विचार

अक्षर र शब्द मात्र बन्‍नु हुँदैन संविधान
SHARES

असोज ३, २०७६

     

    आज संविधान दिवस । बर्तमान संविधान जारी भएको चारबर्ष बितेका छन् । चारबर्ष अर्थात १४ सय ६० दिन । नेपाल र नेपालीका लागि यो पहिलो संविधान होइन। २००४ सालको वैधानिक कानुन, २००७ को अन्तरिम शासन विधान, २०१५ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९ सालको नेपालको संविधान, २०४७ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान,  २०६३ मा नेपालको अन्तरिम संविधान र हाल नेपालको संविधान २०७२ समेत गरी ७ वटा संविधानको अनुभव गर्न पाएको अवस्था छ।

    संविधानसभाबाट तयार गरिएको यो दस्तावेजलाई पारित हुन नदिने खेलका बीच राष्ट्रिय अडान राखेर २०७२ साल असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा जारी गरिएको हो।

    तत्कालीन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मात्रै होइन राप्रपाका नेता कमल थापासमेतको प्रत्यक्ष सहभागिता र सक्रियतामा संविधान जारी भएको हो। यसले लामो समयदेखि केही राजनीतिक दलले धोको राखेर हिँडेको संविधानसभाबाट निर्मित संविधान, गणतन्त्रको स्थापना र संघीय राज्यप्रणाली तीनवटै कुरालाई आत्मसाथ गरेको छ।  

    संविधान आउनेबित्तिकै सबै ठीक हुने होइन। कसैले तुरुन्तै ठीक गर्नुपर्छ वा ठीक गरिहाल्छु भन्नु पनि अबुझ कुरा हो। तर, समयक्रममा संविधानका शब्द र भावनालाई सरकारले कानुन ऐन नीति नियम लागू गर्दै जानुपर्छ।

    हामी राणाकालीन वैधानिक कानुनदेखि गणतन्त्रकालीन संविधानसभाबाट पाएको संघीय संविधानसम्म आइपुगेका छौँ। कुनैबेलाको दलविहीन अवस्थाबाट अहिले दलीय पद्धति र पूर्णप्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरिएको संविधान हामीले पाएका छौं। ७० वर्षको अवधिमा नेपालमा औसत हरेक १० वर्षमा संविधान परिवर्तन भएका छन्। यद्यपि २०१९को संविधानले संसोधन सहित २९ बर्ष र २०४७ को संविधानले एकपटक पनि संसोधन नगरी २५ बर्ष पार गर्न पायो ।

    २००४ सालको विधान २००७ सालमा खारेज भयो भने २००७ को अन्तरिम विधानलाई २०१५ को संसदले ल्याएको संविधानद्वारा प्रतिस्थापन भयो। राजा महेन्द्रले २०१७ मा दलीय व्यवस्था अन्त्य गरेर ल्याएको निर्दलीय व्यवस्थाको संविधानले २०१९ मा हटाइदियो। पटकपटक संशोधन भएको यो संविधानले दलीय स्वतन्त्रता अंगीकार नगरेकै कारण २०४६ सालको जनआन्दोलनमार्फत विस्थापित भएर २०४७ सालमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको विशेषता बोकेको संविधान जारी भयो।

    २०४७ को संविधान संशोधनको पटकपटक कुरा उठे पनि एकपटक संशोधन नभई माओवादी सशस्त्र विद्रोहका जगमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन मूलत: भारत र युरोपेली मुलुकहरूको साथ पाएर गणतन्त्र र सोही आधारभूमिमा टेकेर संघीय राज्यसहितको समाजवाद उन्मुख २०७२ को संविधान जारी भएको हो। यो यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन। यसले समेटेको संघीयता र निर्वाचन प्रणाली धान्न गाह्रो पर्छ कि भन्ने आशंका अझै मेटिएको छैन । तर मुलुक यसमा प्रवेश गरी सकेकोले यसलाई व्यवहारबाटै हेर्नु उचित हुन्छ ।

    संविधान आउनेबित्तिकै सबै ठीक हुने होइन। कसैले तुरुन्तै ठीक गर्नुपर्छ वा ठीक गरिहाल्छु भन्नु पनि अबुझ कुरा गरेको ठहर्छ। तर, समयक्रममा संविधानका शब्द र भावनालाई सरकारले कानुन ऐन नीति नियम लागू गर्दै नजानु चाहिं संविधानको अपहेलना र जनभावनालाई कुठाराघात गर्नु हो। संविधान सहमतिको दस्तावेज पनि भएकोले असहमतिबीच सहमति खोज्ने प्रयास सबैले गर्नुपर्छ। यसको नतिजा हतारमा नपाइन सक्छ र हतारमा खोजिनु पनि हुदैन । तर त्यसका लागि सहि मार्ग  र निरन्तर प्रयाश जारी राख्नु पर्छ ।  पक्षहरु बिच यस्तो प्रयाश गरेको अनुभूति हुनुपर्छ ।  

    धेरै खालका विचार र व्यक्तिलाई समेट्नसक्ने फराकिलो दायरा, अभिव्यक्ति तथा स्वतन्त्रता, समकालीन विकास एवं जनचाहना समेट्न सक्ने क्षमता र संशोधनप्रतिको लचकतामा नै संविधान दिगो हुन्छ। जसले राष्ट्रलाई सही मार्गमा लामो समयसम्म हिडाउँछ।

    राष्ट्रिय जनता पार्टी, राप्रपालगायत केही दल र व्यक्तिहरूका वर्तमान संविधान प्रति जे जस्ता तर्क लिएर उभिएका छन् , असहमति राख्न पाउने अधिकार स्वरुप तिनको कदर गरिनु पर्छ । तर यसै संविधानमातहत निर्वाचनमा भाग लिएर पदासिन भइसकेका मात्र होइन आफू पदासिन भएकै बेला दुईशब्द असहमति नराखि संविधान जारी गराउनेहरुले अहिले बिरोध गर्नाले उनीहरूको नैतिकतामा प्रश्न उठेको छ। अझ यसमा केहीले असहमति राख्ने मात्र होइन त्यसका नाउँमा  विद्रोह गर्ने वा जलाउने कुरा गर्नु अनैतिक र ध्वंशात्मक चरित्र ठहर्छ। 

    असहमति राख्न वा सुधारका सम्भावना खोज्न सबैलाई संविधानले छुट दिएको छ। यो संविधानले त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका मातहत रहेर स्वयं संविधानकै विरुद्धसमेत बोल्न लेख्‍न छुट दिएकोछ।संविधान मुलुकको मूलकानुन हो। यसलाई सरकारमा बस्ने प्रतिपक्षमा रहने वा देशका सबै विचार राख्‍नेले मान्नुपर्छ। कानुन संविधानमातहत नै बनिने हुन् । सरकारले यसमा ख्याल गरेर कानुन मस्यौदा गर्नुपर्छ।

    असहमतिका नाममा समाजमा अशान्ति फैलाउने र संविधान मान्न लाउने नाममा अप्रजातान्त्रिक सोच अभिव्यक्ति वा काम कारबाही पाच्य हुन सक्दैनन्। सत्तामा बस्नेले सधैँ सत्तामा रहिरहन्छु भनेर र विपक्षमा रहेकाहरूले सधैँ विपक्षमा रहने मानसिकता बोकेर राजनीतिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा संविधानप्रति व्यवहार गर्नु पनि अन्याय हुनेछ। राजनीतिक शक्तिले अन्याय र थिचोमिचो गरेको संविधानले राष्ट्रलाई न्याय दिन सक्दैन। त्यस्तो सोचाइले संविधानमा लेखिएका कुरा अक्षर मात्र हुनेछन्। कुरूप कामलाई ढाकछोप गरेर जनता अलमल्याउने शब्दहरूको पुस्तकमा मात्र सीमित हुनेछ । सरकार र प्रतिपक्ष राजनीतिमा हुने कुरा हुन् संविधानलाई त्यो खेल भन्दा फरक राख्ने दायित्व सत्तापक्ष प्रतिपक्ष र बौद्धिक क्षेत्रको पनि हुनुपर्छ।

    धेरै खालका विचार र व्यक्तिलाई समेट्नसक्ने फराकिलो दायरा, अभिव्यक्ति तथा स्वतन्त्रता, समकालीन विकास एवं जनचाहना समेट्न सक्ने क्षमता र संशोधनप्रतिको लचकतामा नै संविधान दिगो हुन्छ। जसले राष्ट्रलाई सही मार्गमा लामो समयसम्म हिडाउँछ। यसरी नै सुदृढ राष्ट्र स्थिर सरकार र समृद्ध समाजको निर्माण हुन्छ ।

    संविधान अक्षरभन्दा भावनामा बाँच्न सक्छ र सत्कर्ममा पाइला चाल्छ। यसअघिका अधिकांस संविधान अक्षर शब्द र किताबमा मात्र परिणत भए । त्यो परिणत गराउनमा धेरथोर हाम्रो पनि भूमिका छ । विगतका संविधानमा नराम्रा कुरा मात्र पनि थिएनन् । तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर परिस्थिति प्रतिकूल र संसोधनमा लचकता नहुनाले पनि फालिएका हुन् । संविधानको भावना बचाउने सही पाइला चलाउने काम देशका नागरिकको हो । मूलत: राजनीतिक नेतृत्वको, सरकारको हो, संसदको हो , न्यायालयको हो । अहिलेको संघीय नेपालमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि हो । बाँचोस् र हुर्कियोस् सुदृढ राष्ट्र निर्माणको भावना, जनमुखी भावना, न्यायको भावना, समतामूलक समाज निर्माणको भावना, विभेदरहित भावना सबैलाई समेट्न र स्थान दिन सक्ने भावना सुख शान्ति समृद्धिको भावना। राष्ट्र र असल विचारहरूको आयु राजनीति, दल, र तपाईं हाम्रोभन्दा हजार गुणा बढी हुन्छ। संविधान दिवस २०७६ को सबैमा शुभकामना।

तीर्थ कोइराला

कोइराला थाहाखबर डटकमका प्रधान सम्पादक हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]