फिचर

एउटा अलपत्र कानुन जुन ३७ वर्षसम्म पनि कार्यान्वय भएन

प्रदेश सरकार पनि निरन्तरता दिँदै

असोज १६, २०७६

    काठमाडौंः सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रु तान्नका लागि अहिले विभिन्न सेवा सुविधा दिने होडबाजी नै चलेको छ। तर, त्यही सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्न ३७ वर्षअघि बनेको ऐन भने अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा हुन सकेको छैन।

    सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा रहेको 'परिचालक अनुमतिपत्र'को व्यवस्था कार्यान्वन हुन नसकेको हो। ऐनअनुसार “परिचालक” भन्नाले सवारीमा काम गर्ने चेकर तथा हेल्परलाई समेत जनाउँछ। सामान्तया एउटा बसमा एउटा परिचालक हुने गर्दछन्। ऐनअनुसार परिचालक हुनका लागि मापदण्ड पनि तोकिएको छ। ऐनको दफा ६३ देखि ७३ सम्म परिचालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसमा परिचालक अनुमतिपत्र लिनका लागि आवश्यक योग्यता पनि उल्लेख छ। दफा ६५ अनुसार अठार वर्ष उमेर नपुगेको, साधारण लेखपढ गर्न नजान्ने, निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसक्ने व्यक्ति परिचालक हुन पाउँदैन। तर, अहिलेसम्म कसैले पनि परिचालक अनुमतिपत्र लिएका छैनन्।

    ऐनकाे दफा ६५ अनुसार अठार वर्ष उमेर नपुगेको, साधारण लेखपढ गर्न नजान्ने, निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसक्ने व्यक्ति परिचालक हुन पाउँदैन। सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को अनुसूची २६ अनुसार परिचालक अनुमतिपत्र लिनका लागि निरोगीताको प्रमाणपत्र पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

    तथ्यांक नै छैन

    विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०४६/०४७ देखि ०७५/०७६ को फागनुसम्म बसको संख्या ४९ हजार ३ सय १८ छ। यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि त्यत्तिकै संख्यामा परिचालक कार्यरत हुनुपर्ने हुन्छ। तर, सरोकारवाला तथा नियमन गर्ने निकाय नै यसबारे अनविज्ञ छन्।

    ऐन अनुसार अहिलेसम्म कति जनाले परिचालक अनुमतिपत्र लिए भन्नेबारेमा नियमनकारी निकाय यातायात व्यवस्था विभागसँग कुनै तथ्यांक छैन। विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले अब प्रदेश सरकारले पनि ऐन नियम बनाउन थालेकोले कार्यान्वयन हुँदै जाने बताउँछन्। ‘परिचालक अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।’, उनले भने, ‘यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटेको छ। व्यवसायिहरूले पनि पञ्जिकरण गर्न थालेका छन्। चालकको विवरण बुझाउन शुरू भएको छ। अब विस्तारै परिचालको पनि कार्यान्वयनमा आउँछ। 

    सिको गर्दै प्रदेश सरकार

    यतिबेला प्रदेश सरकारहरूले पनि आफूलाई आवश्कपर्ने कानूहरू बनाउने क्रममा छन्। प्रदेश सरकारले पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कानुनलाई निरन्तरता दिएका छन्। केन्द्र सरकारले निर्माण गरेको सवारी परिचालक अनुमतिपत्र कार्यन्वन नभए पनि प्रदेश सरकारले पनि फेरि त्यही कानुन निर्माण गरेका छन्। प्रदेश तीन सरकारले निर्माण गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५मा पनि परिचालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरिएको छ। 

    ऐनको दफा ६९मा अनुमतिपत्र नलिई परिचालकको काम गर्न नहुने उल्लेख छ। तर, यसबारेमा व्यवसायी भने अनविज्ञ छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले यसबारेमा आफू अनविज्ञ रहेको प्रतिक्रिया दिए। ‘सरकारी पक्षले अहिलेसम्म हामीसँग छलफल गरेको छैन।’ उनले भने, छलफल गरेर हामी अघि बढ्छौं।’

    अलपत्र कानुनको के को जेकजाँच?

    सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४को दफा २६ देखि २९सम्म परिचालक अनुमतिपत्र लिनका लागि मापदण्ड तोकिएको छ। तर, कार्यान्वयनको पाटो शून्य छ। ऐन नियम बने पनि लागू हुन नसक्दा पछिल्लो समय निर्देशिकाबाटै लोप हुन पुगेको छ। यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधित)मा परिचालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था नै राखिएको छैन।

    तर, दफा ११.१५मा यातायात क्षेत्रको अनुगमन गर्दा परिचालको परिचयपत्र भए नभएको निरिक्षण गर्ने भन्ने व्यवस्था भने उल्लेख गरिएको छ। तर, परिचालक अनुमतिपत्र छ छैन भनेर चेकजाँच भने हुने गरेको छैन। 

    ऐन नै निस्क्रिय जस्तै भएकाले योबारेमा कुनै चेकजाँच नहुने गरेको ट्राफिक प्रहरी बताउँछन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता एसपी रविकुमार पौडेलले परिचालको परिचयपत्रका बारेमा कुनै अनुगमन नहुने बताए। ‘यातायात व्यवस्था विभागबाट परिचालक अनुमतिपत्र जारी भएको छैन।’ उनले भने, परिचयपत्र नै जारी नभएपछि हामीले कसरी चेकजाँच गर्ने?’ 

    कार्यान्वयनमा उदासिनता

    ऐन कार्यान्वयन नहुँदा नयाँ परिचालक अनुमतिपत्र लिने र नविकरण गर्नेबाट प्राप्त हुने राजश्व गुमेको छ। प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष एवम् प्रशासनविद् काशीराज दाहालका अनुसार कुनै पनि कानुन बनाउँदा त्यसले समाजमा पार्ने प्रभाव, के खराबी हटाउन कानुन बनाउन लागिएको हो र यसबाट के सुधार हुन्छ भन्ने बारेमा अनुसन्धान, खोज र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर कानुनको निर्माण गर्नु पर्छ।

    कानुन लागू गर्नका लागि पूर्व तयारी, प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनलाई पनि ख्याल गरे अघि बढे मात्रै कानुन कार्यान्वयन हुने अन्यथा कानुनको संख्या मात्रै वृद्धि हुने उनी बताउँछन्। कानुन कार्यान्वय भयो कि भएन? भनेर अध्ययन र अनुगम नहुनु, यसको प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रणाली र पद्धतिको विकास नहुनुले पनि बनेका कानुन अलपत्र हुने गरेका उनले बताए। ‘कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणबारे अध्ययन गर्नु पर्छ।, उनले भने, ‘कानुन कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी बोकेकाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्छ।’

    के छ व्यवस्था?
    सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ६३ देखि ७३ सम्म परिचालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा ६५ अनुसार अठार वर्ष उमेर नपुगेको, साधारण लेखपढ गर्न नजान्ने, निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसक्ने व्यक्ति परिचालक हुन पाउँदैन।

    यस्तै सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को दफा २६ देखि २९ सम्म परिचालक अनुमतिपत्रका लागि दरखास्तदेखि नवीकरण गर्नेसम्मकाे व्यवस्था उल्लेख छ। अनुमतिपत्रका लागि स्वास्थ्य परीक्षणको विवरण पनि समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

    यो व्यवस्था लागू हुन नसक्दा पछिल्लो समय निर्देशिकाबाटै लोप हुन पुगेको छ। यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधित)मा परिचालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था नै राखिएको छैन। तर, दफा ११.१५मा यातायात क्षेत्रको अनुगमन गर्दा परिचालको परिचयपत्र भए नभएको निरिक्षण गर्ने भन्ने व्यवस्था भने उल्लेख गरिएको छ। परिचालक अनुमतिपत्रको म्याद पाँच वर्षसम्मको हुने गर्दछ।

केशव घिमिरे

घिमिरे थाहा सञ्‍चार नेटवर्कमा आबद्ध थिए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]