वनक्षेत्रमा राजधानी बनाउन खोज्दा विवादै विवाद

|

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा भएको एक वर्ष पुरा भएको छ। यो अवधिमा प्रदेश सरकारले राजधानीका लागि  जग्गासमेत प्राप्त गर्न सकेको छैन।

स्थायी राजधानी तोकिएको जग्गा वन क्षेत्रमा परेकाले जग्गा भोगाधिकार प्राप्तीको प्रक्रियामै एक वर्ष गुज्रेको छ। वन क्षेत्रमा राजधानी बनाउन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका दुई मुद्दाले पनि सरकारलाई काम अगाडि बढाउन दिएको छैन।  

गतवर्ष असोज १२ गते प्रदेशसभाबाट दुई तिहाई बहुमतले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकास्थित सामुदायिक वनमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय भएको थियो। 

स्थायी राजधानीको स्थान तय भएको एक वर्ष पुगे पनि न जग्गा प्राप्ती भएको छ नत एउटा बोर्ड समेत राखिएको छ। सम्बन्धित स्थानमा संरचना निर्माणको कार्य काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। 

सर्वोच्चमा परेको दुई मुद्दा र जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्न नसकेकाले प्रदेश सरकारले राजधानी कार्यान्वनलाई अगाडि बढाउन नसकेको जनाएको छ। 

प्रदेश सरकार आवश्यक संरचना निर्माणका लागि जग्गा भोगाधिकार प्राप्तीको पर्खाइमा रहेको छ। वन क्षेत्रको जग्गा भएकाले जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गरेरमात्रै आवश्यक काम अगाडि सरकारले जनाएको छ। 

जग्गा प्राप्तीको लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बताए। 
‘सम्भवतः चाँडै हामीले जग्गा प्राप्त गर्छौ’, उनले भने,‘त्यस लगत्तै डीपीआर लगायतको काम सुरु हुन्छ।’ वन क्षेत्रको जग्गा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई उपलब्ध गराउनका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको जनाइएको छ।

यद्यपि, संघीय सरकारको क्याबिनेटले प्रदेश सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सवालमा अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन। संघीय सरकारको क्याबिनेटले निर्णय गरेर जग्गा दिएपछि काम द्रूत गतिमा अगाडि बढाउने मन्त्री शाहले बताए। 

‘डीपीआर गर्नको लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट पनि विनियोजन गरेको छ’, उनले भने, ‘हामी चाँडै काम अगाडि बढाउँछौं।’ चुरे फेदको सामुदायिक वनमा राजधानी बनाउने निर्णय भएपछि प्रदेश सरकारको नाममा दुई वटा मुद्दा परेको थियो। 

सर्वोच्च अदालतमा परेको एउटा मुद्दाको टुङ्गो लागे पनि अर्कोको फैसला भइसको छैन। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकाले पनि काम अगाडि बढाउन समस्या भएको सरकारको ठहर छ। 

‘जहाँसम्म अब सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि प्रदेश सरकारकै पक्षमा आउँछ’, मन्त्री शाहले भने, ‘किनभने, गोदावरीमा राजधानी बनाउने निर्णय सार्वभौम प्रदेशसभाबाट भएको हो।’ 

स्थायी राजधानी तोकिएको स्थानमा रहेको सामुदायिक वनमा विभिन्न प्रजातिका रुख र कुकाठ रहेको छ। राजधानीको नाममा हरियो वन मास्न नहुने भन्दै प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। मुद्दा परेको अवस्थामा राजधानीको संरचना निर्माण गर्न कठिनाइ रहेकाले जग्गा प्राप्ति र मुद्दा छिनोफानोको पर्खाइमै एक वर्ष बितेको हो।  

प्रदेशसभाबाट दुईतिहाइले राजधानीको निर्णय भए लगत्तै सरकारले निर्माणको काम अगाडि बढाउनु पर्नेमा त्यस्तो गर्न नसकेको सत्तारुद्ध दलकै प्रदेशसभ सदस्यको भनाइ छ। 

प्रदेशसभाबाट राजधानीको टुङ्गो लाग्दासम्म कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको प्रदेशसभा सदस्य चुनकुमारी चौधरीले बताइन्। 
‘एउटा इँटा राखेर भए पनि तत्कालै काम अगाडि बढाउनु पथ्र्यो’, प्रदेश नामाकरण र राजधानी स्थान छनोटका लागि गठित तत्कालीन विशेष समितिको सदस्यसमेत रहेकी उनले भनिन्, ‘तर, त्यसो गरिएन, सरकारबाटै ढिलासुस्ती भइरहेको छ।’ 

एक वर्षसम्म राजधानी कार्यान्वयनमा जान नसक्दा प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन भनेर टिकाटिप्पणी हुँदै आएको छ। राजधानी कार्यान्वयनले सरकारले ठूलो काम गरेको देखाउने भएकाले तत्कालै संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको चौधरीले गरिन्। 

‘यस विषयमा समितिले प्रदेश सरकारलाई घच्घच्याउँदै आएको छ’, उनले भनिन्, ‘चालु आर्थिक वर्षमा बजेट पनि विनियोजन भएको र मुद्दा किनारा लागिसकेकाले अब चाँडै कार्यान्वयनमा जान्छ।’ प्रदेश सरकारको काम गर्ने गति नदेखिएको चौधरीको भनाइ छ। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चुरेको फेदमा रहेको वन मासेर राजधानी बनाउन नहुने भन्दै सुरुदेखि नै असहमति राख्नै आएको छ। यद्यपि, दुईतिहाइ बहुमतले राजधानी तोकिएकाले कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अब प्रदेश सरकारलाई रहेको काङ्ग्रेसको ठहर छ। 

‘राजधानी कार्यान्वयन ढिलो भइसक्यो’, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत रहनु भएका प्रतिपक्षी कुमारी नन्दा बमले भनिन्,‘अब छिटो काम गर्नु पर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो।’ उनले सार्वजनिक वन मासेर राजधानी बनाउन नहुने उल्लेख गरिन्। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा संरचना निर्माणको कार्य नथालिए पनि अस्थायी राजधानी धनगढीमा भने केही संरचना बनेको छ। प्रदेशसभा सचिवालय हाताभित्र संसदीय दलको लागि नयाँ भवन बनाइएको छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.