न्यायिक समितिभन्दा प्रहरीकै भर

डडेल्धुरा : डडेल्धुरामा दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका गरी सात वटा स्थानीय तह छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा कार्यविधि २०७४ मा स्थानीय तहको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष संयोजक रहने गरी प्रत्येक पालिकामा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। सोही बमोजिम डडेल्धुरामा सात न्यायिक समिति गठन भइसकेका छन्।

नागरिकलाई छिटो छरितो न्यायिक सेवा उपलब्ध गराउन र पीडित तथा पीडक दुवै पक्षको जित हुने गरी विवाद समाधनका साथै मेलमिलापलगायतका क्रियाकलाप गर्ने न्यायिक समितिहरु आफैं अमलमलमा परेका छन्। 

न्याय सम्पादन ज्ञान अभावले जनप्रतिनिधि अलमलमा परेका हुन्। स्थानीय तहका उपप्रमुखर उपाध्यक्ष संयोजक रहेको तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान छ। संवैधानिक अधिकार प्रदान गरिए पनि स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई न्यायसम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणाबारे जानकारी नभएकाले काम गर्न मुस्किल भएको हो।

समस्यै–समस्या

अधिकांश स्थानीय तहसँग न्यायिक समितिको छुट्टै कार्यालय छैन। गोप्य बहस तथा छलफलका लागि समस्या त छँदै छ, न्यायिक समितिका कर्मचारी र कानुनी सल्लाहकार नभएर काम गर्दा अन्याय भएको महसुस समितिका संयोजकले गर्न थालेका छन्।

अजयमेरु गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक कलावती भाँणले भनिन्, ‘हामीसँग न त न्यायिक समितिको कार्यालय छ, न कर्मचारी, न त अधिवक्ता नै, अनि न्यायिक समितिमाथि अन्याय भएन् त? पीडित तथा पीडक पक्षबीच छलफल उपाध्यक्षको कार्यकक्षमा गर्नुपर्छ। गोपनियताको हक हनन् हुँदैन? कतिका गोप्य कुरा बाहिरिने भय छ।’ 

अजयमेरु गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ७ मुद्दा दर्ता भएको समितिको तथ्याङ्क छ। जसमध्ये ६ मुद्दामाथि आवश्यक छलफलपछि मेलमिलाप र एक सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा अदालतमा पेस गरेको उनले बताइन्।

सदमुकामको अमरगढी नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १४ मुद्दा दर्ता भएका छन्। जसमध्ये ९ मुद्दा किनारा लगाएको न्यायिक समिति संयोजक तथा उपप्रमुख संगीता भण्डारीले जानकारी दिइन्। अमरगढीमा न्यायिक समितिको छुट्टै कार्यालय भए पनि पीडित तथा पीडक पक्षबीच गोप्य छलफल गर्ने कक्षा छैन। 

न्यायिक समितिमा दक्ष कर्मचारी व्यवस्थापन तथा कार्यपालिकाले कम मात्रामा बजेट दिएकाले अन्यायमा रहेको संयोजक भण्डारीको गुनासो छ। ‘कानुनी सल्लाहकार त छन्, दक्ष कर्मचारी तथा आवश्यक बजेट नभएर समस्या छ। यो हाम्रो नगरमा मात्र हैन, अधिकांश स्थानीय तहको समस्या हो‚’ उनले भनिन्। वडाहरुमा मेलमिलापलाई सशक्तीकरण गर्ने, मेलमिलाप केन्द्रका सदस्यहरूलाई प्रशिक्षण दिने नगरपालिकाको योजना रहेको अमरगढी नगरपालिका प्रमुख विशेश्वरप्रसाद ओझाले बताए। 

न्यायिक समितिहरूमा जग्गा विवाद, घरेलु हिंसा, सम्बन्धविच्छेद, खानेपानी विवाद, गालीगलौजलगायतका मुद्दाहरू पर्ने गरेको संयोजकहरुको भनाइ छ। फौजदारी मुद्दाबाहेक देवानी प्रकृतिका मुद्दा पनि छानबिन गर्ने अधिकार पनि अर्धन्यायिक निकाय न्यायिक समितिलाई छ। 

आलिताल गाउँपालिकाले पनि उपाध्यक्षकै कार्य कक्षलाई इजलास तथा गोप्य छलफल गर्ने स्थान बनाएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष जलाकुमारी विष्ट बोगटीले बताइन्। गत आर्थिक वर्षमा २६ मुद्दा दर्ता भएको अहिले २ मुद्दा दर्ता भएको समितिको तथ्याङ्क छ। ‘कानुनी सल्लाहकार र फरक कार्य कक्षको अभावका साथै विवाद मिलाउन वडामा तुरुन्तै जानु पर्ने अवस्था आए यातायात सुविधाको व्यवस्था पनि  छैन,’ उपाध्यक्ष बोगटीले भनिन्, ‘हामी समस्यामा छौँ।’ 

२ वर्षमा २८ मुद्दा आउँदा न्यायिक समितिले नागरिकको विश्वास जित्न गाह्रो परेको आलिताल गाउँपालिकाका स्थानीय तथा अधिवक्ता तुलाराम बोहराको बुझाइ छ। ‘अहिले पनि नागरिकलाई न्यायिक समितिले के काम गर्छ भने थाहा छैन,’ उनले भने, ‘न्यायिक समिति नाम मात्रका छन्।’  

न्यायिक समितिभन्दा प्रहरीकै भर

स्थानीय न्यायिक समितिको सम्पूर्ण कामकाज प्रहरीकै भरमा चल्ने गरेको छ। स्थानीय स्तरमा हुने साना वादविवाद र झैं–झगडाका मुद्दाको समाधान स्थानीय तहको न्यायिक समितिले समाधान गनुपर्ने अधिकार राखिए पनि यी सबै विवादका मुद्दाहरु स्थानीय प्रहरीको उपस्थितिमा मात्र टुंग्याउने गरिएको छ। 

स्थानीय स्तरका समाजिक विकृति, विसंगति, समान्य झैं–झगडा, वादविवाद, कुटपिटलगायतका समस्या समाधान गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। तर प्रहरी नभएमा त्यो सम्भव नभएर उनीहरूले प्रहरीलाई बोलाउने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डडेल्धुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक दधिराम न्यौपानेले बताए। 

‘स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई विवाद मिलाउने जिम्मा दिएको त छ। तर प्रहरीको उपस्थितिबिना मेलमिलाप गर्न उनीहरुलाई समस्या छ। न्यायिक समितिमा परेका मुद्दाको विवाद मिलाउन प्रहरी अनिर्वाय भएको छ‚’ उनले भने, ‘छलफल गर्ने समयमा लफडा सुरक्षाका लागि वा कानुनी समस्या आएपनि सबैमा प्रहरी उनीहरूलाई आवश्यकता छ।’

घरायसी वाद विवादका मुद्दा समाधान गर्न प्रहरी चौकीमै निर्वाचित प्रतिनिधिहरु आएर दुवै पक्षका राय लिएर मिलाउन प्रहरीलाई नै दबाब दिने गरेको प्रहरी चौकीका प्रमुखहरूको भनाइ छ। फौजदारीबाहेक देवानी मुद्दाहरु गाउँ समाजमा नै समाधान गर्ने पूर्ण अधिकार भए पनि सर्वसधारणमा त्यसको जानकारी नभएका कारण प्रहरीमा आउने गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक न्यौपानेले बताए। 

न्यायिक समिति संयोजक कुनै एक पार्टीको सदस्य हुने भएकाले जनताले प्रहरीलाई नै विश्वास गरेको हुन सक्ने नागरिक समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष रमेश जोशीको बुझाइ छ। उनले भने, ‘समितिको संयोजक कुनै न कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हो। त्यसमा निष्पक्ष छानबिन भएर न्याय हुन्छ भने विश्वास दिन नसक्नुले पनि न्यायिक समितिहरु कमजोर भए।’ 

न्यायिक समितिका संयोजकविरुद्ध पुनरावेदन !

जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्ने पाउने व्यवस्था भएकाले न्यायिक समितिका संयोजकविरुद्ध मुद्दा पर्नेसक्ने अधिवक्ता नरेन्द्र रोकाया बताउँछन्। नयाँ–नयाँ संयोजक भएकाले कानुनी ढाँचा र  प्रक्रियाअनुसार फारम नभर्ने गरेकाले मुद्दा पर्ने डर देखिएको उनको भनाइ छ। 

उनले भने, ‘केही संयोजक पढे लेखेका छैनन्। उनीहरूलाई सरकारले कानुनी शिक्षा दिनु पर्छ। न्याय सम्पादन कसरी गर्ने कुन किसिमको फारम भर्ने भने ज्ञान छैन। मिलाउन नमिल्ने मुद्दा मिलाएका छन्। कसैले पुनरावेदन गरे त फस्छन्।’ 

न्यायिक समितिले जानीनजानी आफ्नो क्षेत्र अधिकारभन्दा बाहिर गएर पनि काम गरेको पाइएको छ। बार एसोसिएसन डडेल्धुराका अध्यक्ष अधिवक्ता लालबहादुर जाग्रीले भने, ‘ढाचाँ नमिलेको त समान्य थियो। अब त मकहाँ केही मुद्दा क्षेत्रअधिकारभन्दा बाहिर गएर सिफारिस भएका पनि आउन लागे। सरकार यस विषयमा समयमा नै सचेत हुन आवश्यक छ।’ 

सबै स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समस्या निरूपणका लागि न्यायिक समिति गठन भए पनि कामकाज प्रभावकारी हुन सकेको छैन। स्थानीय तहले जननिर्वाचित प्रतिनिधि पाएको दुई वर्ष बित्दासमेत न्यायिक समितिका पदाधिकारीमै अन्यौलमा परेपछि स्थानीयले न्यायको प्रत्याभूति गर्न सकिरहेका छैनन।