उदयपुरः ‘दैनिक जीवनयापनका अन्य सरकारी काम गर्न प्रदेश २ को सिरहा पुग्नुपर्छ। तर जग्गाको तिरो अर्थात् कर तिर्न प्रदेश १ को उदयपुर पुग्नुपर्छ' प्रदेश २ को सिरहा जिल्लाको धनगढीमाई नगरपालिका १४ र प्रदेश १ को उदयपुरको कटारी नगरपालिका ६ आम्वास सरेका स्थानीय भिमा ठकुरीले भने, ‘हामी प्रदेश १ का हौँ कि प्रदेश १ का हौँ। कुनै पनि टुंगो छैन।’ जग्गा धनी पुर्जा देखाउँदै ठकुरीले पुन थपे, ‘देशमा परिवर्तन आएर प्रदेश बन्यो। तर, हामी कुन प्रदेशका हौँ भन्नै कुनै पनि टुंगो नलागिकन मरिने भइयो।’
ठकुरी जस्तै गुनासो गर्ने त्यही कै अर्की विष्णुमाया गिरि पनि छन्। ‘वर्षमा एक पटक तिरो तिर्न जानु पर्छ भनेर जान्छौं’, उनले फलैँचामा जग्गाधनी पुर्जा देखाउँदै भनिन्, ‘जग्गालाई बैंकमा राखेर ऋण लिनु पर्यो भने दुई तीन समय लिएर उदयपुर जानु पर्छ।’
यस्तो दुःख ठकुरी र गिरिको मात्रै छैनन्, सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाका १४ बाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष ठडेन्द्र राईको पनि गुनासो उस्तै छ। ‘म सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका १४ को वडा अध्यक्ष हुँ’, उनले भने, ‘वर्षौंदेखिको सीमा विवाद टुंगो नलाग्दा अझै पनि म आफैँ पनि जग्गाको तिरो तिर्न, जग्गा बेचबिखन गर्न, मूल्यांकन गर्न उदयपुर नै पुग्नुपर्छ। किन यस्तो भयो अझै थाहा छैन।’
उदयपुरको चुरे क्षेत्र र सिरहाको चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्नेले अहिले पनि उदयपुरतर्फ नै जग्गाको तिरो तिर्नु पर्दछ। विशेष गरेर उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका र सिरहाको लाहान नगरपालिका, धनगढीमाई नगरपालिका र उदयपुरको कटारी नगरपालिका, सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका र कटारी नगरपालिकासँग सीमा जोडिएका अधिकांश क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सीमाको आधिकारीक रूपमा टुंगो लागेको छैन।
‘हुन यो दुई देशको सीमा विवाद होइन’, उदयपुरका स्थानीय पत्रकार होम बस्नेत भन्छन्, ‘यस क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई विकास निर्माणका काममा, अनि राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरिएको छ। दुवैतिरबाट मेरो भूगोल भन्ने भावनाले अहिले समस्या निम्त्याएको छ। यस क्षेत्रका बासिन्दा भोट बैंकको रूपमा प्रयोग भएका छन्।’
भोट बैंकको लागि दुवैतिर मतदाता परिचयपत्र
दुवैतिर निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले चुरे क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्न मतदाता परिचय पत्र वितरण गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले पनि उदयपुर र सिरहा दुवै ठेगाना रहेको मतदाता परिचय पत्र दिएको छ।
संघीय गणतन्त्र नेपालमा दुई प्रदेशमा एक व्यक्ति दुई मतदान परिचयपत्र लिएर बसेका छन्। प्रदेश १ मा पर्ने उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका, कटारी नगरपालिका र प्रदेश २ को सिराहाको लहान नगरपालिका, धनगढीमाई नगरपालिकाभित्र पर्ने चुरे क्षेत्रका सर्वसाधारण दुवै प्रदेश र दुवै जिल्लाका वासिन्दा बनेका छन्।
‘उदयपुरका नेताहरू आउँछन्। तपाईंहरू उदयपुरकै भन्छन्’, उदयपुरगढी गाउँपालिका ६ रुम्जाटार अर्थात् लहान नगरपालिका १६ का पूर्णबहादुर मगरले भने, ‘यस क्षेत्रमा चार पाँचसय घरधुरीको बसोबास छ। कुन प्रदेशको कुन जिल्लाका नागरिक भन्ने यकिन छैन।’ २०२८ सालमा नापी भएको अधिकांशको जग्गाधनी पुर्जा, नेपाली नागरिकता उदयपुरतर्फबाट बनेका छन्। तर, मतदाता परिचयपत्र मात्र सिराहाको थपेका हुन्।
‘पञ्चायत कालमा हुने चुनावमा दुवै तिरका पञ्चायतीलाई जिताउन यस क्षेत्रमा दुवै तिरबाट मतदाता नामावली बनाउने गरिएको थियो रे’ ७० वर्षीय जागे तामाङले भने, ‘अहिले पनि त्यो चलन हटेको छैन।
उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका ६ का वडा अध्यक्ष कृष्ण खत्रीले पञ्चयतकाल कै नेताहरूको कारण दोहोरो मतदाता परिचयपत्र लिएको बताए। ‘जग्गा धनी पूर्जादेखि विकास निर्माणका काम सवै उदयपुरले नै त्यस क्षेत्रमा पुर्याएको छ’, उनले भने, ‘अहिले सिराहाले पनि उदयपुरको स्रोत साधान हस्तक्षेप गर्नको लागि सिराहाको भन्न थालेको छ।’
सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख हिरानारायण चौधरीले पनि दुवैतिर चुरे क्षेत्रका जनताले भोट लगाउँदै आएको बताए। ‘सिरहाको भूगोल हो’, उनले भने, ‘जग्गा धनी पुर्जा मात्र उदयपुरको छ। हामीले जग्गा धनी पुर्जा पनि सिरहाको बनाइदिनु संघीय सरकारलाई आग्रह गर्दै निवेदन गरेका छौ।’
प्राकृतिक स्रोत साधन मुख्य विवाद
सिराहा मात्र नभएर अहिले प्रदेश २ सरकारले नै उदयपुरको चुरे क्षेत्रको प्रकृतिक स्रोत साधनमाथि हस्तपेक्ष गर्न लागेको आरोप समेत वडा अध्यक्ष खत्रीको छ। उदयपुरका बुद्धिजीवी बोधकुमार घिमिरले उदयपुरको उदयपुरगढी, कटारी नगरपालिकाले सिराहा जिल्ला छोएका अधिकांश गाउँहरूमा दोहोरो मतदाता परिचयपत्र बनाउने गरेको बताए।
‘यो उदयपुरगढी क्षेत्रमा मात्र छैन’, उनले भने, ‘चुरे जंगलबीच भागमा बस्ने अधिकांशले दुवैतिर भोट हाल्दै आएका छन्। २०७२ सालमा जारी संविधानले नेपालको नयाँ पुनः संरचना गरेको हो। त्योभन्दा अगाडि सिराहा र उदयपुर सगरमाथा अञ्चलमै थिए। सगरमाथा अञ्चलकै दुवै जिल्ला छिमेकी भएर प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै आएका थिए।
प्रदेश १ मा उदयपुर र प्रदेश २ मा सिराहा छ। दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधि अहिले प्राकृतिक स्रोत साधन आफ्नो प्रदेशमा कायम गर्न दौडधुपमा छन्। धनगढीमाई नगरपालिका प्रमुख चौधरीले केही समय अघि नगरसभाबाटै पास गराएर त्यस क्षेत्रका लगत संकलन गरेर नापी र मालपोत कार्यालय उदयपुरलाई ढड्डा सिराहा पठाइ दिन आग्रह गरेको बताए।
‘हामीले उदयपुरबाट जग्गाधनी पूर्जा लिएकाहरूले सरकारी कामकाज सिराहामै पठाउन आग्रह गरेका थियौं’, उनले भने, ‘खै किन हो कुन्नि, संघीय सरकारले काम नै गरिदिएको छैन।’
उदयपुरको कटारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले प्रदेश २ सरकार र धनगढीमाई प्रदेश १ को प्राकृतिक स्रोत साधन हड्प्न खोजेको आरोप लगाए। ‘हरेक दृष्टिकोणले चुरे जंगल उदयपुरको पर्छ’, उनले भने, ‘कुनै वेला उदयपुरका नेताहरूले सिराहाका आफ्नो पार्टीका नेता जिताउन मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्ने कुसंस्कारले अहिले समस्या भयो। उदयपुर र सिराहाको सीमा सिराहाको पहाडी भित्तो हो।’
उदयपुरको प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्न प्रदेश १ सरकार संघीय सरकारलाई समेत आग्रह गरेको उनले बताए। दुवैतिरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अहिले आ आफ्नो भनेर दाबी गरिरहेका छन्। विवादित क्षेत्रमा रहेका दुवै जिल्लाका स्थानीय तहहरूले आ-आफ्नै दावी गरी कर संकलन गर्दा वेला वेला समस्या आएको गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिध बताउँछन्।
यस्तो छ, विवादले निम्त्याएको समस्या
सीमा विवादमा रहेका दर्जन गाउँमा अझै पनि सरकारी सेवा पुगेको छैन। एकहजार ५०० भन्दा धेरै घुरधुरीको बसोबास रहेको क्षेत्रमा कतै स्वास्थ्यचौकी, प्रहरीचौकी, टेलिफोन सेवा छैन। ‘विकासका पूर्वाधारबाट चुरेका जंगलबीचमा पर्ने गाउँहरू वञ्चित छन्’ जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय रुम्जाटारकी शिक्षिका तारालक्ष्मी मगरले भनिन्, ‘संघीयताले सवैतिर नयाँ पुन संरचना गरेको छ। यस क्षेत्रमा संघीयता आएको छैन। कुन जिल्लाको, कुन प्रदेशको भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन।’
प्रदेश र जिल्ला टुंगो नलाग्दा विकासको पूर्वाधारमा समेत पछि परेको उनको बुझाइ छ। काभ्रे कपलेश्वर बाबा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कागजमा नाम सिराहा नगरपालिकाका १६ मा छ। यस वन क्षेत्र वरिपरी जिल्ला वन कार्यालय उदयपुरमा दर्ता भएका वन क्षेत्र छन्।
‘हामी उदयपुरगढी गाउँपालिकाका बासिन्दा हौं’ काभ्रे कपलेश्वर बाबा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सचिव पूर्णबहादुर मगरले भने, ‘वन राजश्व हामीले सिराहामा तिर्नुपर्छ। हामी मात्र सिराहाका हौं। अरु एकदर्जन उदयपुरकै छन्।’
सडक उदयपुरगढी गाउँपालिकाले बनाएको दावी गर्छ भने विजुलीको पोल लहान गाउँपालिकाले गाड्ने तयारी गरेको छ। विकास निर्माणका पूर्वाधारमा दुवैतिरबाट हेला गर्दा समस्या परेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। सर्वसाधारण भने प्रदेश १ कै उदयपुरमा बस्न रुचाउने गरेको बताउँछन्।
यसो भन्छन्, प्रदेश १ र २ का प्रदेश सरकारहरू
हुन त कुनै पनि दुई देशको गम्भीर सीमा विवाद होइन। प्रदेश १ को प्रदेशसभामा उदयपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेसभा सदस्यले प्रदेशसभाको बैठकमा पनि पटक-पटक कुरा उठाउँदै आएका छन्। प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता तथा अन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पटक-पटक प्रदेशसभामा उदयपुर र सिरहाको सीमा विवादको कुरा उठेको बताए।
‘प्रदेश १ र २ को सीमा विवाद कुनै नौलो होइन’, उनले भने, ‘प्रदेस सभामा उठेको विषय भएकाले के भएको रहेछ भन्ने हामी बुझ्ने प्रयासमा छौं। सीमा विवाद मिलाउने भनेको संघीय सरकारले हो।’
यता प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले संघीय सरकारले चुरेको भूगोलमा रहेको सीमा विवाद टुंग्याउनु पर्ने बताएका छन्। ‘हामीले पटक पटक संघीय सरकारलाई पटकपटक अनुरोध गरेर भनिरहेका छौ, अझै काम हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘जग्गा धनीपुर्जा मात्र उदयपुरको छ। बाँकी काम सिरहाबाटै हुँदै आएको हो।’
दुवै प्रदेश सकारले संघीय सरकारले दुवै प्रदेश र दुवै जिल्लाको सीमा विवादले प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न समस्या निम्त्याएको गुनासो समेत गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।