कास्की : भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गण्डकीले संघबाट हस्तान्तरण भएको र समयमा काम सुरु नगर्ने आयोजनाको धमाधम पेश्की तान्न थालेको छ। आयोजनाको जिम्मा लिने तर, काम सुरु नगर्नेमा निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व केन्द्रिय अध्यक्ष लगायतका छन्।
देशमा संघीयता आएसँगै केहि आयोजनाहरु पहिले संघ सरकार मातहत रहेको र अहिले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका छन्। गण्डकीमा हालसम्म त्यस्ता आयोजना ७८ वटा छन्। यि मध्ये अधिकांशले समयमा काम सुरु नगरेर आयोजना अलपत्र छन्।
‘वर्षौँ अघि ठेक्का पार्ने, काम केहि नगर्ने निर्माण कम्पनीले पेश्की स्वरुप लगेका रकम धमाधम तान्न थालेका छौँ,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गण्डकीका सचिब इश्वरचन्द्र मरहट्टाले थाहाखबरसँग भने, ‘पहिलो चरणमा हामीले पेश्की तानेका छौँ। अबपनि काम सुरु नगरे कालोसूचीमा राख्नलाई सिफारिस गर्छौ।’
निर्माण ब्यवसायी महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहेका जयराम लामिछानेले तनहुँको भिमाद–रिसिङ सडक २०७३ मा सक्ने गरी २०७१ मा जिम्मा पाए। तर, उनले काम सुरु नै गरेनन्। उक्त आयोजना संघले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको छ। ‘निर्माण ब्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्षले नै काम सुरु गरेनन्,’ मन्त्रालयका सचिब मरहट्टाले भने, ‘पहिलो चरणको कारबाही स्वरुप हामीले उहाँले लगेको पेश्की रकम ७५ लाख रुपैयाँ तानेका छौँ।’
अर्को मुस्ताङ–लेते सडक पुल निर्माणको ठेक्का पारेको इलाइट शङ्करमाले जेभीले पनि काम सम्पन्न गर्नुपर्ने समय कटेको २ वर्ष हुँदा समेत काम सुरु नगरेपछि मन्त्रालयले पेश्की तानेको छ।
इलाइट शङ्करमाले जेभीले लगेको एक करोड ३० लाख रुपैयाँ पेश्की तानिएको हो। उक्त आयोजना २०७२ मा २०७४ मा सक्नेगरी सम्झौता गरिएको थियो। ‘समयमै काम गर्छु भनेर पेश्की लगेको हुन्छ। सम्झौताको मिति सकिएको पनि वर्षौँ भइक्यो काम सुरु नगरेपछि पेश्की तानेका हौँ,’ उनले भने।
पर्वतको कुस्मा–माल्ढुङ्गा–बेनी सडकको ठेक्का पाएको सिरुवा कन्स्ट्रक्सनले पनि सम्झौता अवधिमा काम सुरु नै नगरेपछि पेश्की तानिएको छ। उक्त सडक २०७३ मा २०७५ मा सक्नेगरी सम्झौता गरेपनि बमक सुरु नभएपछि ६२ लाख पेश्की तानीएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै तनहुँको चुँदीखोला पुलको २०७५ मा सक्नेगरी २०७३ मा जिम्मा पाएको मोना कन्स्ट्रक्सनले पनि म्याद गुज्रँदा समेतकाम नगरेपछि पेश्की तानीएको छ। मोनाको १२ लाख पेश्की तानीएको हो। त्यस्तै सिन्धुमार्गको जिम्मा पाएको वाइपी कन्स्ट्रक्सनले २०७३ सालमा सक्नेगरी २०७१ मा ठेक्का सम्झौता गरेपनि काम सुरु नै गरेन। काम सुरु नै नगरेपछि मन्त्रालयले वाइपीको पनि ३८ लाख रुपैयाँ पेश्की तानेको छ।
केन्द्र सरकारले २०६८ सालमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाहरु पनि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर पन्छिन खोजेको छ। गोरखाको पन्थडिही कटहरी हर्मी सडक २०६८ सालमा सक्नुपर्ने भएपनि अझै काम सुरु भएको छैन। म्याद गुज्रेका काम सुरु नगरेका आयोजना संघ सरकारले हस्तान्तरण गर्न खोजे पनि प्रदेशले त्यस्ता आयोजनाको जिम्मा नलिने सचिब मरहट्टा बताउँछन्। ‘वर्षौँ पुराना, केहि काम नगरेका, म्याद गुज्रेका आयोजनाहरु हामीलाई हस्तान्तरण गरेर संघ पन्छिन लागेको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता आयोजना हामी लिँदै लिदैनौँ।
संघले नै म्याद थपेर, पेश्की दिएर काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए मात्र हामी त्यस्ता आयोजनाको जिम्मा लिन्छौँ। सरकारी पेश्की रकम लिएर ठेकेदार गायब भएका आयोजनाको जिम्मा हामी लिदैनौँ।’ संघ सरकारले काम नै नगरेको, सम्झौताको म्याद सकिएको वर्षौँ भएको १२० वटा आयोजना हस्तान्तरण गर्न खोजेको छ। केहि आयोजनाहरु संघबाटै म्याद थप भएर आएको र सक्नुपर्ने समयमा सुरु पनि नगरेकाहरुको पनि पेश्की रकम तान्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको उनले जानकारी दिए।
पुरानै पाराले हुँदैन : मन्त्री
संघीयता आएपछि पनि विकासको गति, प्रक्रिया पुरानो हुनै नसक्ने गण्डकी प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए। उनले भने,‘अब त विकासले गतिलिनु पर्यो। पहिले जसरी ठेक्का पार्ने म्याद थप गर्दै बस्न अब पाइन्न।
प्रदेश सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुन्छ विकास निर्माणमा सम्झौता हुँदैन।’ भनसुनले ठेक्काको म्याद थप नहुने पनि उनले बताए। ‘पहिले भनसुनले, पावरले म्याद थप हुँदै आएको रहेछ अहिले यहाँ त्यस्तो हुनेवाला छैन। कतिले काम सुरु गरेका छैनन सबैलाई म बेलैमा काम सुरु गर्न र सम्पन्न गर्न आग्रह गर्छु।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।