थाहा संवाद

नयाँ व्यवस्थामा गफ गरेजस्तो काम गर्न सजिलो भएन
SHARES

विप्लवले एम्बुस पड्काउलान् तर क्रान्ति हुँदैन

असोज ९, २०७६

    नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दुईतिहाइको संघीय सरकार र ६ वटा प्रदेशमा एकल बहुमतको सरकार चलाइरहेको छ। प्रतिपक्षी दलबाट कुनै पनि तहको सरकारलाई चुनौती छैन। यस्तो सरकारले पनि काम गरेन भनेर जनतामा दिनानुदिन असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।

    जनताको अस्तुष्टिको जवाफमा एकल बहुमतको सरकार संचालन गरिरहेका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, मन्त्री तथा सांसद र नगरपालिका प्रमुखदेखि वडा अध्यक्षसम्मले ‘काम गर्न पाएनौँ’ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। कसले काम गर्न दिएन र काम  गर्न नदिनेहरूलाई कारबाही गर्न केले रोकेको हो? भन्‍ने प्रश्‍नको जवाफ नदिइ नै मन्त्रीहरु र नेकपाका शीर्ष नेता नै सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा ‘काम गर्न पाएनौँ, व्यवस्थामाथि नै खतरा आइलाग्यो, आलोचना भयो’ भनिरहेका छन्।

    मुलुकले तीव्र विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ शान्ति र स्थिरताको विषय पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सरकारले मुलुक सम्हाल्दै विकास, शान्ति र स्थिरतातिर लैजाने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। यस्तो परिस्थितिमा जनतामा सरकार ‘कुरा ठूला गर्ने, काम नगर्ने’ भन्‍ने परेको छ। उता प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्त्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायतले मुलुकमा अस्थिरता पैदा गर्ने हुन् कि भन्‍ने चिन्ता जनतामा बढ्दो छ।

    यी जनअपेक्षा र सरकारका वास्तविकता एवं मुलुकका सामू रहेका समसामयिक विषयमा नेकपाका नेतासमेत रहेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग थाहा खबरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

    संघीय, प्रदेश स्थानीय सरकारहरूप्रति जनतामा निराशा बढ्न लागेको देखिन्छ। यो किन भइरहेको , यसमा सुधार गरेर जानुपर्छ भन्‍ने सत्तामा रहेका तपाईंहरूलाई कि छैन?

    यो स्वाभाविक हो। जनताको चाहना विकास, आर्थिक समृद्धि, सुशासन र स्थायी शान्ति हो। यो चाहना सामन्ति राज्यव्यवस्थालाई नढाली हुँदैन र जनताको गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई स्थापना नगरी हुँदैन भनेर हामीले जनतालाई भनेका थियौँ। जनतालाई आन्दोलन र युद्धका लागि आह्वान गर्‍यौँ। जनताले आन्दोलन र युद्धमा भाग लियो र व्यवस्था परिवर्तन भयो। त्यतिबेला शान्ति प्रक्रिया ६ महिना र २ वर्षमा जनताको नयाँ संविधान बनाउँछौँ भनेर सबै राजनीतिक पार्टीले प्रतिबद्धता जनायौँ। तर, शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्न ४ वर्ष लाग्यो, अझै केही काम बाँकी छन्। संविधान दिन ७ वर्ष लाग्यो। संविधान बनेपछि आर्थिक समृद्धि सुशासन र विकास हुन्छ भन्ने जनताको अपेक्षा थियो। तर पूरा हुन सकेको छैन। त्यसपछाडिका कारण के हुन् भन्नेबारे सोच्न जरुरी छ।

    नयाँ व्यवस्थाको स्थापना र व्यवस्थापन गफ गरेजस्तो गर्न सजिलो भएन। एकात्मक प्रणालीबाट विकेन्द्रीत व्यवस्थामा आयौँ। काम गर्ने आदत पुरानै छ। एउटा गाउँमा धारो बनाउने विषयमा तीन तहका सरकार बाझेका छन्। त्यो धारा बनाउने विषयमा केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले हामी बाहेक कोही छैन भन्‍ने देखाएका छन्। व्यवस्था कागजमा लेख्नु र व्यवहारमा लागु गर्ने कुरा धेरै फरक हुन्छ। हिजोको केन्द्रीयताको बानी राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी प्रशासन र जनतामा कायमै छ। जनता पनि एउटै योजनाका लागि स्थानीय तहमा, प्रदेश सरकारमा र केन्द्रीय सरकारमा माग गर्न जान्छन्। यसले समस्या छ।

    हिजो कुनै पनि हालतमा संघीय व्यवस्था नचाहने शक्ति थिए। ती पराजित भए र संविधान जारी भयो। ठूलो बल प्रयोगबाट पराजित भएका शक्ति अहिले बाधकको रूपमा खडा भएका छन्। यो व्यवस्था असफल होस् भनेर संरचना तयार गर्ने, कानुन बनाउने, विकास निर्माणमा अवरोध खडा गर्न ती शक्ति खडा भएका छन्। यो चुनौतीको सामना गर्न सक्नुपर्थ्यो। दुई तिहाईको सरकार छ। त्यसभित्र पनि समस्या छन्। हिजो फरक राजनीतिक धारबाट आएका दुई शक्तिहरू (तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी) को एकीकरणको प्रक्रियाले लामो समय लियो। पार्टी एकताको प्रक्रियाले हरेक सरकारका कामले गति लिन सकेन। पार्टी अध्यक्ष भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसमा लाग्नुपर्ने भयो।

    हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्थ्यो। सरकारमा गएका व्यक्तिहरूलाई पार्टीले पठाएको हो। तर, सामाजिक संजाल र सार्वजनिक रूपमा पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सरकारका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिए जुन ठीक होइन। यो व्यक्ति सफल र असफल हुने कुरा होइन, यो त सिंगो कम्युनिस्ट पार्टी र व्यवस्थासँग जोडिएको कुरा हो। एउटा व्यक्तिलाई असफल बनाउन खोज्दा कम्युनिस्टले केही गर्न सकेनन् भन्ने सन्देश जान्छ। त्यो सन्देश जान नदिनका लागि आन्तरिक रूपमा छलफल बहस गर्ने। काम गर्न सकेन भने जसले नसकेको हो त्यसलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार पार्टीसँग छ। म मुख्यमन्त्री छु, मैले पार्टीको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन, म अयोग्य भए भने जतिबेला पनि पार्टीले फिर्ता बोलाउन सक्नुपर्छ।

    संघीय सरकार  वटा प्रदेशमा सरकार बनाएको नेकपालाई पार्टीका आन्तरिक यस्तै भावनात्मक कुरा देखाएर जनताको आक्रोशबाट भाग्‍ने छुट छ?

    छुट त छैन। हामीले छिटो काम गर्नुपर्छ। छिटो काम नहुनुका कारण मैले भने कि हाम्रा केही आन्तरिक बाध्यता छन्। जसका कारणले ढिलासुस्ती भएको हो।

    तर, पटक्कै केही कामै नभएका त होइनन्। संघीय संरचना बनेको छ। प्रदेश, स्थानीय र संघका संरचना तयार भएका छन्। यी हामी गएर सुरु भएका हुन्। प्रदेशमा मन्त्रालय खोल्यौँ, ऐन कानुन बनायौँ। सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाईका योजना बनेका छन्। केही नबनेका भन्‍ने होइन तर जनताको चाहना भनेको त्यतिमात्रै होइन। जनताका त्योभन्दा ठूला सपना हुन् भन्ने हामीलाई थाहा छ।

    जनताले खाल्डाखुल्डी नभएको सडक, प्रत्येक नेपालीको घरमा बत्ती, राम्रो उपचार, राम्रो विद्यालय चाहेका छन्। तर, अहिले पनि उपचार नपाएका नागरिक छन्, अँध्यारा बस्ती छन्, खानेपानीका लागि लामो यात्रा गर्नुपर्छ र छानो चुहिने विद्यालय छन्। ‘दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि खानेपानीका लागि कतिसम्म भारी बोक्ने? कति समय अँध्यारोमा बस्ने? कति बेरोजगार भएर बस्ने?’ भनेर जनताले यी प्रश्न र चाहना प्रस्तुत गरिरहका हुन्। यी तत्काल पूरा गर्न त सकिएका छैनन्, तुरुन्तै आजै हुने कुरा त होइनन्...

    यी काम छिट्टै हुन्छन् है, हामी काममा लागेका छौँ भन्‍ने संकेत त जनतालाई दिनुपर्‍यो नि? अर्को, हामीभित्रै समस्या छ भन्‍ने पत्तो लगाउनु भएछ तर त्यसको निराकरण भइरहेको छैन। जसको परिणाम जनताले दुःख पाएर भोगिरहेका छन्।

    समस्या सुल्झाउँदै गएका पनि छौँ। हिजो हामीले काम गर्न कानुन थिएन। काम गर्न कानुन चाहिन्थ्यो। त्यो बन्यो। जनशक्ति थिएन, समायोजनबाट कर्मचारीको समस्या हल भयो। आवश्यक संरचना थिएनन्, आज निर्माण गरेका छौँ। ती समस्या हल भएका छन्। हिजो कामलाई गती दिनका लागि आएका बाधालाई क्रमशः पार लगाउँदै छौँ र हिजोभन्दा आज कामले गति लिएको छ। हिजोको भन्दा आज गती खस्किएको छ भने प्रगति भएन भन्‍न पाइयो, हिजोको भन्दा क्रमिक रूपमा गति लिएको छ भने प्रगति मान्नुपर्‍यो। तर, जनताले आमूल परिवर्तन चाहन्छ। त्यो अलि सम्भव छैन। सुधारको नाममा निश्चित समयभित्र गर्नुपर्ने काम गर्न सकिएन भने समस्या हो।

    तर, अहिले जनतालाई निराश पार्ने। अहिले यो निराश पार्ने काम सरकारप्रति मात्रै लक्षित छैन, नेपालका सम्पूर्ण पार्टीप्रति लक्षित गरेर केही प्रतिगामी शक्ति सक्रिय भएर जनतामा उछृंखल गतिविधि गरिरहेका छन्। यिनीहरू फेरि देशमा राजतन्त्र ल्याउन सकिन्छ भनेर लागेका सीमित व्यक्ति सामाजिक संजालमा हाबी देखिएका छन्। तर, जनता त्यति अचेत र मुर्ख छैनन्। धरातलको जनतालाई वास्तविकता थाहा छ।

    जनता तपाईंहरूलाई समर्थन गर्न तयार छन् भन्नुभयो तर कामै गरेनन् सरकारले भन्ने असन्तुष्टि छरपष्ट छ?

    हामीले जति काम गरेका छौँ त्यसको प्रचार कम भएको छ। अहिले पनि पार्टीभित्र एउटा संस्कृति के छ भने जो सरकारका मन्त्री भए ती सत्तापक्ष बाँकी प्रतिपक्ष। कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको संस्कृति यस्तै भयो। मन्त्री नभएकाले सरकारको आलोचना र विरोध मात्रै गर्छन्, भएन मात्रै भन्‍ने! जसले गर्दा जनतामा नकरात्मक कुरामात्रै जाने भयो। कतिपय लोकतान्त्रिक देशमा कार्यकारकीको चुनाव हुन्छ, एकजना जित्छ। विजयी भएपछि राष्ट्रिय एकता देखिन्छ। भारतमा मोदी, अमेरिकामा ट्रम्प र चीनमा सी जिनपिङको यस्तै छ। नेपालको संस्कृति हेर्नुस् त, प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन्छ। निर्वाचितलाई नानाभाँती भनिएको हुन्छ, सार्वजनिक रूपमा नै गाली गरिएको छ।

    कार्यकारी पदमा रहेका बेला काम गर्न दिनुपर्छ। गलत काम गरेमा जेल हाल्नुपर्छ। तर, हाम्रोमा पार्टीकै जिम्मेवार नेताले विरोध गर्न थालिहाल्छन्। जसले गर्दा व्यक्ति मात्रै होइन सिंगो पार्टी र व्यवस्था नै कमजोर हुन्छ। भोलि कम्युनिस्टमात्रै होइन कांग्रेसको दुई तिहाईको सरकार आउला। त्यतिबेला जनताले कति विश्वास गर्न सक्छ? भन्‍ने प्रश्न हुन्छ। अहिले व्यक्तिलाई कमजोर पार्‍यौँ भन्‍ने कसैलाई लाग्ला तर त्यहाँ व्यवस्था कमजोर हुन्छ।

    केही मान्छेले सामाजिक सञ्जालमा आलोचनात्मक विषय लेखेकै आधारमा दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको पार्टी र सरकारका नेता हलचल हुने कि आफ्नो शक्तिमा विश्वास गरेर काममा लाग्ने?

    आफू सही छ भने केही हुँदैन। केही विकृति छन्। हाम्रा केही नेता सामाजिक सञ्जाल प्रेमी छन्। आफ्ना बारेमा सामाजिक सञ्जालमा राम्रो नराम्रो के आयो भनेर हेरिरहने बानी परेका छन्।

    कसैले तपाईंको व्यक्तिगत मूल्याङ्कन राम्रो गरिदेला भन्‍ने हिसाबले काम गर्ने होइन। जसले जे सुकै भनुन् राम्रो काम गर्ने हो। राम्रो काम गर्दै गयो भने इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने हो। हिजो भीमदत्त पन्तले आन्दोलन गर्नेबेला धेरैले लुटेरा, डाँका भनेका थिए। अहिले महान् क्रान्तिकारी व्यक्ति भनिरहेका छौँ। को व्यक्ति के भन्छ भन्ने होइन हामीले सही काम गर्‍यौँ भने इतिहासले राम्रो भन्‍नेछ। अहिले कोही व्यक्तिलाई होइन इतिहासलाई साक्षी राखेर राम्रो काम गर्ने हो। मैले के बोले र के लेखे मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा राम्रो भन्लान् भनेर नेताहरूले सेलिब्रेटी बन्‍न खोज्ने होइन। यो हुनु हँदैन भन्‍ने हो। राम्रो काम गर्ने हो। कसैले गालीगलौज नै गर्छ भने पनि चुप लागेर अगाडि बढ्ने हो। आफूले गरिरहेका कुरा जनतालाई भन्ने र ब्रह्मले ठीक भनेको काम गर्‍यो भने सही गन्तव्यमा पुगिन्छ।

    नेपाल सरकारले चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङको आसन्‍न भ्रमणका क्रममा राख्‍ने एजेन्डा तय गर्दैछ, कर्णाली प्रदेश सरकारले केही प्रस्ताव गरेको छ कि?

    म तीन कामले काठमाडौं आएको छु। पहिलो राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा। जसमा विकासका लागि के हुन् हाम्रो अगाडिका जटिलता के हुन् भन्नेबारे छलफल भए। दोस्रो, नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आयोजना गरेको सी जिनपिङको बारेमा विचारधारात्मक छलफल आयोजना थियो। तेस्रो भनेको शी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको पूर्वाधारमा कर्णालीका केही योजना छन्। सुर्खेत-हिल्सा ४०३ किलोमिटरको फास्ट ट्र्याक छ। त्यसको सर्भे चिनियाँ कम्पनीले गरेर प्रतिवेदन बुझाएको छ। चिनियाँ सरकारी कम्पनीले ५२ महिनामा त्यो पूरा गर्छौ भनेका हुनाले ती नेपाल सरकारले एजेन्डा बनाउनुपर्छ भनेर नेताहरूलाई र सरकारलाई भन्‍न।

    फुकोट हाइड्रोको कुरा गर्नुभयो। तर अपर कर्णालीको लाइसेन्स एउटा भारतीय कम्पनीले लिएर बसेको वर्षौं भयो काम भएन। त्यस्ता परियोजनाका बारेमा केही कदम चाल्ने योजना छ?

    म ऊर्जामन्त्री भएका बेला नै १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको थिएँ। काम अगाडि नबढाए वा नबाहिरिए लाइसेन्स खारेज गर्छु भनेर। त्यतिबेला पश्चिम सेतीको जिम्मेवारी लिएको थ्री गर्जेजले उक्त परियोजना छोड्यो। अहिले सरकारसँग छ त्यो परियोजना। अपर कर्णाली वनको कुरा झिक्यो, त्यो पूरा गरेको थिएँ। त्यसपछि मुआब्जा दिने काम पनि भयो। तर, म बाहिरिएपछि काम रोकियो। मुख्यमन्त्री बनेपछि फेरि बोलाएर कुरा गर्दा पावर एग्रिमेन्ट लगायतका कुरा झिकेको थियो। अहिले त्यो परियोजना संघीय सरकारको जिम्मामा छ। उसले नै निर्णय गर्ला।

    फुकोट हाइड्रोपावरको जग्जा अधिग्रहण चलिरहेको छ र डीपीआर तयार छ। अब लगानी आउनेबित्तिकै त्यो निर्माणको चरणमा जान्छ। तयार रहेको परियोजनामा त्यो सम्पन्‍न गर्न सकिन्छ। यसका लागि लगानी चाहिएको छ र चीनसँगको छलफलमा राखिदिनुपर्छ भनेको छु।

    मुख्यमन्त्री बनेपछि कर्णालीको विकासको खाका सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, ती योजना के भइरहेका छन्?

    कर्णालीको विकासका लागि पूर्वाधारमा सडक र ऊर्जा महत्त्वपूर्ण हुन् भनेर किटान गरेका थियौँ। संघीय सरकारको मातहतमा रहेका सडक छन्। हामीले के भनेका छौँ भने ठूला परियोजना संघले जिम्मा लिनुपर्छ। जसमा उत्तरी र दक्षिणी सडक केन्द्र सरकारले बनाउनुपर्छ।

    जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने र साना पूर्वाधारका योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुस् भनेका छौँ। त्यसमा पैसा हाल्दा दोहोरो पर्छ र कानुनले पनि दिँदैन। अहिले प्रदेश सरकारले कुन सडक बनाउने र कुन परियोजना बनाउने भन्ने कुरामा केही अन्यौलता छ। कानुनी जटिलता अहिले छैन। तर संघीय सरकारले साना सडक हस्तान्तरण नगर्नाले समस्या आएको हो। स्थानीय पालिकालाई साना गाउँस्तरका बाटोका योजना दिए रफ्तारमा काम गर्न सकिन्छ।

    अर्को कुरा राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुगेका जिल्लालाई विद्युतीकरण गर्ने र नपुगेकामा सौर्य ऊर्जा बनाउने योजना छ। प्रत्येक जिल्लामा स्वास्थ्य भवन र विद्यालय भवन निर्माण हुँदैछन्। एकीकृत बस्ती नभएकाले पनि समस्या आइरहेको छ। मान्छेले आफ्नो थातथलो छोड्न मानिरहेका छैनन्। सबैलाई सुर्खेतमा ल्याउन पनि सकिँदैन। त्यसैले, भौतिक पूर्वाधार विकासका काम क्रमश: भइरहेका छन्। 

    जनताको आर्थिक स्रोत बृद्धिका लागि कृषिलाई प्राथमिकता दिने भनेका थियौँ। त्यसमा पनि अर्ग्यानिक कृषि भनेका थियौँ। हामीले गाई, बाख्राका नयाँ बिउ ल्याएर वितरण गरिरहेका छौँ। नयाँ फार्म तयार गरिरहेका छौँ। उत्पादन बृद्धिमा लगानी गर्नमा योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेका छौँ। पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र प्रचारप्रसारमा लागेका छौँ। सर्किट बनाइरहेका छौँ। गेस्ट हाउस बनाउने र कहाँ कसरी बस्ने भन्‍ने कुराको योजना तयार पारिरहेका छौँ।

    यी कामको सुरुवात भएको छ। काम तत्काल देखिँदैन, पूरा भएपछि मात्रै देखिने काम हुन् यी।

    तपाईंको मन्त्रिपरिषदमा भौतिक पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी लिएका मन्त्री अदालतको तारेख छन्। उनी मन्त्रिपरिषदबाट पनि बर्खास्त गरिएका छन्। काम नगर्ने ठेकेदारको परिचय बनाएका व्यक्तिलाई भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनाएर कर्णालीको पूर्वाधार विकास हुन्छ लागेको थियो?

    उहाँ (खडकबहादुर खत्री) पार्टीले टिकट दिएर जनताबाट जितेर आएर सांसद हुनुभएको हो। त्यसपछि पार्टीकै सिफारिसमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनाइएको हो। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री उहाँ हुनुहुन्थ्यो। केही विषय उठेपछि छानबिनका लागि सजिलो होस् भनेर सरकारबाट निकालिएको हो। यो विषय अदालतमा पुगेको छ, बाँकी त्यतैबाट तय होला।

    मन्त्री पदमा हुनुभन्दा पहिला गरेको त्रुटीको विषय हो त्यो। मन्त्री भइसकेपछि उहाँले हिजो निर्माण व्यवसाय चलाएर बसेको अनुभव हुनाले उहाँलाई कहिँ कतै कमी भएको छैन। उहाँले चिन्ता भावका साथ काम गरिरहनुभएको थियो। कामबाट असन्तुष्टि हुने ठाउँ थिएनन्।

    प्रधानमन्त्री ओलीले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालो सूचीमा होइन, अब अँध्यारो सूचीमा हाल्नुस् भन्‍नुभएको थियो, कर्णाली प्रदेशमा ठेकेदारहरूले कस्तो काम गरिरहेका छन् र कति छन् त्यस्तो अँध्यारो सूचीमा पर्ने?

    सबैभन्दा बढी कर्णालीमा नै छन् अँध्यारो सूचीमा राख्नुपर्ने ठेकेदार। ८-१० वर्ष भयो टेन्डर लिएर काम नगरेको। कर्णालीको सडक, पुलका जिम्मा लिएकाको समय सीमा कति पटक नाघ्यो कति! तिनीहरूलाई अँध्यारो सूचीमा राख्नुपर्छ। अब मैले कर्णाली प्रदेश सरकारले टेन्डर गरेका र काम नगर्नेलाई त्यस्तो सूचीमा हाल्ने अधिकार भयो। संघीय सरकारले दिएका टेन्डर र जुन निर्माण व्यवसायीले पाए उनीहरूले समयमा नसकेका कामको कारबाही त संघीय सरकारले गर्नुपर्ने हो। 'एक्सन' त संघीय सरकारले लिनुपर्‍यो। हामीले जिम्मेवारी दिएका निर्माण कम्पनीले समयमै सम्झौता अनुसारको काम गर्न सकेनन् भने हामी 'एक्सन' लिन्छौँ। सरकारले कतै अनियमितता गर्‍यो भने कडा कारबाही गर्ने निर्णय गरेका छौँ र कारबाही पनि गर्छौँ।

    कर्णालीमा ३ रुपैयाँ किलोमा पनि स्याउ नबिकेर खेर गइरहेको छ। यता काठमाडौंमा कर्णालीको स्याउ भनेर ३०० रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्री भइहरहेको छ। कर्णालीको त्यो स्याउ काठमाडौं ल्याउन प्रदेश सरकारले केही पहल गरेको छ?

    अहिले अव्यवस्थित तथा सानो सानो क्षेत्रमा स्याउ उत्पादन भएको छ। त्यस्तै केही किसानले आफ्नो खेतबारीमा ५-६ रुख लगाएका छन्। त्यसको बजारीकरण गाह्रो हुन्छ। प्रत्येक गाउँगाउँमा जानुपर्ने तर एउटै ठाउँमा संकलन गर्न गाह्रो छ। यो निजी क्षेत्रले संकलन गरेर सरकारलाई बजारसम्म लिनका लागि सहयोग माग्यो भने सक्छ।

    कोल्ड स्टोर बनाउने योजना अगाडि बढिरहेका छन्। अहिले कर्णालीमा भएका वस्तुले बजार नपाउनुको कारण एकीकृत र धेरै उत्पादन छैन। अहिले कर्णालीमा मासु ४०० रुपैयाँ प्रतिकिलो पाइन्छ। यता १३०० रुपैयाँ छ। तर, सस्तो त छ भनेजति मासु छैन। एक दुई बाख्रा खसि संकलन गर्दा त्यसको खर्च बढी हुन्छ। त्यसैले, अब व्यवसायिक उत्पादन गर्नमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेको छ।

    नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहले तपाईं सहभागी कार्यक्रममा नै बम विस्फोट भएका छन्। कर्णालीलाई संगठन विस्तारको भूमि बनाएको भन्‍ने पनि सुन्‍नमा आएको छ, यो विषयमा प्रदेश सरकार र नेकपा नेतृत्व कति गम्भीर बनेको छ?

    दमनबाट यो समस्याको समाधान हुन्‍न। सम्भव पनि छैन। हामीले राजनीतिक समाधान खोज्ने हो। राजनीतिक समाधानका लागि उनिहरूसँग वार्ता गर्ने हो। सरकारले वार्ता गर्ने र उनीहरू वार्तामा आउनैपर्छ। मुलुकमा १० वर्ष युद्ध भयो र समाधान वार्ताले गर्यो। निकास वार्ताले दिने हो।

    उहाँहरू वार्तामा आउनेमा सकारात्मक नै देखिन्छन्। वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ। सरकारले जहाँ भेट्यो त्यही पक्राउ गर्दै गएको छ र उनीहरूले पनि बम पड्काउँदै छन्। विश्वासको वातावरण सरकारले दिने हो। सरकारले विश्वासको वातावरण बनाएर वार्ता गर्नुपर्छ।

    विप्लवले जुन बाटो समात्‍न खोजिरहेका छन्, त्यो सम्भव तत्कालका लागि सम्भव छैन। देश भर्खरै युद्धबाट बाहिर आएको छ। युद्धबाट थिलथिलो भएको देशका जनताले विकास र समृद्धि चाहेका छन्। जनताले युद्ध चाहेको छैन, जवरस्ती युद्ध थोपरिदिए सफल हुँदैन। भारतका नक्सलले जस्तो वर्षदिनको एउटा एम्बुस हान्‍न त सकिएला, देश अस्तव्यस्त बनाउन सकिएला तर क्रान्ति सफल हुँदैन।

    अहिले कम्युनिस्ट सरकार छ। सँगै लडेका सहयात्री सरकारमा छौँ, जनताका विकास र समृद्धिका एजेन्डा राखेर छलफल गरौँ भनेकै छौँ।

जयसिंह महरा

महरा संसदीय मामिला, राजनीति, समाज, कला, साहित्य र संस्कृतिबारे कलम चलाउँछन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]