बागलुङ : स्थानीय तहको गठनपछि हरेक वडामा एकजना अध्यक्ष र चारजना अन्य प्रतिनिधि सदस्य छन्। गाउँको विकासमा उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने कानूनमा पनि उल्लेख छ।
तर स्थानीय तहले कार्यपालिका सदस्यबाहेक वडा सदस्यहरूलाई भने खासै भूमिका दिएको छैन। सदरमुकामको बागलुङ नगरपालिकाको १४ वटा वडामा ५६ जना सदस्य छन्। तीमध्ये लेखा समितिमा वडा नं. २ का अर्जुन घिमिरे, वडा नं. ३ का कमल खड्का र दुर्गा शर्मा परेका छन् भने बलेवास्थित नारायणस्थानका नारायण श्रेष्ठ अनुगमन समितिका सदस्य हुन्।
त्यसबाहेक अरूले खासै भूमिका पाएका छैनन्। उनीहरूले नगरपालिकाको लेखा व्यवस्थापनमा सल्लाह दिनै पर्ने भएकोले पटक पटक कार्यालय जाने, निगरानी गर्ने काम गर्छन्। बाँकी ५३ जनालाई के काम गर्नुपर्छ भन्ने खासै जिम्मेवारी र भूमिका दिइएको छैन। कार्यपालिका सदस्यको रूपमा पछि निर्वाचित भएकाहरूलाई विभिन्न समितिको संयोजक बनाइएको थियो। हाल बागलुङ नगरपालिकाका ती समिति भंग छन्।
जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएपछि मासिक ७ हजार रुपैयाँ तलब खाएका थिए। गण्डकी प्रदेश सरकारले सबै जनप्रतिनिधिको तलब बढाएको छ। उक्त तलब खाने काम भए पनि वर्षको दुइपटक हुने नगरपरिषदमा भाग लिने काम मात्र भएको उनीहरूले गुनासो गरे। ‘चुनाव जितेपछि नगरसभामा मात्र गइएको छ, अरुबेला खासै जनप्रतिनिधिको भूमिका छैन’ वडा नं. ११ का दुर्गाबहादुर थापाले भने, ‘बरू वडा अध्यक्षले दिएको भूमिका निर्वाह गरेर गाउँमै पूर्वाधार विकासको काम गरिरहेको छु।’
वडा अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गौतमले चारजना सदस्यमध्ये एकजनालाई पूर्वाधार सहित सामाजिक विकास, विद्यालय र लक्षित समूहको काम हेर्न जिम्मा दिएको उनले बताए। वडा नं. १२ का अध्यक्ष गुरुदत्त पाठकले सदस्यलाई कुनै जिम्मा नभएको बताए। ‘नगरसभाले जिम्मा दिएको छैन, हामीले अर्को पद दिन सकिएन’ पाठकले भने, ‘गाउँको विकासमा भने मिलेर काम गरेका छौँ।’
कतिपय सदस्यले मासिक ७ हजार तलब बुझ्ने काम मात्र भएको गुनासो गरेका छन्। वडा सदस्यले कामको जिम्मा पाएको तमानखोला गाउँपालिकामा हो। त्यहाँ हरेक टोलटोलका समस्या खोजी गरेर गाउ“सभा र कार्यपालिकाको बैठकमा ल्याउन अध्यक्ष जोकलाल बुढाले जिम्मा दिएका छन्। ‘उनीहरूले ल्याएका योजना र एजेण्डामै छलफल गरेर निर्णय गरेका छौँ’ बुढाले भने, ‘बाल विवाहको समस्या भएकोले टोलटोलमै सदस्यहरूकै संयोजकत्वमा सचेतना अभियानसमेत चलाएका छौँ।’
जिल्लाका ८५ वटावडाका ३ सय ४० सदस्यका लाग मात्र मासिक २३ लाख ८० हजार रुपैयाँ तलबमा गएको छ। तर, जिम्मा नपाएकोले उनीहरू जनप्रतिनिधिको रुपमा चिनिन लज्जाबोध गरिरहेको समेत बुढाले बताए। गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा नगरप्रमुखले चासो राखेका स्थानमा विभिन्न समिति र कामको जिम्मा पाएका छन्। अधिकांसले भने नगर वा गाउँसभामा पुगेर भाग लिने काम मात्र गरिरहेका हुन्।
‘भौगोलिक कठिनाई भएकोले वडा अध्यक्षले मात्र सबै काम हेर्न सक्दैन त्यसैले हामीले काम बाँडेर गराएका छौँ’ निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष तारानाथ पौडेलले भने, ‘कानून र कार्यविधिले पनि तोकेर जिम्मा लगाउने व्यवस्था भएमा अनिवार्य हुने थियो।’ नगर र गाउँ सदस्य भए पनि जिम्मा नपाएकाहरू व्यावसायिक काममा बढी व्यस्त भइरहेको उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।