विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिकाले गरेको अतिरिक्त सुविधा दिने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा १५ दिनभित्र कारण दिन उच्च अदालत विराटनगरले महानगरपालिकाको नाममा आदेश दिएको छ।
प्रदेश १ को गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ विपरीत पारिश्रमिक, पोशाक भत्ता र अन्य सुविधा थप गरेको भन्दै पब्लिक फोरम विराटनगरका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेशको माग गर्दै गत बुधबार रिट दायर गरेका थिए।
गएको असार १० गते सम्पन्न महानगरको चौथो नगरसभाले जनप्रतिनिधिलाई पोशाक सुविधावापत एकमुष्ठ वार्षिक १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा पारिश्रमिकको कुनै व्यवस्था नगरिएको भए पनि महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक शीर्षकमा मोटो रकम भुक्तानी लिनु गैरकानुनी भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। उक्त मुद्दामा उच्च अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्माले अन्तरिम आदेश दिन नदिने भन्ने विषयमा भने दुवैसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने भन्दै मंगलबारको लागि छलफलमा बोलाएको छ।
‘अन्तरिम आदेशसमेत माग भएकोमा सो सम्बन्धमा दुवै पक्षसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न मुनासिव देखिँदा उक्त प्रयोजनको लागि मिति २०७६/०६/७/३ को दिन तोकी छलफलको लागि आउनुहोला भनि विपक्षीहरूलाई जानकारी गराई नियमानुसार पेस गर्नु,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतले निवेदककोमाग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भएमा सोसमेत खुलाई बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षीलाई आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित हुनु होला भनि उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४१ (२) बमोजिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
महानगरपालिकामा १ सय ३ जनप्रतिनिधि छन्। प्रदेशले बनाएको ऐनले जनप्रतिनिधिले पोशाक भत्ता लिन पाउने व्यवस्था गरेको छैन। महानगरपालिकाको निर्णयले पोशाक भत्तामा पनि वार्षिक १० लाख ३० हजार व्यायभार थपिनेछ। महानगरपालिकाले प्रदेश कानुनमा व्यवस्था भएको बाहेक इन्धन र सञ्चार खर्चबापत मासिक १ हजार ५ सय थप गरी एकमुष्ठ १८ हजार रुपैयाँको दरले उपलव्ध गराउने पनि निर्णय गरेको छ।
यसबाट महानगरपालिकालाई करिव १८ लाख ५४ हजार व्ययभार थप हुन जान्छ। दुवै शीर्षकबाट करिब २९ लाख रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ। जनप्रतिनिधिका लागि महानगरपालिकाले अतिरिक्त सुविधा थप गरेको विषय आलोचित भएपछि केही जनप्रतिनिधिले भने पोसाक भत्ता नलिने घोषण गरेका थिए।
प्रदेश ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विभिन्न ११ प्रकारका सेवा सुविधा पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। ऐनको अनुसूची १ (घ) मा महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यको सुविधाको व्यवस्था छ। जसमा बैठक भत्ता, टेलिफोनमोबाइल, खाजा खर्च, पुस्तक, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महशुल, सरसफाई मर्मत सम्भार, अतिथि सत्कार, स्वदेश भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता र यातायात खर्च गरी ११ प्रकारको सुविधा पाउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।