थाहा संवाद

नेपाल ल्यान्ड-लक्ड होइन ल्यान्ड-लिंक्ड कन्ट्री बनेर चीन र भारतबाट लाभ लिनुपर्छ

रेल कुरेर बस्यौँ भने १० वर्ष खेर जानेछ

असोज २३, २०७६

    काठमाडौं : नेपालको चीनसँगको व्यापार असन्तुलन बढ्दै गएको अवस्था छ। निर्यातको तुलनामा चीनबाट सय गुणा बढी आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले दुई खर्बको सामान चीनबाट आयत गर्दा चीनमा जम्मा दुई अर्ब रुपैयाँको निर्यात गरेको छ।

    चीनले दिएको छुट पनि नेपालले उपयोग गर्न सकेको छैन। चीनले नेपालले आठ हजार ३० वस्तुमा शून्य भन्सार छुट दिए पनि निर्यात बढाउन सक्‍ने अवस्था रहेको छ। भारतबाट तीन सय किलोमिटर बाटोमा ल्याउदा पर्ने लागतभन्दा चीनबाट एक सय किलोमिटरको लागत बढी भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

    यस्तो अवस्थामा २३ वर्षपछि हुन थालेको चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा नेपालले व्यापार असन्तुलन कम गर्न र दुई पक्षीय आर्थिक विकासमा लागि  कस्तो रणनीति बनाउन सक्छ। अहिलेको आवश्‍यकता के हो। दुई पक्षीय लगानी कर्ता के विषयमा आश्‍वस्त हुन चाहन्छन्। लगायतका विषयमा थाहा खबरका भागवत भट्टराईले नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष राष्ट्रभूषण चाकुबाजीसँग गरेको कुराकानी :

    नेपालको व्यापार विस्तार र आर्थिक सहजीकरणको लागि नेपालले उठाउनु पर्ने पाटो के हो जस्तो लाग्छ?

    चीनको राष्ट्रपति नेपाल आउनु नेपालको लागि उत्साहको कुरा हो। हाम्रो अहिलेको मुख्य एजेण्डा भनेको नेपाल र चीनको व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा हुनु पर्छ। त्यसको लागि आजै-भोलि व्यापार घाटा कम नहोला तर कम गर्नेको लागि  चिनियाँ लगानी भित्र्याउनु पर्ने हुन्छ।

    लगानीको लागि सहज वातवरण बनाउनु पर्छ, सहज वातवरण छ भन्ने कुरा उनीहरूले महसुस गर्ने गरी हाम्रा काम हुनु पर्छ।  उत्पादन बढाउन नसकेसम्म व्यापार असन्तुलन कम हुँदैन, खाली हस्ताकलाको निर्यातले मात्रै पुग्‍दैन।

    चीनबाट दुई खर्बको आयत गर्दा दुई अर्बको निर्यात गर्नु परेको अवस्था छ। चीनले २०१५ पछि विशेष प्राथमिकता दिएको पनि छ तर नेपालले लाभ किन उठाउन सकेको छैन?

    नेपालले लाभ उठाउन नसकेको देखिन्छ। चीन आठ हजार ३० वस्तुलाई भन्सार नलाग्ने व्यस्था गरिदिएको छ। त्यसमा हामीले उत्पादन बढाउँदै जानु पर्ने हुन्छ। चाइन 'एक्स्पोटर' मात्रै हैन ठूलो परिमाणमा 'इमपुट' पनि गरिरहेको अवस्था छ। प्रत्येक वर्ष बढाएको छ।

    कम विकसित देशको लागि भनेर आठ हजार ३० वस्तुलाई भन्सार छुट दिएको हो। त्यसको लाभ उठाउन सकेको अवस्था छैन। इमपुट गर्ने भनेर उसले छुट दिएको छ, हाम्रो ध्यान भने हामीले इमपुट गर्नमै केन्द्रित देखिन्छ। पहिला एक खर्बबाट चीनको सामग्री आयात दुई खर्ब पुगिसक्यो । 

    छुटको उपयोग किन गर्न नसकेको? कि उपयोग गर्न नसक्ने किसिमको भएको?

    नेपालले उत्पादन नै गर्न नसेको कारण यस्तो परिणाम भोग्नु परेको छ। उत्पादन गर्नको लागि आवश्‍यक लगानीको वातावरण बनाउन नसकेको हो।

    जति भनिए पनि सरकारको तर्फबाट हेलचक्रयाइ भएको हो। माथिल्लो तहबाट ठीक छ। तल्लो तहमा आउँदै गर्दा एउटा लाइसेन्स लिनको लागि प्रोत्साहन दिनु पर्ने, विभिन्न किसिमको झन्जट बेहोरी रहेका छौँ।

    मुख्य कुरा लगानी गर्न आउने नागरिकलाई भिसाको समेत समस्या रहेको छ। अरू देशको लागि कसरी दिइरहेको छ? चाइनिजको लागि पाँच महिने मात्रै लाइसेन्स दिइएको छ। लाइसेन्स लिन छ महिना लाग्छ। भिसा पाँच महिनाको दिन्छ यहाँ मिलेको छैन। अनि कसरी काम गर्न सक्छ। 

    लगानी भित्र्याउन सक्दा मात्रै व्यापार असन्तुलन घट्छ भन्‍ने हो?

    जुनसुकै देशको पनि लगानी भित्र्याउन हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। लगानीको वातावरण बनाउनु पर्छ। तब मात्रै उत्पादन बढाउन सकिन्छ। जबसम्म उत्पादन बढाउन सकिँदैन निर्यातका छुटको पुनः प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहँदैन। 

    चीनको व्यापार बढी हस्तकला केन्द्रित देखिएको छ। अन्य सामग्रीले प्रोत्साहन पाउन नसकेको अवस्था हो?

    आकर्षण बढेको नै देखिएको छ। नेपालको हस्ताकलाका वस्तु चाइना वायर भएर उनीहरूले खरिद गरेर नै हाम्रा व्यवसायीले व्यवसाय टिकाइरहेको अवस्था पनि छ। चाइनाले इमपुट गर्ने पश्‍मिना पनि हामीले एक्सपोर्ट गरिरहेका छौँ। कार्पेट पनि बढेको छ। त्यति मात्रै होइन चाइनमा जति सुकै एक्सपोर्ट गरे पनि उनीहरूले नरुचाउने हैन रुचाइरहेका छन्। व्यवस्थित रूपमा हामीले पठाउन सकेका छैनौँ।

    जति पनि सामान गइरहेको छ, हामीले सामान बोकेर गएर त्यहा मेलामा बेच्‍ने, मेलामा जति बिक्री हुन्छ, त्यही पैसा उठाएर ल्याउने र त्यो पनि बैकिङ च्यानलबाट ल्याउन गाह्रो छ। त्यो पनि क्यारी गरेरै ल्याउनु पर्छ। सामान बोकेर गयो पैसा पनि बोकेर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। बैंकिङ च्यानल छ तर बैंकबाट देखाउने र ल्याउने सुविधा व्यस्थित गर्न सकिएको छ। 

    त्यसो भए हामीले समधान गर्नु पर्ने समस्या केहो र उच्चस्तरको भ्रमणमा उठाउनु पर्ने कुरा के हो?

    'मास प्रोडक्सन' गर्नु पर्‍यो। चाइना ठूलो देश हो। चाइनाले पनि मासमा किनेको पनि छैन। त्यहा इम्पुटर एउटा व्यक्तिसँग सानासाना पसल खोली रहेका छन्। ठूला  वायरहरूले हस्ताकलाका सामान निर्यात गर्दैनन्।

    चाइनामा जग्गा भनेको सरकारको हुन्छ। सहज रूपमा ल्यान्ड लिजमा पाइन्छ। हाम्रोमा लिजमा पाउने हैन किन्नु पर्ने हुन्छ। भएभरको पैसा जग्गामा खर्च गर्न थाले पछि उत्पादन गर्न आवश्‍यक पैसा कहाँबाट ल्याउनु?

    हामीले ट्रेडिङ हाउसको कन्सेप्ट राखौँ। यहाँ ट्रेडिङ हाउस खोलौँ। सबै सामान कलेक्सन गरौँ। त्यो ट्रेडिङ हाउसले चाइनमा पनि एउटा ट्रेडिङ हाउस खोलौँ  र त्यहाबाट वितरण गरौँ। केन्द्र बनाएर सबैलेले इम्पुट गर्न सक्दैनन्। उनीहरूलाई इम्पुट एक्सपोट लाइसेन्स हुँदैन उनीहरूले डाइरेक्ट इम्पुट गर्न पनि सक्दैनन्। एलसी खोल्न पनि सक्दैन। बैंकमार्फत पेमेन्ट पठाउन सक्दैन। 

    दुई देशमा दुई पक्षीय ट्रेडिङ हाउस खोल्दा सहयोग पुग्छ भन्ने हो?

    सबै समूह मिलेर एउटा ट्रेडिङ हाउस खोल्नु पर्‍यो। त्यहाँ एउटा खोल्नु पर्‍यो। यहाँ हामीले हाम्रा सामानहरू नेपालीस्वरूपमा राख्‍ने होकी पोभिलिय राख्‍ने हो। कुनै एउटा राखेर विस्तार गर्दै लैजानु पर्छ। त्यसो गर्‍यो भने हाम्रो व्यापारको भविष्य छ। नत्र भने, अहिले व्यवसाय भएको छ क्यास एण्ड ट्रेडिङ गयो बेच्यो आयो, लग्यो बेच्यो आयो। वायरहरूले राम्रोसँग समाउन सकेका छैनन्। 

    लार्ज स्केलमा उत्पादन गर्न सकिए, भने चीनले खेल्न सक्ने भूमिका के

    लार्ज स्केल उत्पादन पनि छैन इम्पुटरले लार्ज रूपमा पनि लगेका छैनन। 

    दुई पक्षीय छलफल (विटुबी) छलफल भइरहेको छ चीनका व्यवसायीको नेपाल प्रतिको धारणा के हो त?

    मुख्‍या समस्या भनेको लगानी ल्याउनको लागि नै छ। लगानी सम्भावना भएपछि त्यही नै मुख्य कारण हो। त्यसपछि लगानी आयो भने जग्‍गा समस्याको रूपमा रहेको छ। प्रशासनिक समस्या पनि त्यही हो।

    एउटा मिल्यो, तीन तहको सरकार स्थानीय तहमा वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा पनि समस्या रहेको छ। वान विन्डो सिस्टममा जाने भनियो तर खोई गएको केही पनि भएको छैन।

    चाइनामा जग्गा भनेको सरकारको हुन्छ। सहज रूपमा ल्यान्ड लिजमा पाउछन्। हाम्रोमा लिजमा पाउने हैन किन्नु पर्ने हुन्छ। भए भरको पैसा जग्गामा खर्च गर्न थालेपछि उत्पादन गर्न आवश्‍यक पैसा कहाँबाट ल्याउनु।

    उत्पादन कस्टभन्दा पनि जग्गामा धेरै पैसा लगानी गर्नु परेको छ। जस्तो भियतनाममा चिनियाँको औद्योगिक क्षेत्र, कोरियाको औद्योगिक क्षेत्र ताइवानको, जापानको छुट्टाछुट्टै छन्। उनीहरूलाई त्यहाँ भित्र केही पनि समस्या छैन। नेपालमा धेरै समस्या रहेको छ। यहाँ उद्योग खोल्नभन्दा जग्गा किन्न समस्या रहेको छ। जग्गाको मूल्य बढिरहेको छ। 

    समाधान के हो त?

    सरकारले जमिन दिनुपर्‍यो। कुनै पनि उद्योग खोल्ने सहज वातावरण बनाउनु पर्‍यो। सरकारले आफ्नो जग्गामा औद्योगिक पार्क बनाउनु पर्‍यो।अहिले नेपालले यातायात क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। काठमाडौं-केरुङ रेलका कुरा पनि छन्। अहिले नेपालको प्राथमिकता रेल हुनु पर्छ कि अन्य सुधार?

    बाटो निर्माण चाइनातर्फ आवश्‍यक बाटो छ। हाम्रो तर्फ छैन। त्यहाँ मुख ताक्ने हैन। चीन-नेपाल असल मित्र राष्ट्र हो। हामी ल्यान्ड-लक कन्ट्री नभनेर ल्यान्ड-लिंक्ड कन्ट्रीको भूमिका खेल्नु पर्छ। इन्डिया र चाइनाको बीचमा ल्यान्ड-लिंक्ड गर्नुपर्ने र दुवै पक्षबाट नाका बीचमा परेर लाभ उठाउनु पर्नेछ। 

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई आर्थिक र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। 

@BhagwatBhattrai

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]