धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रहरीका लागि आवश्यक सवारी साधनको अभाव छ। प्रदेश प्रहरीलाई सवारी साधनको चरम अभाव भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले खरिद गरेका गाडी भने थन्किएका छन्।
पर्याप्त गाडी नहुँदा र भएको गाडी पनि थोत्रा भएका कारण प्रहरीलाई नियमित काममा समस्या भइरहेको बेला प्रदेश सरकारले खरिद गरेको गाडी भने वितरणमा ढिलाइ भइरहेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा दुई महिनादेखि नौवटा गाडी थन्किएका छन्। ती गाडी प्रदेशका नौवटै जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका खरिद गरेको हो। गाडी खरिदका लागि गत आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो।
गाडी वितरणका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव लागिएको जनाइएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरे लगत्तै सबै जिल्लाका प्रहरी प्रमुखलाई धनगढी बोलाएर गाडी हस्तान्तरण गरिने मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले बताए।
‘प्रदेश प्रहरी गठन भएपछि गाडी बाँड्ने भनेर गतवर्षको बजेटमा कार्यक्रम स्वीकृत भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेश प्रहरीमा पनि हालकै प्रहरी रहने भएको र गाडी पनि खरिद भइसकेकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रत्येक जिल्लालाई एउटा÷एउटा गाडी वितरण हुनेछ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धी विधेयक हालसम्म बनाएको छैन।
प्रहरीका लागि प्रदेश सरकारले खरिद गरेको गाडीहरू हाल प्रहरीले प्रयोग गर्दै आइरहेको मोडेलको गाडी हो। प्रहरीलाई गाडी हस्तान्तरण गरिएमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्नमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने सचिव राउतको भनाइ छ।
प्रदेशमा प्रहरीलाई गाडीको चरम अभाव रहेका बेला भएका गाडीहरू पनि थन्किएका छन्। पहाडको कतिपय जिल्लाका प्रहरीले गाडीबिनै शान्ति, सुरक्षाको लागि खट्नु परिरहेको छ। प्रहरीका लागि २०७० सालको संविधानसभाको चुनावको बेला नयाँ गाडी खरिद भएको थियो। त्यसयता, प्रहरीलाई नयाँ गाडी मिलेको छैन। प्रयोग गर्दै आइरहेको गाडीहरू हाल पुराना भइसकेका छन्। कतिपय गाडी चल्नै नसक्ने ‘कन्डिसन’मा पुगिसकेको जनाइएको छ।
प्रहरीलाई गाडी अत्यन्त आवश्यक रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्तासमेत रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक दक्षकुमार बस्नेतले बताए। ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मोबाइलको रूपमा प्रयोग हुने दुई वटा मात्रै गाडी छन्,’ उनले भने, ‘दुवै गाडी दयनीय अवस्थामा छन्। जहिल्यै बिग्री रहन्छ।’ एक दिन कुदाएपछि अर्को दिन अनिवार्य रूपमा मर्मत गर्दै आएको उनले बताए।
कतिपय इलाका प्रहरी कार्यालयमा गाडी नै छैन। भएका गाडी पनि थोत्रा भइसकेका छन्। प्रदेश सरकारले एउटा गाडी दिएमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्नमा धेरै टेवा पुग्ने प्रहरी नायब उपरीक्षक बस्नेत बताउँछन्। प्रहरीलाई शान्ति, सुरक्षाको कार्य सम्पादनका लागि महत्त्वपूर्ण पाटो गाडी पनि हो । गाडीको ‘कन्डिसन’ राम्रो भएन र गाडी नै भएन भने प्रहरी कुनै पनि घटना स्थलमा तुरुन्तातुरुन्तै पुग्न सक्दैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा प्रहरी गाडी खरिदका लागि प्रतिगाडी ४२ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो। गाडी खरिद गर्दा प्रतिगाडी ३६ लाख ९९ हजारका दरले खर्च भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लेखा अधिकृत नारायणदत्त मिश्रले जानकारी दिए। नौ वटा गाडी खरिदमा तीन करोड ३२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष गाडी खरिदमा पाँच करोड ३१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रहरी गाडीबाहेक सो मन्त्रालयलाले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीका लागि निशान कम्पनीको एक करोड २९ लाख ५० हजार रुपैयाँको एउटा गाडी र सचिवको लागि ६९ लाख रुपैयाँमा महेन्द्रा कम्पनीको अर्को गाडी खरिद गरेको छ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।