमा ऐतिहासिक कालखण्ड हो। 

अब संविधान कार्यन्वयनको पाटो पनि आउँछ। विश्‍वमा कमै उदाहरण हुन्छ कि संविधान जारी गर्दागर्दै  संशोधन जरुरी छ भनेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको। नेपालबाहेक विश्‍वमा यस्ता घटना सायदै होला। त्यसको अर्थ के स्वीकार गरेको हो भने संविधान जारी त गर्दैछौँ तर यसलाई अझै धेरैका भावना समेट्न पर्छ भन्ने थियो। र दुई बुँदे संशोधन दर्ता गरियो।

मधेश हितका कैयौं प्रावधान थिए। तर‚ मधेश केन्द्रित दललाई थप विश्‍वासमा ल्याउन कांग्रेसले स्थानीय‚ प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गराउँदा सरकारले संविधान संशोधनका केही विषयहरू प्रस्ताव गरेको थियो। जसले मधेश केन्द्रित दलहरूलाई विश्‍वासमा ल्याउन सहयोग गरेको देखिन्छ। मधेशमा प्रतिकूल अवस्था थियो। कमरेड केपी ओलीले सप्तरीमा गएर भाषण गर्ने कार्यक्रममा उत्पन्न परिस्थितीले चार जनाको ज्यान गएको अवस्था थियो। तर, मधेशमा एक थोपा रगत नबगी स्थानीय निर्वाचन गर्न सम्भव भयो। 

संविधान संशोधनको तत्कालीन प्रस्तावलाई राष्ट्रघाती हो भनेर तत्कालीन एमाललेले भन्यो। तर‚ संविधान संशोधन त्यो प्रस्ताव जायज छ भनेर संँगसँगै सहकार्य तत्कालीन माओवादीले गर्‍यो। राष्ट्रघाती भन्ने एमाले र जायज छ भन्ने माओवादी अहिले एउटै दल बनाएर सरकारमा छ।

नै पनि देशको संविधानको दीर्घ-जीवन दुई कुरामा निर्भर हुन्छ। त्यो देशका नागरिकले यो संविधान मेरो हो भन्‍ने अपनत्वको भावनलाई अनुभूति गर्ने र त्यो देशको राजनीतिक नेतृत्वले संविधान अनुकूलको राजनीतिक संस्कारलाई अभिवृद्धि गर्ने कुरा।

उनीहरुको सँगसँगै संविधान दिवसको अवसरमा स्मरण गर्ने हो भने गठबन्धन गरेर बहुमत निर्वाचन मार्फत ल्याए। दुई तिहाई पुर्‍याउनको लागि उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरमसँग सम्झौता गर्दै गर्दा चार बुँदामा सम्झौता भयो। जसमा संविधान संशोधन गर्छौँ भन्ने प्रष्ट कवुल पनि गरियो। त्यो सम्झौता पनि डेढ वर्ष पूरा भयो। 

अहिले सरकारले निर्वाचन गराउँदै गर्दा सहज वातवरण बनाउन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रयत्न होस् या सरकार आफैँले गरेरको चार बुँदे सम्झौता‚ यसमा गम्भीर देखिएको छैन। तर‚ यो विषयमा गम्भीर छ।

सरकारको जिम्मेवारी र कांग्रेसको भूमिकाको विषयमा पनि कुरा उठ्नु स्वभाविक होला। संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा पहिलो कुरा कुनै पनि देशको संविधानको दीर्घ-जीवन दुई कुरामा निर्भर हुन्छ। त्यो देशका नागरिकले यो संविधान मेरो हो भन्‍ने अपनत्वको भावनलाई अनुभूति गर्ने र त्यो देशको राजनीतिक नेतृत्वले संविधान अनुकूलको राजनीतिक संस्कारलाई अभिवृद्धि गर्ने कुरा।

गणतन्त्र आयो। गणतान्त्रिक संविधान बन्यो। तर, राजनीतिक नेतृत्वमा तानशाहीको मनोविज्ञान रहिरह्यो। सडकमा हिँड्दै गरेका नागरिक राजाको पालामा पनि सडक जाम गरिन्थ्यो‚ राष्ट्रपतिको पालामा पनि त्यही हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान पाल्नु पर्यो भयो। राजाको पालामा दशैँमा टीका लगाउँदा उभिएर लगाउन पाइन्थ्यो तर गणतन्त्रको पालमा घुँडा टेक्नु पर्‍यो। राजाको सवारीमा पनि आकाश खाली गरिन्थ्यो‚ राष्ट्रपतिको पालमा पनि त्यही भयो। यसले राजनीतिक प्रणाली फरियो चरित्र फेरिएन भन्ने देखाउँछ। त्यसले नागरिकमा वितृष्णा ल्याउँछ। त्यस्तो गुनासालाई गहिरोसँग सम्बोधन गरेर गणतान्त्रिक संविधान अनुकूलको राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको विषय र संविधानमा आमनेपालीले थप विश्‍वसाको भावनालाई गाँस्‍ने गरी संविधान मेरो हो भन्‍ने भावना विकास गर्नुपर्छ।

कांग्रेस सरकारमा रहँदा संविधान जारी भयो। जारी गर्दैगर्दा दुई बुँदे संशोधन दर्ता पनि भयो। त्यसबेला कांग्रेसले राखेको लचकताबाट सिक भन्ने सेन्देश दिने हो। सरकारमै रहेर चुनाव गराउँदै गर्दा जबरजस्ती चुनाव गराएनौं। असन्तुष्ट पक्षलाई विश्‍वसमा लिने गरी संविधान संशोधनको प्रयत्न गर्‍यौं।

सरकारमा रहँदा कांंग्रेसले देखाएका राजनीतिक संस्कार जुन छ‚ त्यसबाट केही सिक्नु पर्छ। दोस्रो विषय संविधान संशोधनको फाइल खोलियो भने। तर‚ संविधान संशोधन मात्रै भन्न मिल्दैन। संविधान संशोधनको व्यवहारिकता हेर्नु पर्छ। कुन विषयमा कुन मुद्दामा कुन सन्दर्भमा त्यसले पर्ने सक्ने असर के हुन्छ भन्ने कुरा पनि आवश्यक छ। परिपक्क ढंगले सहयोगी भूमिकामा अभिने छ प्रतिपक्ष र जनभावनाभन्दा बाहिर दबाब दिने प्रतिपक्षक्षको भूमिका हो। सरकार त नेतृत्वकर्ता हो। उसले विशेष ध्यान दिनै पर्छ। 

( प्रवक्ता शर्मासँग भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानीमा आधारित)

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.