दाङ: पछिल्लो समय दाङमा एकपछि अर्को शैक्षिक संस्था थपिदै जाँदा जिल्ला नै 'शैक्षिक हव' बन्दै गएको छ।
दाङमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रदेशस्तरीय इञ्जिनियरिङ क्याम्पस सञ्चालन हुने भएको छ। सातवटै प्रदेशमा सरकारी इञ्जिनियरिङ क्याम्पस सञ्चालन गर्ने सरकारको योजनाअनुसार यो वर्ष प्रदेश २, ५ र ७ मा नयाँ क्याम्पस थपिएको हो। सरकारी क्याम्पसमा पढाई हुने भएपछि विद्यार्थी र अभिभावक खुसी भएका छन्। दिगो रुपमा संचालनका लागि क्याम्पस प्रशासन र शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु पर्ने विद्यार्थी निरज गिरीले बताए।
'पहिला पढ्नको लागि काठमाडौँ, पोखरा जानु पर्ने बाध्यता थियो', उनले भने, 'तर अब त्यो अन्त्य हुनेछ। केन्द्रको क्याम्पसको लागतमा दाङ मै विद्यार्थीले पढ्न पाउँदा दाङलगायत अन्य जिल्लाका विद्यार्थीले सहज हुने देखिन्छ। त्यसैगरी प्रदेश ५ को दाङमा क्याम्पस स्थापना हुनुले पश्चिम नेपाल मै गौरबको विषय हुनेछ।'
उनले क्याम्पसमा राजनीति धेरै हुने भएकाले यसतर्फ सबैले ध्यान दिई राजनीति चपेटामा नपार्नु पर्ने उनको भनाई थियो। त्यस्तै सरकारी क्याम्पसमा इञ्जिनियरिङ पढाई हुने भएपछि विद्यार्थी र अभिभावक खुसी भएका छन्। दिगो रुपमा संचालनका लागि क्याम्पस प्रशासन र शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु पर्ने विद्यार्थी गिरीले बताए।
उनले टियुको इन्जिनियरिङ क्याम्पस पश्चिम नेपाल मै नभएका बेला दाङमा हुनु त्यो आफैमा गरिमाको विषय हुने बताए। उनले भने,' क्याम्पसलाई स्थायित्व दिनको लागि दाङबासी लगायत सम्पूर्ण क्याम्पस प्रशासन, अभिभावक, विद्यार्थी र सरकारले ध्यान दिनु पर्यो।'
क्याम्पस स्थापना गर्नको लागि दुई पटकको सम्भाव्यता अध्ययनपछि प्रदेश ५ को दाङमै उपयुक्त हुने र त्यो पनि पर्याप्त जग्गा भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालको आंगिक क्याम्पस महेन्द्र बहुमुखीकै नयाँ संकायको रुपमा राख्न सहज हुने प्रतिवेदन आएपछि सरकारले सोहीअनुसार निर्णय गरेको शिक्षा अभियन्ता तथा नेकपाका नेता जीवन गौतमले बताए।
अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका चारवटा इञ्जिनियरिङ क्याम्पस चलिरहेका छन्। पुलचोक, थापाथली, पोखरा र धरानमा त्रिविका इञ्जिनियरिङ क्याम्पस रहेका छन्। दाङमा इञ्जिनियरिङ कक्षा सञ्चालन भयो भने पनि सोहीस्तरको पढाई सोही शुल्कमै दाङ मै हुनेछ।
दाङमा शैक्षिक विकासका लागि धेरै काम भए पनि सरकारी इञ्जिनियरिङ क्याम्पसको आवश्यकता महसुस गरेर पहल थालेको उल्लेख गर्दै सो क्याम्पसका लेखा अधिकृत लक्ष्मण अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक बजेटमा सरकारले सातै प्रदेशमा इञ्जिनियरिङ क्याम्पस पुर्याउने उल्लेख गरेपछि प्रक्रिया अघि बढाउन थप सहज भएको बताए।
त्यसैगरी वर्तमान सरकार बनेसँगै शिक्षामन्त्री पोख्रेलले इञ्जिनियरिङ क्याम्पस नखुलेका प्रदेशमा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएका थिए। सो कार्यदलले भौगोलिक अवस्थिति र वातावरणीय दृष्टिले प्रदेश ५ को सरकारी इञ्जिनियरिङ क्याम्पस सञ्चालन गर्न दाङमै उपयुक्त हुने प्रतिवेदन दिएको थियो।
सोही आधारमा आयोगका सदस्य सचिव प्राडा देवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनाई आयोगले दोस्रो पटकको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश २, ५ र ७ मा नयाँ इञ्जिनियरिङ क्याम्पसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणका लागि ८९ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन गरेको उक्त क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख निश्चल हमालले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।